बढ्दो वन विनाश, प्राकृतिक साधन र स्रोतको अनाधिकृत दोहोनका कारण नेपालको वातावरणीय अवस्था दिनानुदिन स्खिलत र क्षयीकरण बन्दै जान थालेको छ । नेपालमा जव राजनीतिक, धार्मिक वा आर्थिक संकट पर्दछ तव त्यही संकटको मौका छोपेर वन माफियाहरु व्यापक रुपले सल्बलाउने र राज्यका सिमित व्यक्तिहरुको संलग्नतामा प्राकृतिक सम्पदामाथि व्यापक हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणले निकैनै संकटपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलरहेको देखिन्छ । नेपालमा सम्पतीको रुपमा रहेको अनि सबैको आँखा लागेको र नगदे बालीको रुपमा कैलाली, कञ्चनपुर लगायत नेपालको वन क्षेत्रमाथि माफियाहरुले व्यापक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । सरकारको नीतिमा टेकेर होस् या अवैधानिक रुपले मिलेमतोमा नै किन नहोस् नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको दिनानुदिन दोहोन गर्ने कार्य बढ्दै जान थालेको छ ।
नेपालमा पञ्चायतकालको २०३६,प्रजातन्त्र बहाली भएपश्चात अर्थात २०४७ देखि ०४८ अनि देशमा लोकतन्त्र प्राप्त भएपश्चात २०६३ देखि २०७७ साल सम्म आई पुग्दा नेपालको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा नासिएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा त स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधीहरु आई सकेपछि गाउँघरमा बाटो लैजाने बहानामा वन माफिया र कतिपय जनप्रतिनीधि र वन कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जान थालेको छ ।
विश्वका कतिपय देशहरु जसले आफ्नो प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहोन गरिसकेका छ तीं दशहरुको हकमा भने वोट विरुवा रोप्नु, हरियाली बढाउनुलाई बडो महत्वका साथ हेरिने गरेको भएता पनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यसलाई अपवादको रुपमा परिणत गर्ने कार्य नेपाल सरकारको नीतिले नै पारिसकेको छ ।
यसैमा पनि नेपाल विश्वका अन्य मूलुहरु भन्दा फरक वातावरणीय विविधता भएको देश हो । अन्य मूलुकहरुको तुलनामा क्षेत्रफलको हिसावले सानो भए पनि धरातलीय तथा मौसमी विविधता (वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, सिमसार, भौगोलिक र जलवायुजन्यका कारण हामी सम्पन्न देश हो तर यहाँको जैविक विविधता र वातावरणीय अवस्थालाई बुझेर पनि विनाशको चौबाटोमा लगेर पुगाउने कार्य नेपालकै शासक र माफियाहरुबाट भैरहेको छ । नेपालको कूल भूभागको ४०.३६ प्रतिशत वन र ४.३८प्रतिशत झाडी बुट्यान गरी ४४.७४प्रतिशत (करिब ६६ लाख हेक्टर) क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ भनिए तापनि यसको वास्तविक तथ्यांक पुर्नमापन गरिएको खण्डमा जंगलको हिस्सा हवात्तै घटेको पाइने छ ।
नेपालको कुल वनक्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी मध्यपहाडी र सबैभन्दा कम तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ । प्रदेशगतरूपमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा वन क्षेत्र छ । वन स्रोत सर्वेक्षण २०१५ को तथ्यांक अनुसार, देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय ६ स्थानीय तहमा वन क्षेत्र छैन। भने सात प्रदेशमा जिल्लागत रुपले भन्ने हो भने कैलाली जिल्ला देशकै सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल भएपनि यहाँको वन सम्पदालाई भन्सार बनाइएको छ । राजश्व संकलनको माध्यम होस् या माफिया पोस्ने क्षेत्रको रुपमा कैलालीको वन क्षेत्रलाई उपयोगमा ल्याईने गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा सरुवा भएर आउने वनकर्मीहरु समेत ठूलो रकम दिएर वनको भन्सारमा आउने गरेका विगतका तिता अनुभवहरु रहेका छन् ।
