उमा भण्डारी
दाङ, २२ मंसिर ।
दाङका स्थानीय पालिकाहरूमा ऐन कानुन बनिरहेका बेला आवश्यक मध्येको विपद् नीति सबै पालिकाले बनाउन सकेका छैनन् ? कति पालिकाले विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनाई सकेका छन् भने कतिले निर्माणको तयारी गरेका छन् ?
विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि केही पालिकाहरूले ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छन् भने केही निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । दीर्घकालिन रूपमा नीति बनाएर जाँदा विपद् जोखिमलाई कम गर्न सकिने, उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका काम गर्न सहज हुने भएकाले पालिकाहरू विपद् नीति निर्माणमा जुटेका हुन् ।
कुनैपनि विपद्को समयमा आउने सम्भाव्य जोखिम ब्यवस्थापन एकद्वार प्रणालीबाट हुने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, कोष, आवश्यक पूर्वतयारी हुने भएकाले नीति बनाउन सुरू गरिएको तुलसीपुर उपमहानगर–पालिका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भिमप्रकाश खत्रीले जानकरी दिए ।
दीर्घकालिन रूपमा नीति बनाएर जाँदा विपद् जोखिमलाई कम गर्न सकिने, उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका काम गर्न सहज हुने भएकाले पालिकाहरू विपद् नीति निर्माणमा जुटेका हुन् ।
उपमहानगरले दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि ड्राफ्ट तयारी गरिसकेको बताए । आवश्यक रणनीति र कार्यविधिलाई अध्ययन, विश्लेषण गरेर नीतिका रूपमा अगाडी बढिरहेका छौँ, तुलसीपुरमा अव छिट्टै विपद् नीति आउँछ ।
नीतिमा रहेर काम गर्दा कतिपय व्यवहारीक कुराहरू असरमा पर्ने उनी बताउँछन् । सबै क्षेत्रमा यातायात, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार निर्माण भई नसकेकाले कहिलेकाहिँ नीतिमा रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले तयार नेपालको सहकार्यमा जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्लव, महिला सञ्जाल, युवा सञ्जालसहितको वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी जोखिममा परेकाहरूको खोज, उद्धार, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, पुनस्र्थापनालगायतका कामहरू गर्दै आएको उनले बताए । केही पालिकाहरूले विपद् नीतिसँगै विपद्कोषको स्थापना समेत गरेको देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीसँगै अन्य विपद्का व्यवस्थापनका लागि एक करोड बराबरको कोष स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकामा आगलागी, बाढी, पहिरो, हावाहुरीलगायतका विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण, तालिमप्राप्त जनशक्ति, दमकल, पानी ट्याङ्कर, एम्बुलेन्स, स्काभेटरलगायतका साना तथा ठूला उपकरणहरू तयारी अवस्थामा नै छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि विपद् सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि निर्माण गरेको छ । सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले आवयश्यक सम्पूर्ण उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पूर्वतयारीको रूपमा राखेको छ ।
आवश्यकता अनुसार जनुसुकै समयमा पनि विपद्मा परेकालाई उद्धार गर्नसक्ने गरी तालिमप्राप्त जनशक्तिहरू तयारी अवस्थामा राखेको नगरप्रमुख नरूलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
उनले नगरक्षेत्र भूकम्प, नदी कटान, पहिरोको जोखिम रहेकाले उद्धार सामग्री, भूकम्परहित नक्सापास कार्यक्रम, कमजोर घर प्रवलीकरणलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको बताए ।
नीतिमै रहेर ताइवानी सरकारसँगको समन्वयमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्सर जडान र स्काभेटर, दमकल, एम्बुलेन्स, इञ्जिनियर लगायतका अत्यावश्यक साम्रगीहरू पूर्वतयारीको रूपमा व्यवस्थापन गरेको बताए ।
लमही नगरपालिकाले पनि विपद् नीति २०७५ मा निर्माण गरिसकेको छ । विशेषगरी सवारी दुर्घटना, बाढी, पहिरो, नदी कटानलगायतका विपद् प्रतिकार्यका लागि नीति निर्माण गरेको हो ।
नगरले मौसम अनुसार आउने विपद्को जोखिमलाई कम गरी नागरिकको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि दातृ निकाय रेडक्रस, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायतको सहयोग लिने गरेको नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन फोकलपर्सन गायत्री थापाले जानकारी दिईन् ।
नीति बनाएर काम गर्दा आफूहरूलाई काम गर्न सहज हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
‘कुन विपद्मा कसरी काम गर्ने ? कहाँ जाने, कसलाई भन्ने ? अन्यौल हुन्थे’ उनले भनिन्– ‘अहिले नीति बनेपनि पूर्वयोजना, पूर्वतयारी अनुसार काम गर्दै गएका छौँ, सहज र छिटोछरितो पनि भएको छ ।’ जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले अन्य संघसंस्थाहरूसँग समन्वय, तालिम,उद्धारलगायतका कामहरू गर्दै आएको बताइन् ।
शान्तिनगर, राजपुर, दंगीशरण र बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि स्थानीय विपद् नीति बनाइसकेका छन् । ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी सोही कार्यविधि अनुसार जनशक्ति परिचालन, तालिम व्यवस्थापन, सामग्रीहरूको उपलब्धता तथा परिचालन, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक पूर्वतयारीहरू गरिरहेका छन् ।
राप्ती, गढवा र बबई गाउँपालिकाले भने विपद् नीति बनाउने तयारीमा रहेका छन् । विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका कामहरू गर्दै आएकाले तत्काल नीति नबनाइएको उनीहरूको भनाई छ ।
परिचालन, सहभागिता, व्यवस्थापन र उद्धार लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय विपद् नीतिले सहज हुने भएकाले आगामी दुई महिनाभित्रमा उक्त नीति बनाइसक्ने स्थानीय पालिका प्रमुखहरूको भनाई छ ।नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको बाढी पूर्वसूचना प्रणाली परियोजनाले नीतिगत सहयोग पालिकाहरूमा गर्दै आएको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।
