ओलीका तीन सन्देश – Kanika Khabar
Saturday, September 25Nepali News Portal

ओलीका तीन सन्देश

    मा प्रकाशित

शुरोजंग पाण्डे

ओलीका तीन सन्देश

१. प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज, चुनावअघि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनअघि अध्यक्ष छोड्दिनँ

२. संक्रमणकालीन कमिटीले बहुमत–अल्पमतका आधारमा गर्ने निर्णय मान्न सकिँदैन 

३. संकटकाल लगाउने, संसद् भंग गर्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउनुपर्ने कमजोर धरातलमा म उभिएको छैन

……

पार्टी र देशका लागि तत्काल ‘त्याग’ गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले खारेज गरेका छन् । संक्रमणकालीन पार्टी कमिटीहरूले बहुमत–अल्पमतका आधारमा गर्ने निर्णय मान्न नसकिने भन्दै उनले चुनावपछि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

२८ कात्तिकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत १९ पृष्ठको प्रस्तावको जवाफमा अर्का अध्यक्ष ओलीले ३८ पृष्ठको दस्ताबेज प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव र त्यसपछि बैठकमा राखेको धारणामा ओलीले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्षमायाचनासहित फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई राजनीतिक हैसियत दिन नसकिने भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ओलीले अबको महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि त्याग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

आगामी महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष नउठ्ने लिखत गर्न आफू तयार भएको भन्दै ओलीले त्यस्तो त्यागका लागि पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू पनि तयार हुनुपर्ने सर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?’ ओलीले जवाफी प्रतिवेदनमा प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ । मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु । योभन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ?’

उनले चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनका लागि चलखेल गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ? दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?’

प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूप दिन र छलफलमा लैजान नसकिने सर्त पनि उनले राखेका छन् । ‘पार्टी विधानअनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्व नदिँदा पनि हुने थियो । तर, त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखिछाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु,’ ओलीले भनेका छन्, ‘प्रस्ताव बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको संगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।’ ओलीले भनेका छन्, ‘तपाईं (प्रचण्ड)को आरोपपत्र स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो झुटको पुलिन्दा हो । क्षमायाचनासहित तपाईंले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । तपाईंले निजी स्वार्थपूर्ति र पदका लागि दौडधुप र दाउपेच गर्नुभएको छ ।’

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत–अल्पमतलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सम्भावित पार्टी समीकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले बहुमतको निर्णय मान्न नसकिने भन्दै मान्छे तान्ने काम नगर्न प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत–बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ । सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी संख्या छ । बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ?’

ओलीले पार्टी एकतापछि अन्तरिमकालका लागि अपनाइएको सहमतिको विधि र आधार भत्काएर अल्पमत र बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजिएको भन्दै त्यसरी अगाडि बढ्ने हो भने चुनावी मतपरिणामका आधारमा शक्ति सन्तुलन पुनः बाँडफाँड गर्न र महाधिवेशनबाट पनि त्यही प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुन्ने विधिमा सहमत हुन प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन् । प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरूले विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिवेदनको छिनोफानो गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका वेला ओलीले आफूसमेत त्यसका लागि तयार रहेको जनाऊ दिएका छन् । ‘ठीकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौँ, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु ।’ ओलीले भनेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल ट्रस्टमातहत रहेका सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि ऐन बनाइएको, राज्यका सम्पत्ति विवरणहरू श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको भन्दै यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा दिइएको र ओम्नीलाई औषधि खरिदमा संलग्न गराइएको विषयको बचाउ गरेका छन् । ‘राज्यकोषमा करोडौैँ आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपार्इंको असन्तुष्टि कतै तपाईंनिकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन ? स्वास्थ्य संकटका वेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहबारे अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन् । नियमसम्मत ढंगले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउनेछैनन् । तर, यसलाई राजनीतीकरण गरेर तपाईंले आफूभित्रको तुष मात्रै पोख्नुभएको छ,’ ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटलाई स्वाभाविक भनेका छन् । ‘हामी कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ ? सम्बन्धमा समस्या आएका वेला विभिन्न कूटनीतिक र अन्य च्यानल प्रयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ ? नाकाबन्दीजस्तो कठिन समयमा नेपालले यसो ग¥यो कि गरेन ? विशेष अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले गैरकूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन विश्व राजनीतिमा छ कि छैन ? त्यसरी पठाइएका प्रतिनिधिलाई उनको पदीय हैसियत सोधेर भेट्ने–नभेट्ने तय गरिन्छ ?’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘मलाई निकै दुःख लाग्छ ती साथीहरूको आरोप सुन्दा, जसको विदेशी गुप्तचर पदाधिकारीसँगको अपारदर्शी भेट र सम्बन्धमा एकखालको लत नै बसेको छ । अनि, जसका बारेमा जानकारहरूले अनेकौँ पुस्तक, अनुसन्धान र मन्तव्यमार्फत खुलासा पनि गरेका छन् । कृपया यस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यक्तिगत तुष पोख्ने माध्यम नबनाऊँ ।’

