सलिना न्यौपाने
दाङ ,१९ असोज ।
संघीय सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश स्थानीय सरकारलाई पठाईसकेको छ तर स्थानीय सरकारले आदेशअनुसार काम गर्न अझै सकेका छैनन ।
भुमिहीन सुकुम्बासीहरुको सदियौदेखिको पीडामा मलम लगाउने सरकारले कानुन तीब्रताका साथ निर्माण गरे पनि आदेश अनुरुप काम अझै गर्न सकेका छैनन् । कानुन बने पनि काम भएको छैन । कानुन बन्दा खुशी भएका सुकुम्बासी स्थानीयहरु अहिले निकै पीडामा छन । यस्तै पीडामा हुनुहुन्छ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १६ की गिता थापा , उँहा अहिले पनि लालपुर्जा पाउने आशामै हुनुहुन्छ । संघीय संरचनाहरु सरकारले कानुन अनुरुप काम गर्न प्रदेश हुदै स्थानीय सरकारसम्मलाई आदेश गरे पनि अझै भुमिहीन सुकुम्बासिहरुको अधिकारका लागि बनेका कानुनमा थुप्रै अफ्ठेराहरु देखा परिरहेकाले अब सरकारले कानुन बनाउने मात्रै होइन अव सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा बितरण गरेर देखाउनुपर्ने भुमिहीन सुकुम्बासीहरुको भनाई छ ।
लालपुर्जा नभएकै कारण काम गर्न ब्यापार ब्यबसाय गर्न समेत अफ्ठेरो भएको र धनाढ्यहरुबाट हेपिनु परेको पनि उनीहरुको गुनासो छ । भुमि अधिकार मञ्च घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर सचिव जय भोला परियारको पनि गुनासो उस्तै छ । संघीय सरकारले एन कानुन निर्माण गरी सुकुम्बासी भुमिहीनहरुका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि अग्रसर भैरहे पनि स्थानीय सरकारले तिब्रताका साथ काम गर्न नसक्दा सुकुम्बासीहरुका आशै आशमा दिन बितिरहेको छ ।
पटक पटक तिन तहको सरकार समक्ष आफ्ना समस्याहरु राख्दा पनि सुनुवाई नभएको सचिब परियारले बताए । आफू बसेको ठाँउ आफ्नो हो भन्ने अधिकार पाउन आशै आशमा मात्र रहेको दाङ जिल्ला भुमि अधिकार मञ्चले बताएको छ । गाँउ गाँउमा सिह दरबार आए पनि सुकुम्बासीको लागि कानुन बनेपनि सुखको अनुभुति गर्न नसकेको भुमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष देउमन दमाईले बताए । यस्ता सुकुम्बासीको मुद्धामा काम गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ ।
