उमा भण्डारी
दाङ, १२ मंसिर ।
दाङकाेे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सहकारीसम्बन्धी ऐन २०७५ ल्यायो । सहकारी ऐन ल्याएको एक वर्ष नपुग्दै ऐनमा नीतिगत कुरा, कानुनी व्यवस्था, व्याख्या, परिभाषा अपुग भएको भन्दै उपमहानगर–पालिकाको विधान समितिले ऐन संशोधन गर्यो ।
यसको एउटामात्रै कारण ऐन नियम बनाउँदा देखिएको अनविज्ञता हो । उपमहानगरले नै शिक्षा नियमावली २०७५ कार्यान्वयन गर्न समस्या भएपछि स्थानीय तह अनुकूल बनाएर २०७७ मा पुनः संशोधन गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यान्त्रीक साधन सञ्चालन कार्यविधि पनि दुईपटक जारी गर्नुपर्याे । पहिले बनाइएको कार्यविधि पूर्ण नभएपछि पुनः संशोधन गर्नुपरेको उपमहानगरपालिकाका विधान समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । उपमहानगरले विनियोजन ऐन पनि दुईपटक संशोधन गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कानुनका विषयमा पूर्णरूपमा जानकार नहुँदा र त्यसका लागि आवश्यक विज्ञता भएको व्यक्ति नभएकाले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । त्यसो त कतिपय जारी भइसकेका कानुनबाट सरोकारवालाहरू समेत सन्तुष्ट देखिदैनन् । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानुनमा सरकोकारवाला र स्थानीयहरूको सहभागिता नहुने गरेकाले पनि समस्या देखिएको अधिवक्ता मोहन धितालले बताए ।
धितालले भनेजस्तै विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माणमा आफ्नो पक्षको सहभागिता नभएको भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् । ‘अपाङ्गहरूका लागि बन्ने ऐन नियम कानुनमा अहिलेसम्म हाम्रो कहिँ कतै सहभागिता छैन’ राप्ती बहिरा संघकी निर्देशक प्रतिमा शर्माले भनिन्, ‘कम्तिमा कानुन बनाउँदा विषयगत पक्षलाई पनि समेट्न सकेको भए राम्रो हुने थियो ।’
शिक्षा, बन र स्रोत साधनसम्बन्धी ऐनहरू प्रदेश र केन्द्रसँग बाँझिदा काम गर्न समस्या भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । उनले तीन सरकारका साझा मुद्दा रहेका विषयहरूमा अहिले पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि २२ वटा अधिकार तोकेको छ । तर, कानुनका बारेमा विज्ञता नुहँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पटक–पटक समस्या झेल्नुपरेको पाण्डेको भनाई छ ।
सबै जनप्रतिनिधिहरू कानुनका विषयमा जानकार नहुँदा अन्य कर्मचारीको सहयोगमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख पाण्डेले बताए । साथै संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू प्रष्ट नहुँदा आवश्यकता अनुसार कानुनहरू निर्माण गर्न नसकिएको पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको अनुभव छ ।
विषयगत कानुनी विज्ञ, आवश्यक जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा अझै पनि स्थानीय सरकार कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा अलमलमा छन् । ‘संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार त दिएको छ तर एकल र साझा विषयका कानुनहरू बनाएर प्रष्ट पारिएको छैन’, तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका नगरप्रमुख पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि विषयमा निर्देशिका र कार्यविधिलाई कानुुन मानेर काम गर्नुपर्ने भएकाले पटक–पटक समस्याहरू झेल्नुपरेको छ ।’
साझा सूचिमा रहेका १५ वटा विषयहरूमा सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगर्दा पनि अन्यौल भएको उनले बताए । विशेषगरी वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमा बढी समस्या रहेको उनको भनाई छ । ‘सबै जनप्रतिनिधिहरूमा आवश्यकता अनुसार कानुनी विज्ञता छैन’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको सहयोगमा कानुन निर्माण गर्ने गरेका छौँ, कतिपय कानुनहरू पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।’
सरकारले संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रष्टरूपमा कानून अनुसारको मापदण्ड निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘एकातिर कानून अनुसारको मापदण्ड छैन अर्काेतिर वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमा संघ बढी हावी भएको हो की भन्ने पनि लागेको छ’, उनले भने ।
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीयस्तरको विकास, स्थानीय सडक, कृषि, विपद्, खानेपानी, पूर्वाधार, रोजगारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा २२ वटा ऐनका साथै ६३ वटा कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका गरी ८५ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरिसकेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, रेडियो शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर पाँचवटा ऐन, ४ नियमावली र ५२ वटा कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेका केही अधिकारहरू भने अभ्यास प्रक्रियामा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरी बताउँछन् ।
