कनिका खबर
असोज ६, दाङ ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले शैक्षिक सत्र २०७६को चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिनु पर्ने बताएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर इस्टु ले यस्तो जानकारी दिएको हो । साथै प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । इस्टुले दश बुँदे मागहरु राखेका छन् । साथै त िमाग पूरा गराउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । इस्टलेु घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपालिकाहरुमा पूनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन–प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने भनिएको छ ।
त्यसैगरी असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप—महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध ¥याली निकालेर कोणसभा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
इस्टुले अघि सारेका दश बुँदे माग
१. विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ । अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस ।
२. २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस ।
३. २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस ।
४. कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक—कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम एकीकरणमा लगियोस ।
५. प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस ।
६. सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस ।
७. सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस ।
८. संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस ।
९. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस ।
१०. शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस ।
