अर्जुन अधिकारी
असोज २३, काठमाडौँ ।
सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच बिहीबार पाँचवटा मागमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ । बिहीबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि बनेको सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीकहाँ पठाइएको छ । शुक्रबार थप वार्ता गरेर औपचारिक सहमति गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मस्यौदामा अध्ययन गरेपछि शुक्रबार थप छलफल हुनेछ ।
वार्ता समितिका एकजना सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले बिहीबारको वार्ता सकारात्मक भएको र शुक्रबार (आज)सम्म सहमति गर्ने गरी सरकारी टोली र आफूहरू लागेको बताए । डा. केसीले उठाएका विभिन्न आर्थिक घोटालासम्बन्धी छानबिनको मागमा भने सहमति भइसकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा सुधारसहितका विभिन्न ६ सूत्रीय माग राखेर २५ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको मागमा सहमति खोज्न बिहीबार दिनभर वार्ता भएको थियो ।
माग १ : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
सहमतिको मस्यौदा : डा. केसीले उठाएको पहिलो मागप्रति दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरू आउने वर्ष अर्थात् आगामी वर्षबाट एमबिबिएसको सिट निर्धारण गरी पठनपाठन सुरु गर्ने र त्यसका लागि चाहिने स्रोत–साधन अहिल्यैदेखि जुटाउन सुरु गर्नेमा सहमत भएका छन् ।
माग २ : मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
सहमतिको मस्यौदा : सरकारले पिसिआर परीक्षणलाई बढाउँदै लैजाने । देशमा आइसियू र भेन्टिलेटरको अवस्था न्यून भएकाले त्यसको समेत क्षमता बढाउने । राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत छन् ।
माग ३ : हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
सहमतिको मस्यौदा : विगतमा विभिन्न कार्यदल बनेको छ । उक्त कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुरसार अघि बढ्ने ।
माग ४ : त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
सहमतिको मस्यौदा : दुवै पक्षबीच यस विषयमा छलफल जारी छ । तर, सधैँको विवाद अन्त्य गर्न उनीहरू कानुनै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा भने सहमतिमा पुगेका छन् ।
माग ५ : बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
सहमतिको मस्यौदा : सरकारले बयलपाटा अस्पताल चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने, आवश्यक बजेट दिने । जतिसक्दो चाँडो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेमा पनि सहमति बनेको छ ।
माग ६ : राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।
सहमतिको मस्यौदा : यो मागमा खासै छलफल भएको छैन । माथिका अन्य विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै यसमा केन्द्रित हुन दुवै पक्ष सहमत छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट
