सपना बोहरा
घोराही, १३ मंसिर ।
साउन महिनादेखि कार्तिक मसान्तसम्म दाङमा ३८ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । लैंगिक हिंसासम्बन्धीको १६ दिने अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दा यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार २९ वटा जबरजस्ती करणी र नौवटा जबरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दा दर्ता भएका छन् । १५ वटा बहुविवाह, चारवटा बोक्सी आरोपका मुद्दा पनि दर्ता भएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा रहेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका कृष्णदत्त जोशीले हिंसा मात्रै नभएर जघन्य अपराध हुने खालका घटनाहरू समेत पछिल्लो समय बढी रहेको बताए । महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा चलिरहदा घोराही उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले हिसा न्यूनीकरण सम्बन्धी छलफलसमेत गरेको छ ।
हिंसा बढिरहेको अवस्थामा महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानले कत्तिको सार्थकता पाउने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । पछिल्लो समयमा न्यायको पहुँचलाई हेर्ने हो भने पनि घर आँगनमै न्यायलय स्थापना गरिएको छ । वडा कार्यालयदेखि, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ हुँदै अदालतसम्म न्यायको पहुँच छ । न्यायलयको पहुँचमा हुँदा पनि महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् ।
बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बेचबिखन, कुटिनु, पिटिनु, घर निकाला हुनु, दाइजो नल्याएको कारणबाट प्रताडित हुनु, परिवार र गाउँ समाजमा बोक्सीको आरोप लाग्ने घटनाहरूमा कमी आएको छैन । वर्षेनी महिला हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानका नारा फेरिन्छन् । तर घटना घट्दैनन् सरोकारवाला भन्छन् । पीडित जहिलेको पीडित हुने अवस्था छ भने पीडक खुलेयाम छन् ।
सबै स्थानीय तहमा कोही पनि अन्यायमा नपरून् भनेर न्यायीक स्थापना समिति स्थापना गरिएको छ । ति स्थानीय तहमा महिलालाई नै न्याय सम्पादनमा अधिकार दिएको छ । तर, महिलाको न्यायको पहँुचकोे अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । स्थानीयस्तरमा संरचना फेरिए पनि महिलाको अधिकार, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै फेरिन सकिरहेको छैन् ।
महिलालाई न्याय दिने साेंचमा पनि कुनै परिवर्तन फेरिएका संरचनामा देखिएको छैन् । यो वर्ष पनि ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने मुल नाराका साथ शुरू भएको छ । अभियानको अवसर पारेर आयोजना गरीएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले पछिल्लो समयमा महिलामाथि हुने हिंसात्मक घटनाहरू डरलाग्दो अवस्थामा बढिरहेको बताएका थिए ।
महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी आचार्यले संविधानमा पनि महिला हिंसाका कानुनहरू स्पष्ट नभएको बताउँछिन् । ‘कानुनहरू संशोधन भईरहेका हुन्छन्’ उनले भनिन् ‘धेरैलाई कानुना के छ ? भन्ने नै थाहा छैन ।’ समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक चिन्तनले घरभित्रै, समाज अनि राज्यका निकायहरू ग्रसित हुँदा महिलाहरू असुरक्षित हुने अवस्था कामयै रहेको अर्की महिला अधिकारकर्मी हुमा डिसी बताउँछिन् ।
महिलामाथि हुने हिंसालाई संवेदनशीलता न्यायीक अर्धन्यायीक निकायको तल्लो इकाईसम्म ल्याउन सके महिलाहरूको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न सकिने बताइन् । बनेको नियम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा स्थापित न्यायीक समितिलाई सवल सक्षम बनाई पीडितमैत्री संयन्त्रको रूपमा खडा गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
घोराही उपमहानगर–पालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायीक समितिको संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा ओरेक नेपालकी विन्दु शर्माले ओरेक नेपालले भए गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराएकी थिईन् भने ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रका नविन चौधरीले पनि केन्द्रले सम्पन्न गरेका कामहरूको जानकारी गराएका थिए ।
घोराही उपमहानगर–पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मोती विश्वकर्माले गरेकी थिईन् ।
