मंसिर १२, काठमाडौँ ।
संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको आज शुक्रबार बसेको बैठकबाट श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको हो ।
अनुमोदनसँगै श्रेष्ठको चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । संसदीय समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुका साथै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । न्याय परिषद्मा कार्यपालिका हावी रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको २२ कात्तिकमा बसेको बैठकले न्यायपरिषद्मा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहनेछन् भने सदस्यहरुमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
मा प्रकाशित
