[यतिबेला विश्व कोभिड १९ को महामारीमा परिरहेको बेला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि अप्रत्याशीत तरङ्ग आएको छ । सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि देखिएको विवाद अहिले छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र नै घेरावन्दीमा पर्न थालेपछि अध्यादेशमा तुरुन्त ‘ब्याक गियर’ लगाएका थिए । तत्कालै सरकारको त्यो कदमलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र भविष्यका अफ्ठ्याराहरुसँग पनि जोडिएर हेरिएको थियो । अध्यादेश खारेजपश्चात पनि नेकपाभित्र विवाद चुलिदै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रेडियो नेपालमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी बोलिएको शब्दप्रति रेडियो नेपालले माफी मागेपछि नेपाली पत्रकारितामा अर्को तरङ्ग थपिएको छ । यसै सन्दर्भमा आधारित भएर कनिकाकर्मी देबेन्द्र बस्नेतले नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिपुल पोख्रेल सँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । (प्रधान सम्पादक) ]
रेडियो नेपालको अन्तरवार्ता प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले त नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको जुन अभ्यास भयो, खासगरी ०४६ सालको परिवर्तन पछाडि । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जुन तह जुन चरणमा हामी आईपुगेका छौँ । त्यहाँबाट पछाडि फर्कनका लागि बलियो झापड हान्ने प्रयत्न भएको घटनाका रुपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ । र अर्को कुरा के हो भने अधिकारको अभ्यास गर्ने कुरा र स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ सधैँ अग्रगमनतिर उन्मुख हुन चाहन्छन् । यो पछाडि फर्किने कुरा हैन । र यो घटनाले पछाडि फर्काउन खोजेको देखियो । यो प्रयत्नको हामी निन्दा गर्छौँ , यो प्रयत्नलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ । हाम्रो जुनढङ्गको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमा यसमा निरन्तर निर्भिकताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्छौँ । एउटा थप सङ्कल्प गर्ने घडी यतिबेला आईपुगेको छ ।यो प्रकरणलाई किन यसरी निन्दा गरियो ?
खासगरी प्रेस स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई बलियो बनाउनका लागि गरिने अभ्यास हो । अदालतबाट पनि कोही नागरिकले मैले न्याय पाएन भनेर अन्तिममा जाने भनेको प्रेस समक्ष हो । यसर्थ नागरिकलाई बलियो बनाउने क्षेत्र प्रेस हो । अब रेडियो नेपाल प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि सञ्चार माध्यममा सरकारको लगानी वा सरकारको सञ्चार माध्यम भनेर रेडियो नेपाललाई बुझ्छौँ । सञ्चार माध्यममा जसको लगानी होस्, चाहे व्यक्तिको होओस् या राज्यको । त्यो सञ्चार क्षेत्र भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ । संसारभरको अभ्यास, संसारभरको अनुसन्धानले सावित गरेको कुरा गर्ने हो भने निश्चित वर्ग समुदायको सञ्चार माध्यम हुन सक्दैन । यसर्थ सरकार सञ्चालित सञ्चार माध्यम भएकै कारण त्यहाँबाट सरकारलाई गाली गर्नु हुँदैन भन्ने सोच्नु भनेको सरकारलाई निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख गराउनु हो । रेडियो नेपाल हाम्रो करको अंशअंश जोडिएर सञ्चालित संस्था हो । अतः रेडियो नेपालको व्यवस्थापनमा सरकारको पक्ष हावी रहे पनि हरेक नागरिकहरुको अधिकार सहितको संस्था हो । यसर्थ उक्त संस्थामा व्यक्त भएका विचारलाई लिएर सञ्चार मन्त्रालयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने काम भयो, यो निकै खेदजनक छ । कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका कुराहरुलाई लिएर राज्य आतङ्कित हुने , अनि पत्र काटेर स्पष्टिकरण सोध्ने तहसम्म राज्य उत्रियो, यसले राज्यका केही चरित्रहरु उदाङ्गो बनेको छ । पहिलो कुरा राज्य प्रेस स्वतनत्रता चाहँदैन भन्ने प्रमाणित गर्यो, दोस्रो सम्पादकीय स्वतन्त्रता आफूमै नियन्त्रित होओस् भन्ने सोच राख्दछ । र अर्को राज्यले आफ्नो आलोचना सहनै सक्दैन, अनि पत्रकारहरु त्रासका बिच काम गरुन् भन्ने चाहन्छ । यस्ता घटनाका निरन्तरताले नेपालको बलियो प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएका हामी अभियन्ताहरुलाई नैराश्य बनाएको छ ।माफी मागेको रेडियो नेपालको दोष कति ?