नेपालमा एक सय १८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली, ३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पति समुदाय पाइन्छन। भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, उचाइ अनुसार वनको प्रकार तथा वनस्पति र जीवजन्तुका प्रजाति फरक पाइन्छरु। तराई)मधेस र चुरे क्षेत्रमा साल, खयर, सिसौ, नदी तटीय वन, अस्ना, कर्मा लगायत प्रजातिको मिश्रित वन पाइन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा साल, सल्ला, कटुस, चिलाउने, उत्तिस, सिरिस, टुनी र अन्य चौडापाते प्रजातिको वन पाइन्छ । त्यसैगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा खस्रु, लालीगुराँस, धुपी, मिश्रित चौडापाते तथा कोणधारी रूखहरूको वन पाइन्छ । वनमा मौज्दात (काण्ड आयतन)का हिसाबले हामीकहाँ पाइने मुख्य प्रजातिमा साल, खस्रु, खोटे सल्ला, गुराँस,साज, ठिग्रे सल्ला,गोब्रे सल्ला, उत्तिस, धिंगे सल्ला, चिलाउने लगायत प्रजाति पर्छन । हाम्रो वनमा औसत रूख संख्या चार सय ३० प्रतिहेक्टर र औसत वृद्धि मौज्दात एक सय ६५ घनमिटरप्रति हेक्टर छ । हाम्रो सम्पूर्ण वनमा जम्मा रूखको संख्या २ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख र कुल मौज्दात ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घनमिटर छ भनिएतापनि भुगोल हामी संग सुरषित छ तर भूमिमाथीका निदोषी वोटविरुवाहरुको समूल नष्ट गर्ने कार्यलाई रातदिन अगाडी बढाएको पाइएको छ ।
तराई मध्य पहाड देखि लिएर भित्रि मधेश अनि चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहोनको दर हेर्ने हो भने अव नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणले संकटाभिमूख क्षेत्रमा घोषणा गर्दा फरक पर्नेवाला छैन । किनकि यहँका खोला नाला,बगरहरु हेर्ने हो भने ठूल ठूलो गिटट्ी,बालुवा र ढुंगाा उत्पादन हुने खानी जस्तो अवस्थामा परिणत भएको देख्न सकिन्छ ।
सरकारले एकातीर वृक्षारोपण गरौंं, हरियाली बढाऔं जैविक विविधताको संरक्षण गरौं भन्ने नारा अगाडि सारेको पाईन्छ भने अर्कोतीर तराईको घनाजंगललाई वैज्ञानिक वनका नाममा प्लटिङ गरेर समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा दिएर जनताको आँखामा छारो हालेर जैविक विविधताको नष्ट गर्ने कार्य गरिरहेको पाइएको छ । सरकार नीतिगतले नीतिगत रुपमा वैज्ञानिक वनका नाममा वन माफियालाई पोस्ने कार्य मात्र भएको छ ।
नेपालमा सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलाली जिल्लामा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा व्यापक रुपले हरिया साल, सल्ला, हल्दु र अस्ना जातका रुखहरु सर्वकटान गरेर वन्य जीव जन्तुको बासस्थाननै संकटमा पार्ने कार्यहरु भैरहेको छ । वन माफिया र तस्करको योजनामा समृद्धिका लागि वन भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र वनजंगलको सर्वकटान गर्ने कार्यले पनि नेपाल सरकारले हालै सम्पन्न गरेको सुरक्षित भविश्यका लागि जैविक विविधता भन्ने नारालाई सरकारलेनै स्वयंलाई गिज्याई रहेको छ । यो नारा नेपालको मात्र नभएर जून ५ लाई मनाउने सबै देशहरुको साझा नारा हो र हुन सक्दछ पनि तर नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो नाराले स्वयं नेपाल सरकारकोनै बदनाम गराईरहेको छ । नेपालले कार्वन उत्सर्जनको समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने र अक्सीजनलाई बढाउने कार्य गरेवापत जून रकम लिईरहेको छ यस प्रकारको गतिविधीको यदि साँचो अर्थमा अन्तरारष्ट्रिय स्तरमा पुग्यो भने त्यसको सन्देश कदापी राम्रो जानेवाला छैन ।