यसबाहेक उनले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषय कसरी गैरराष्ट्रवादी भयो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । ‘तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ । तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्रौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने मचाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?’ ओलीले लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनसम्मको कोसिस गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप अस्वीकार गर्दै जवाफ दिएका छन्, ‘आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘संकटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भंग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनुभएछ । लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन । विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन । सीधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सीधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन । म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् !’

ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अहिलेसम्म पार्टी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘म आवेग र उत्तेजनाविना विनम्रताका साथ प्रश्न गर्छु– कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आप्mनो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो ? पछिल्लोचोटि १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो ? सचिवालय बैठकमा १० दिनभित्रका यससम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो ? त्यसको रोडम्याप के–कस्तो बन्यो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गर्नुभएको ‘गृहकार्य’मा के–केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो ? महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न के–के गृहकार्य गर्नुभयो ? र, त्यसमा मसँग तपाईंले के सहयोग माग्नुभयो ? या मैले कहीँ बाधा–अवरोध पो पु¥याएँ कि ?’

उनले एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारीबारे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जोड दिएर उठाउने गरेको विषयलाई पनि सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नसँग जोडेर सम्भव नभएको तर्क गरेका छन् । ‘एउटा कुरामा भने म स्पष्ट छु, पार्टी जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारी दुई अलग विषय हुन् । राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तर्क अहिले हामीले अवलम्बन गरेको बाटो, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता र पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने आवश्यकतासँग मेल नखाने तर्क हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने संरचनाबाट अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव हुने म देख्दिनँ ।’

ओलीले आफूमाथि ‘बुर्जुवा अराजकतावादी’, र ‘सामन्ती निरंकुश’, ‘नवउदारवादी’, ‘दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी बाटोको अनुशरण गरेको’ र ‘समाजवाद’विरोधी आक्षेप लगाएको, ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, ‘विदेश मामला र कूटनीतिमा …..अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पु¥याएको’, ‘संघीयताविरोधी’, आदि फौजदारी प्रकृतिका संगीन र झुटा लाञ्छनाहरू लगाइएको भन्दै आफूले प्रतिवेदनबाटै खारेज गरेको पनि जनाएका छन् । ‘यी यति अराजनीतिक आरोपहरू हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुस्ट खारेज गर्दछु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ओलीले शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउन पनि प्रचण्ड नै बाधक बनेको भन्दै विश्व समुदायले चासो राख्ने, पीडितहरूको संवेदनासँग जोडिने विषयमा अभिव्यक्ति दिने कुरामा पनि ख्याल राख्न सुझाब दिएका छन् । ‘यसमा मलाई यत्ति भन्नु छ, यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नेपालको प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता जोडिएको, पीडितहरूको संवेदना जोडिएको र विश्व समुदायको पनि चासो र सरोकार रहेको हुन्छ । तपाईंले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो ? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन् गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस् । खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नुस् ।’

आफूमाथि राज्यको फौजदारी कानुन आकर्षित हुने आरोपसमेत लगाइएकोमा आक्रोश पोख्दै ओलीले पुष्टि नगरे राज्यको कानुन र पार्टी विधानअनुसार कारबाही भोग्न चुनौती मात्र दिएका छैनन्, पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्नसमेत भनेका छन् । ‘तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । तपार्इंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’ नयाँपत्रिकाबाट

 

"कानिका खबर डट कम"

याे नेपाली भाषाकाे डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाईहरुका सामु छुटै महत्वको साथ समाचार पस्कदै छाैं । हामी सधैं तपाईको सल्ला र सुझावकाे लागी अपेक्षा गर्दछाैं । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हरपल तपाइको समाचार साथी कानिका खबर  [Email : [email protected]]

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्