कनिका खबर
भदौ २८, दाङ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटका लागि फुकुवा गरेको निर्णय बदर भएको छ । मन्त्रालयले यस अघिको निर्णय बदर गर्दै अब भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी भएपछि मात्रै नयाँ कित्ताकाट हुने जनाएको हो ।
भदौ १८ गतेको निर्णय भने जीवित नै रहेको दावी गर्दै त्यही निर्णयमा मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयन आएपछि स्थानीय सरकारले कित्ताकाट गर्नेछन् भनिएको छ ।
भदौ १८ को निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा यस्तो जानकारी दिइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘भूउपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७ भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’