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सिरान र मध्यवर्ति क्षेत्र भएर फैलिएका महत्वका जैविक मार्गहरु वसन्ता कोरिडोर देखि लिएर लालझाडी क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक रुपले वातावरण विनास गर्ने कार्यहरु भैरहेको छ । कैलालीकोपूर्वी कर्णाली चिसापानी देखि पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लाको लालझाडी षेत्र सम्म फैलिएको हात्ती र बाघको बिचरण गर्ने जैविक मार्गमा अतिक्रमण देखि लिएर वैज्ञानिक वन बनाएर जैविक मार्गलाएै समेत प्लटमा परिणत गरि काँडेतारबार लगाउँदा त्यहाँको जैविक विविधता र जंगली जनावरको बासस्थानमा असर पुग्छकी नाई भन्ने कुराको सामान्यपनि नजरअन्दाज नगरिकन नेपालका वन माफियाको योजनामा नेपालको वन मन्त्रालय,वन विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय देखि लिएर जिल्ला तहसम्मका सरकार र प्रतिपक्षका कमाउ धन्धामा
लागेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुका कारण सरकारले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।
तराईको घमना जंगल जहाँ बाघ, भालु,हात्ती लगायतका जंगली जनावरहरु सहजै बास बसन सक्दथे त्यो जंगलमा फायरलाईन बनाउने, काँडे तारवार लगाएर माउ रुख राख्ने र बाँकी रुखहरु सर्वकटान गर्ने भन्न वैज्ञानिक वनको अवधारणाले जंगली जनावरलाई पूर्णरुपले विस्थापित गर्ने कार्य बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन ।
जंगलमा रहेका ढलापडा काठ संकलन गर्ने र लिलाम प्रकृयामा लैजाने भनेर ५ सय देखि १ हजार क्यूफिटको कार्ययोजना बनाएर वन डिभिजन कार्यालयमा पुग्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई वन कर्मचारीले निरुत्साहित बनाउने,फायल फिर्ता गरिदिने, आलटाल गर्ने तर वैज्ञानिक वन बनाएर ठूलो संख्यामा रुखहरु कटानी गर्नुपर्ने कार्ययोजना बनाएर आउनेलाई सोझै आँखा चिम्लेर कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने कार्यहरु कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा भैरहेको छ ।
एउटा सालको विरुवा पूर्ण रुपले रुख बन्नका लागि ८० बर्ष लाग्ने र चक्रेक्रम अनुसार हाल रुख कटान हुने स्थानमा विरुवाहरु पुर्नउत्पादन भएर ८० बर्षपछि रुख बन्ने छ , वन जोगिन्छ भन्ने तर्कहरुलाई अगाडी सारेर विभिन्न स्थानमा किर्ते उपभोक्ताहरु खडा गरेर जनताको साथ समर्थन विनानै कैलाली जिल्लामा हरिया सालका रुखहरु धमाधम कटानी भएका छन् । कैलाली जिलामा ६२ वटा वनका कार्ययोजनाहरु पास भएर अधिकाँश वनहरुमा चैत्र देखि जेठ महिना भित्र ठूलो संख्यामा काठहरु अन्धाधुन्ध तरिकाले कटानी भएका छन ।