कार्यक्रमका अतिथिले कार्यक्रममा केही कुरा राखे । सरकारले त्यसलाई आफ्नो आलोचनाका रुपमा बुझ्यो । र सरकारले त्यस्तो प्रसारण किन गरेको भनेर सोध्यो । सोधेको कुरा रेडियो नेपालले ब्लण्डर मिस्टेक के ग¥यो ? हामीसँग हाम्रो सम्पादकीय नीति यो छ , भनेर आफ्नो भित्रको पोलिसिबारे जसले चासो राख्यो त्यसलाई भन्नुको साटो माफी मागेर जुन वक्तव्य निकाल्यो, यसले रेडियो नेपालको अहिलेको व्यवस्थापन, अहिलेको प्रशासन निरीह रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदियो । यो सरकारको हदैसम्मको चाकडी हो । यसर्थ यो ढङ्गको चाकडी गरेर आफूलाई त्यहाँ टिकाईराख्ने मनोवृत्ति जुन रेडियो नेपालको प्रशासनले देखायो त भन्दा रेडियो नेपालभित्र पत्रकारिता गर्ने साथीहरुको मनोवल गिरायो, रेडियो नेपालभित्र आलोचनात्मक चेत सहित पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर पत्रकारिताको मर्म र धर्म हो, त्यसलाई भुत्ते बनाउने प्रयत्न गरियो । म्यानेजमेन्टले नै हाम्रो संरक्षण गर्दैन भने हामीले कसरी काम गर्ने भनेर पत्रकारहरुलाई नैराश्य पारियो । यो अत्यन्त अपरिपक्व र गलत ट्रेण्ड भयो । लगानी छ भन्दैमा लगानीकर्ताले सोधेकै कारण माफी माग्ने जुन किसिमको व्यवहार रेडियो नेपालले देखायो, यो निकै गलत अभ्यास हो ।प्रेसमाथि राज्यको निरन्तर प्रहार किन होला ?
राज्य मिडियादेखि तर्सिने विश्वव्यापी प्रबृत्ति नै हो । मिडियालाई लाञ्छित गर्ने, सहन नसक्ने प्रवृत्ति राज्यबाट हुँदै आए । तर पछिल्लो समय वर्तमान सरकार अलि बढि अनुदार भएकै हो । यो सरकारले कानुन बनाएरै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोज्यो, हामीहरु त्यसका विरुद्ध लड्यौँ । आलोचनाका स्वरहरु जहाँबाट प्रस्तुत हुन्छन् ती सबै मुखमा बुजो लगाउने काम सरकारले गर्न खोज्यो । राज्यका ती सबै प्रवृत्तिहरुले सफलता पाउन सकेनन् । कोही पेन्डिङ छन्, केही नीतिगत रुपमै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसर्थ ठाडठाडै प्रहार गर्ने, मलाई किन यस्तो भन्यौ ? प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधनका क्रममा बढी आलोचन गर्दै आउनु भएको छ । सिधै आलोचना गर्ने यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । वर्तमान सरकार आफ्नो बाटोमा अलमल भयो, सरकार अलमलिरहँदाखेरि सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सकेन भनेर आवाज मुखरित हुन थाले र मुखरित हुने माध्यम भनेकै मिडिया हो । यसर्थ आफू योजनाबद्ध ढङ्गले हिँड्न नसक्ने, अनि तिमी योजनाबद्धले हिँड्न सकेनौ भन्नेहरुलाई आफूमाथिको गालीका रुपमा विश्लेषण गरेर मिडियाप्रति अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हरेक माध्यम, क्षेत्रप्रति आक्रामक भएर राज्य प्रस्तुत भएको छ । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । र पद्धतिलाई हाबी बनाउने भन्दा पनि व्यक्ति हावी हुने वातावरण निर्माण गर्छ । आलोचना सहनै नसक्ने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने राज्यको प्रवृत्तिले मुलुकलाई नै निरङ्कुशताको बाटोमा लैजान थालेको त हैन ? भन्ने अर्को डर लाग्दो विश्लेषण निकाल्न हामी बाध्य हुनु परिरहेको अवस्था छ ।पत्रकारिताको विश्वसनियतामाथि उठ्ने प्रश्नहरु यसको कारण हुन कि ?
विश्वसनियता गुमेको छ कसैले भन्छ मात्रै भने पनि हामीहरु विश्वसनियता वृद्धि गर्न हामी लाग्नु पर्छ, यसलाई कुनै तर्कले वा अल्छीपनले छुट दिन सक्दैन । यो सुझाव हाम्रा लागि धेरै सकारात्मक छ । पत्रकारितालाई कसरी थप विश्वसनीय बनाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रशस्त छलफल गरिराखेको अवस्था पनि छ, हामी छलफल गर्छौँ पनि । राज्यले विश्वसनियतामाथि उठाउने प्रश्नहरुलाई हामी ग्रहण गर्छौँ । यो सुझावका लागि हामी धन्यवाद पनि भन्छौँ । यसमा कुनै विमति वा फरक मत राख्ने कुरा छैन । सरकार विश्वसनीय बनाउने नाममा राज्यले अबलम्बन गर्दै आएको जुन बाटो छ , यो बाटो भने सही हैन । यो राज्यले बुझोस्, म विनम्रताका साथ राज्यलाई आग्रह गर्दछु । ठाकठोक पारेर, थर्काएर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छिनेर लौरोको मूनि बसेर पत्रकारीता अनुकुलकारिता गर्नका लागि यिनलाई हाल्ने भने भने बल्ल ठिक हुन्छ यही अवसर हो भन्ने राज्यले सोचेको छ भने त्यो गलत हो, हामी त्यो बाटोमा प्रवेशै गर्न चाहन्नौँ । हामीले हाम्रो विश्वसनियता कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ ? त्यो बाटो पहिल्याउँदै हामी त्यो बाटोमा हामी लाग्छौँ । पत्रकारिताको तहलाई बलियो, विश्वसनीय बनाउने बाटोमा हामी सदैव लागिरहेका छौँ, हामी यो बाटोमा सदैव हिँड्छौँ ।
मा प्रकाशित