साझा सूचिबाहेकका सबै अधिकारहरू प्रयोग गरी कानून निर्माण, कार्यविधि निर्माणलगायतका कामहरू अगाडि बढिरहेको बताए । उनले मालपोत र नापी अन्तर्गतका कामहरूमा केही समस्या देखिएको बताए ।
कतिपय अधिकारहरू भौतिक संरचना र कार्यालय व्यवस्थापनमा भरपर्ने भएकाले आफूसँग भएका अधिकारहरूलाई कानून बनाएर जान सकिने उनको भनाई छ । साझासूचिमा रहेका अधिकारहरू प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘काम गर्दै जाँदा आउने समस्या, जटिलतालाई छलफल र समन्वयबाट समाधान गर्ने गरेका छौँ’ उनले भने ‘तर साझासूचिका विषयमा भने समस्या नै छ ।’ कतिपय अधिकारहरू स्थानीय सरकारको आन्तरिक विषयसँग जोडिने भएकाले अभ्यास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म शिक्षा, रोजगार, कृषिलगायतका विषयमा रहेर ११ वटा ऐन, १८ कार्यविधि गरी २९ वटा कानून निर्माण गरेको छ । भूमि, वन्यजन्तु खनिजपदार्थ, दण्ड, जरिवाना, सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विज्ञ जनशक्ति र ज्ञान नहुँदा योसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउन समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए ।
‘कतिपय कानुनहरू केन्द्रका कानुनसँग बाँझिन पुग्छन्’ उनले भने, ‘कानुन बाँझिने र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि स्थानीय सरकारका काम कारवाहीबाट नागरिकहरू पूर्णरूपमा सन्तुष्ट नभएका हुन् ।’
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले कानुन निर्माण गर्दा नीतिगत समस्या हुने गरेको बताए । साझा अधिकारका विषयमा कानून र कार्यविधि प्रष्ट नहुँदा शिक्षा, राजस्व, वनलगायतका क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्दा अलमल हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
कुन विषयमा कसरी कानुन निर्माण गर्दा सहज हुन्छ भन्नेबारे कुनैपनि विज्ञता नहुँदा समयमै आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण गर्न नसकिएको पनि उनले बताए । गाउँपालिकाले कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, सहकारी, शिक्षाका क्षेत्रमा रहेर हालसम्म चारवटा ऐन, दुईवटा नियमावली र ९ कार्यविधि गरी १५ वटा कानूनहरू निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले साझासूचिबाहेकका अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हालसम्म गाउँपालिकाले १६ वटा ऐन, चारवटा नियमावली र दशवटा कार्यविधि गरी ३० वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरिसकेको वलीले जानकारी दिए ।
संघ र प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने क्रममा बाँझिएको अवस्थामा खारेज हुने गरी गाउँपालिकाले आफ्नो लागि भने कानून बनाईसकेको पनि उनले बताए । कतिपय एकल अधिकारको सूचिमा रहेका कानून निर्माणका लागि सरकारबाट आधार र मापदण्ड आउनुपर्ने भएपनि हालसम्म नआएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाई छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले हालसम्म चारवटा नियमावली, १५ वटा कार्यविधि र नौवटा ऐन गरी २७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तर, गाउँपालिकामा कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा वन, भूमि व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले बताए ।
आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाइने भएकाले गाउँपालिकामा मात्र नभई सबै पालिकामा विषयगत कानुन विज्ञहरूको समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म ११ वटा कार्यविधि, तीनवटा ऐन र छवटा नियमावली निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा, सञ्चार, वातावरण संरक्षण, बजार अनुगमनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर ऐन तथा कानुन निर्माण गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दोहोरो भूमिका, कानुनसम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति नहुँदा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने गरेको उनले बताए ।
लमही नगरपालिकाले हालसम्म ३० वटा कार्यविधि, छवटा ऐन, दुईवटा नियमावली निर्माण गरेको छ । जनशक्ति, उद्योग, बजार व्यवस्थापन, अपाङ्गता व्यक्तिको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा कार्यविधि निर्माण गरेको नगरप्रमुख कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । केसीका अनुसार कृषि, सहकारी, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण, आर्थिक लगायतलाई समेटेर ऐन निर्माण गरिएको छ । यस्तै कार्यसम्पादन, कार्यविभाजन लगायतका विषयलाई समेटेर नियमावली बनाएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले हालसम्म ११ वटा कार्यविधि, तीनवटा नियमावली, तीनवटा ऐन गरी १७ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिए ।
बवई गाउँपालिकाले सहकारी, कृषि, व्यवसाय, विपद् जोखिम, वातावरण, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा नौवटा ऐन, २८ वटा कार्यविधि र तीनवटा नियमावली गरेर ४० वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्म मल्लले जानकारी दिए ।
