काठमाडौं ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि शुक्रबार १४ वर्ष बितेको छ। तर, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिन अझै भएको छैन। ३ हजार ३ सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ। पीडित पक्षको दाबीअनुसार सरकारबाट बेपत्ताको संख्या १ हजार १५ छ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखमा १ हजार ३ सय ३३ जना मात्रै बेपत्ता भएको उल्लेख छ। बर्दियामा दुई सय ५७, बाँकेमा एक सय २०, दाङमा एक सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेलधुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांक छ। बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक, बेपत्ता पार्ने व्यक्ति र समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग राखी चार वर्षदेखि दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी छन्। पीडितले अन्तरिम राहतसमेत पाएका छैनन्। १२ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले तत्काल राहत पाइसक्नुपर्नेमा परिपूरणको सिफारिस गर्न पनि ढिला भइसकेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी लामो समयसम्म पीडितको माग सम्बोधन नभएको स्वीकार गर्छन्। राज्यको प्राथमिकतामा आयोग परे/नपरेकै यकिन हुन जरुरी रहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्।
‘आयोग पदाधिकारीहरूको म्याद १ वर्षे राखेको अव्यावहारिक छ। कम्तीमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘डीएनए परीक्षणको नतिजा आउन वर्षौं लाग्न सक्छ। पीडक पत्ता लगाउन झन् जटिल छ। बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक स्टाटस बताउन वर्षौं लाग्न सक्छ।’
आयोगले सहज रूपमा काम गर्न कानुन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तरिम राहत, परिपूरण, पीडितहरू न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकार सन्धिअनुरूप पीडितले पाउने राहत र परिपूरणका विषय संशोधनमा समेटिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ।
आयोगमा ६५ जिल्लाका पीडितले उजुरी दिएका छन्। उनका अनुसार बेपत्ताका परिवारलाई पहिलो चरणमा परिचयपत्र बाँड्ने तयारी छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