तराईका फाँटमा मात्र नभएर कमलो पहाडको रुपमा लिईने चुरे क्षेत्रमा समेत सल्लाका रुखहरु कटान गर्ने कार्यहरु भएका छन् । गत बर्ष मात्रै कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न ५ वटा वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा चुुरेमा रुखहरु कमटानी भएका थिए । चुरे क्षेत्रको हरियाली नासेर तराईको उर्वरा भूमिलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने र जनताको भविश्यमाथी खेलवाड गर्ने देखि वातावरणीय समसया सृजना गर्ने कार्यलाई रोक्नेतर्फ सरकार जिम्मेवारनै बन्न सकेन ।
चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको दोहोन,उत्खनन लगायतका कार्यहरु चुर मधेस राष्टूपति कार्यक्रमको नीति भन्दा बाहिर अवैधानिक कार्यहुने र त्यसो गर्न नपाइने भनेर बकाईदा नियमनै बनाएको अवस्थामा समृद्धिका लागि वैज्ञानिक वन भन्ने नीतिमा टेकेर सोही नीतिको धज्जी उडाएर चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्यमा स्वयं वन कर्मचारीहरुलेनै पक्षपोष गर्ने कार्यहरु भैरहेको छ ।
चुरे जस्तो भीरालो जमिनमा वैज्ञानिक पवन बनाउँदा कटान हुने रुखहरु ढुवानी गर्नका लागि चुरेमा एक्जाभेटर,डोजर र शक्तिमान टूकको प्रयोग गरिने भएका कारण एक रुख ल्याउनका लागि मात्र पनि सयौं रुखको क्षेत्रफलको जमिन चीरा पर्ने र त्यहि स्थानमा बर्षातको समयमा पहिरो जाने खतरा बढ्दै जानाले चुरेको भीरालो क्षेत्रबाट पहिरो जाने र भु(क्षय हुने हुनाले पनि चुरेमा वैज्ञानिक बन बनाउने कार्य नितान्त अवैज्ञानिक छ । तराईको अस्तित्व समेत संकटमा पार्ने यो कार्य कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । आम कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका उपभोक्ता देखि लिएर सचेत नागरिकहरुले चुरे क्षेत्रमा र तल्लो तटिय क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने आवाजहरु उठाइरहेका छन् ।
कैलाली कञ्चनुर जिल्लाको हरियो वन नासेर मात्र रोजगारीको सृजना हुने होईन । बर्षेनी करोडौंको संख्यामा खेर गैरहेको र आगलागीले नष्ट हुने जंगलको जडिबुटी संकलन गर्ने र प्रशोधन गरेर त्यसलाई बजारिकरण गर्ने कार्य नगरेर जंगलका हरिया रुखहरुमाथी गिद्धेदृष्टि लगाउने वन माफियाका काण नेपालको वन क्षेत्र विनासको चेपटामा पर्दै जान पुगकोमा कसैको पनि दुईमत नहोला । जहाँ सम्म जंगलमा रहेका ढला,पडा,सख्खा खडा रुखहरु छन तींनलाई सहजै संकलन गर्ने र ईबिडिङ मार्फत बिक्री वितरण गर्ने र जनताका लागि आवश्यक पर्ने काठलाई आपुर्ति गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्ने हो भने नेपालको हरियो वन पनि विनास हुनेवाला छैन भने अर्कोतर्फ रोजगारको सृजना,राजश्वको संकलन देखि लिएर विदेशबाट आयात हुने काठ,झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने आल्मुनियमको यातामा पनि कटौति हुने बलियो सम्भावना अताजै छ । तापनि नीति निर्माताहरु देखि लिएर वन बिज्ञहरुले रातारात करोडौं कमाउने जून गलत मनशायका कारण हरिया साल,सल्ला,अस्ना लगायतका रुखहरुमाथी धावा बोल्ने कार्य जो भैरहेको छ त्यो नितान्त अवैज्ञानिक कार्य हो । प्रकृतिको सौन्दर्यता रुख बोट विरुवाले मात्र कायम राख्ने भएकाले प्रकृतिको बिनासलाई तत्काल रोक्ने पृथ्वीमा बढ्दो वातावरणीय समस्यालाई कम गर्ने दिसामा सबैको पहल कदमी हुन जरुरी देखिन्छ । वातावरण संरक्षण विना मानव अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने खतरालाई राज्यले गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।
(लेखक : युगअस्त्र दैनिकका सम्पादक तथा चुरे वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हुन । )
