देबेन्द्र बस्नेत
मंसिर १२, दाङ ।
स्थायी राजधानीको थलो तोकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले ‘स्थायी थलो’ मा भौतिक उपस्थिति कहिले जनाउला ? भन्ने बहस राजधानी क्षेत्रमा कायमै छ। तत्कालै राजधानीको भौतिक उपस्थिति हुन नसक्ने ‘लख’ काटिईरहेकै बेला प्रदेशको आगामी हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गर्नका लागि देखाइएको प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको सक्रियताले तत्कालै स्थायी थलोमा स्थायी राजधानीको भौतिक उपस्थिति हुने सुखद सम्भावना राजधानी क्षेत्रका नागरिकहरुलाई देखाइदियो।
हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि सम्भावना हेर्नका लागि प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको देउखुरी आगमनले आगामी माघ २१ मा स्थायी राजधानीमै संसद सुरु हुने उच्च सम्भावना आँकलन भयो। संसद सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधारको अनुगमन गरेका उनीहरुले भनेका थिए ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार प्रदेशसभाले पाए हिउँदे अधिवेशन स्थायी राधजानीमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’
स्थायी राजधानीमै संसदको हिउँदे अधिवेशन हुने सम्भावना राजधानी क्षेत्रका नागरिकहरुले आशा राखेपनि माघ २१ मै प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमा आउने नआउने भन्ने बारे अन्यौलता हटिसकेको छैन। प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन र जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। तर संघीय सरकारले उक्त जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारको स्वायत्तता प्रदेशसभालाई प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन। उक्त पूर्वाधारको स्वायत्तता प्रदेशसभालाई प्रदान भए पनि तत्कालै स्थायी राजधानीमा संसद चल्न नसक्ने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन्। ‘कम्तीमा तीनचार वर्षको अवधि लाग्छ,’ उनले भने ‘संसद सञ्चालन गर्ने विषय केटाकेटी खेलेको जस्तो हो र ?’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकार समक्ष जग्गा प्राप्तीका लागि गरेको अनुरोधलाई केन्द्रले अनुमोदन गरेपनि सुरुमा सम्भावित अध्ययनसहित डिपिआरको काम सुरु हुने बताए। अनि उक्त जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भैसकेपछि मात्रै संसद सुरु हुने उनले बताए।
उनले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन प्राप्ती भएकै आधारमा तत्काल संसद स्थायी राजधानीमा चल्न नसक्ने दाबी गरे। ‘भवन हुँदैमा संसद चलिहाल्ने भन्ने हुन्छ ? संसद चल्नका लागि भवन भएर मात्रै हुन्छ?’ उनले भने ‘चल्ने त संसद होला नि, कि आमसभा हो र ? भवन भए चलिहाल्ने ?’ उनले संसद सञ्चालन हुनका लागि मन्त्रालय तथा निर्देशनालयहरु समेत स्थायी राधजानीमै रहनु पर्ने भएकाले तत्काल संसद सञ्चालनको सम्भावना देख्दैनन्। ‘संसद चल्ने भवन मात्रै भएर हुन्छ ? संसद चल्ने भएपछि मन्त्रालयहरु तथा अन्य निकायहरु पनि सर्नुपर्यो,’ उनले भने ‘एकैपटक यी सबै निकायहरु सर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? भवन त संसदका लागि मात्रै नचाहिएला नि ?’
सरकारका अर्का मन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने केन्द्रले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन तथा जग्गा प्राप्ती भए संसद सञ्चालनका लागि समस्या नहुने बताउँछन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केसीले सुरुमा उक्त शिक्षालयको सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन तथा जग्गा हस्तान्तरण महत्वपूर्ण कुरा हो, यो हस्तान्तरण नहुँदासम्म गाह्रो विषय हो,’ मन्त्री केसीले भने ‘उक्त भौतिक पूर्वाधार तथा जग्गा हस्तान्तरण भए असम्भवै भन्ने हुँदैन।’
यता स्थायी राजधानी रहेको राप्ती गाउँपालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्णयलाई कुरेर बसेको छ। प्रदेशसभालाई प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार हस्तान्तरण भए प्रदेशसभा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छ। प्राविधिक शिक्षालयको भवन तथा जग्गा तत्काल हस्तान्तरण हुन सके संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले कुनै कसर बाँकी नराख्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी दाबी गर्छन्। ‘प्राविधिक शिक्षालयको सम्पत्ति प्रदेशसभालाई हस्तान्तरण भएपछि संसद सञ्चालनका लागि के के आवश्यक पर्छ, सबै गाउँपालिकाले ब्यवस्थापन गर्न सक्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले भने ‘तत्कालै जग्गा र भवन सम्बन्धी निर्णय संघीय सरकारबाट हुन सक्यो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै म्यानेज हामी गर्न सक्छौँ।’
हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन खाली गरेर शिक्षालयलाई अन्य विद्यालयको भवनमा स्थानान्तरण गर्नेगरि स्थानीय सरकारले तयारी गरिरहेको छ। यो शिक्षालयमा ३५ को हाराहारीमा ठूला भवनहरु छन्।
