अर्जुन अधिकारी /
अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सरकारले गत सोमबार तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्ने बताएको थियो । तर, स्थानीय तहमै देखिएको विवादका कारण ९० अस्पतालको शिलान्यास हुन सकेन । शिलान्यास गरिएका तीन सय ६ मध्ये पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका एक सय २२ अस्पतालको मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कतिपय ठाउँमा शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण पनि शिलान्यास रोकिएको छ । २२ ठाउँको विवाद मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार नै गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले विवादका कारण रोकिएका ठाउँमा पनि चाँडै शिलान्यास गरिने बताए । ‘९० ठाउँमा विभिन्न कारणले विवाद भएपछि शिलान्यास रोकिएको छ । ती ठाउँमा पनि चाँडै सहमति हुन्छ र शिलान्यास गरिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिलान्यास गरिएका धेरै अस्पतालको पनि जग्गाप्राप्ति नै भएको छैन । भूमिसुधार मन्त्रालयले पर्ती जग्गा भएको ठाउँमा लिजमा दिने प्रबन्ध मिलाइदिने वचन दिएको छ । त्यही विश्वासका आधारमा धेरै ठाउँमा शिलान्यास गरिएको छ । यस्ता ठाउँमा पछि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना शाखाका अनुसार शिलान्यास गरिएका तीन सय ६ मध्ये सम्भाव्यता अध्ययन भएका एक सय २२ अस्पतालको मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘एक एक २२ वटा सबै १५ बेडका अस्पताल हुन् । भवन विभागमार्फत सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन गरी निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने ठहरिएकाले यिनीहरूको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बाँकी अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन जारी छ,’ शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘शिलान्यास गरिएका ठाउँमा समेत विवाद हुन थालेकाले त्यही ठाउँमा बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न कठिन छ ।’
उपलब्धि देखाउने नाममा सरकारले जग्गा नै निश्चित नभएका ठाउँमा समेत हचुवा शैलीमा शिलान्यास गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले पूर्ण तयारी नगरी एकैपटक तीन सय ९६ अस्पताल शिलान्यास गर्ने हावादारीमा कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ,’ एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार जग्गा खोज्न स्थानीय सरकारलाई दबाब हुने भएकाले सम्भाव्यता अध्ययन नसकिँदै तीन सय ९६ भवनको शिलान्यास गर्ने अभियान चलाइएको हो ।
नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यअनुरूप सरकारले यो महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको हो । हाल अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र उपस्वास्थ्य चौकीबाट नागरिकले सामान्य आधारभूत सेवा पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले यस वर्ष पाँच शय्याका अस्पतालका लागि ७० लाख, १० का लागि ८५ लाख र १५ शय्याका लागि एक करोडका दरले स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ । यी अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवालगायत सुविधा उपलब्ध गराइने यी अस्पतालका लागि नौ सय ७५ चिकित्सक र नौ हजार सात सय ६५ अन्य जनशक्ति चाहिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए ।
अहिले देशभरका एक सय नौ स्थानीय तहमा एक सय २५ अस्पताल छन् । सात सय ५३ मध्ये अस्पताल नभएका ६ सय ४४ स्थानीय तह छन् । ‘तीन सय ९६ स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने अभियान सुरु गरिएको छ भने बाँकी दुई ४८ तहमा पनि आगामी वर्षहरूमा क्रमशः निर्माण गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति छ,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक एवं आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समन्वय समितिका संयोजक डा. माधव लम्सालले भने ।
गगन र उपेन्द्रले अघि बढाएका थिए योजना
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गरी आधारभूत सेवा दिने निर्णय गरेका थिए । पहिलो चरणमा दुई सय १३ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, शिलान्यास गर्ने योजना बनाउँदा–बनाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको थापाका निजी सचिव सालिकराम दाहालले बताए ।
पछि उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । उनले निर्माण गरिने अस्पतालको संख्या बढाउँदै पाँच र १० बेडलाई खारेज गरी सबै अस्पताल १५ बेडको बनाउने निर्णय गराएका थिए । सोहीअनुसार अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने विषय ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको थियो ।
यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका उपसचिव रहेका भक्तराज जोशीका अनुसार त्यतिखेर दुई सय ४३ स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल निर्माण गर्न स्वीकृत भएको थियो । कहाँ–कहाँ बन्ने भन्ने विषय पनि टुंगो लागिसकेको थियो । तर, यहीबीचमा यादव मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि त्यो कार्यक्रमसमेत रोकियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई सय १३ बाट दुई सय ४३ हुँदै अहिले तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो । नयाँपत्रिकाबाट
