कनिका डेस्क
बैशाख २७ दाङ ।
नेपालको भूमिमाथि भारतले फेरि आफ्नो दादागिरी देखाएको छ । पटक पटक नेपालको भूमि तथा सीमामा किचलो गर्दै आएको भारतले यसपटक नेपालको भूमि मिचेर तिब्बत पुग्ने बाटो नै बनायो । जब भारतले नेपालको भूमि मिचेर तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने बाटो बनाएको समाचार बाहिर आयो त्यतिबेलासम्म नेपाल सरकार यसबारे अनविज्ञ नै थियो । यसको सर्वत्र तीव्र आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसबारे आपत्ति जनाएको छ ।
आज शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको यस्तो कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो । भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखित बनाएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो । भारतले बाटोको उद्घाटन गरेपछि यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित महाकाली नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो । भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पनि विपरीत भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘यो एकपक्षीय कार्य सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तर लगायतका दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ, नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिवद्ध छ ।’
पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।