भदौ २६ । बाढीपहिरोले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। बेपत्ता भएकाहरू वर्षौंसम्म नभेटिने गरेको तथ्य फेला परेको छ। बाढीले बगाएकाहरू कतिपय बाढीमै बिलाएका छन्। पहिरोले पुरिएकाहरू पहिरोभित्रै हराएका छन्। यसले गर्दा परिवारका सदस्यलाई पीडा हुने गरेको छ। आफन्तले मृतकसरह मानेर काजकिरिया गरे पनि आउने आशा भने मार्न छाड्दैनन्।
२०६८ सालयता बाढीपहिरोमा परी ८ सय २८ जना बेपत्ता भएका छन्। सबैभन्दा बढी २०७१ सालमा २ सय ६९ जना बेपत्ता भएका थिए। २०७० मा १ सय ६४, २०६८ मा १ सय २९ जना हराएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका इन्चार्ज एवं उपसचिव मुरारी अवस्थीका अनुसार यो वर्ष बाढीपहिरोबाट ३ सय जनाको मृत्यु भएको छ। ८९ जना अझै बेपत्ता छन्। बागलुङको ढोरपाटनस्थित भुजी खोलामा हालै आएको बाढीमा १६ जना बेपत्ता छन्। २२ जनाको शव भेटिएको छ।
यही वर्ष सिन्धुपाल्चोकका लिदी, बाह्रबिसे, भोटेकोसीलगायत स्थानमा बाढीपहिरोले २४ जनालाई बेपत्ता बनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा यही वर्ष ५६ जनाको मृत्यु भएको छ। संखुवासभाको सिलिचोङमा पहिरोमा परेका ११ जना बेपत्ता छन्। अछामको रामारोशनमा ९ जनालाई भेटिएको छैन। म्याग्दीमा ४, कालीकोटमा ६, जाजरकोटमा ५ जना बेपत्ता छन्। काभ्रेपलाञ्चोक, सुनसरी, सिरहा, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, सल्यान, बझाङमा १÷१ जना बेपत्ता छन्। यो वर्ष बेपत्ता भएकाहरू अझै भेटिने सम्भावना रहेको उपसचिव अवस्थीले बताउनुभयो।
सिन्धुपाल्चोकमै २०७१ सालमा जुरेको बाढी र पहिरोले १ सय ६० जनालाई बगाएको थियो। जसमा २५ जनाको शव भेटिएको थियो। बाँकी अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। २०७१ साउन १७ गते मांखा र राम्चेको सीमा क्षेत्र जुरेमा पहिरो गएको थियो।
बेपत्ता भेटिने सम्भावना न्यून हुन्छ। १० दिनदेखि एक महिनासम्म खोजतलास गरिन्छ। नभेटिए बेपत्ताको सूचीमा राख्ने गरेको जनाइएको छ। ‘१०–१५ दिनदेखि १ महिनासम्म खोजिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नभेटिए बेपत्ता सूचीमा राख्छौं।’
३५ दिनपछि शव नभेटिए मृतकसरह सुविधा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मृत्युसरह राहत उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय भएको उहाँले सुनाउनुभयो।
‘विगतमा धेरै बेपत्ता सूचीमा राखिदिन्थ्यौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जुरेलगायत केही स्थानको स्थानविशेष निर्णय पनि भएका त छन्। तर, पछिल्लो समय स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले खोजतलासका क्रममा नभेटिएको भनेर सिफारिस गरेपछि गृह मन्त्रालयले मृत्युसरह मानी राहत वितरण गर्न थालेका छौं।’
मन्त्रालयले यस वर्ष मनसुनमा बेपत्ता भएकाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मृतसरह मान्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि गत वर्ष तराई÷मधेसका केही जिल्लाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअघि जुरे घटनामा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भई मृतसरह घोषणा गरिएको थियो।
‘कानुनी व्यवस्था केही देखिँदैन तर सामाजिक, धार्मिक मान्यताअनुसार १२ दिनसम्म नभेटिए कुशको मान्छे मानी दाहसंस्कार गर्ने मान्यता छ’, एक कानुन व्यवसायीले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट ।
