शिल्पा कर्ण /
न्यायसेवाको उपल्लो पद प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो कम्तीमा डेढ दशकसम्म छेकिएकामा न्याय सेवाका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरू न्याय सेवा ‘क्याडर’बाट आएका नभएकाले आफूहरूको बाटो छेकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ‘अबको नियुक्तिमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि आउनुहुन्छ, जो न्याय सेवाका क्याडरबाहिरबाट हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन् । उनको भनाइमा अबको १५ वर्षजति प्रधानन्यायाधीश बन्नेमा न्याय सेवा क्याडरबाहिरका बढी हुनेछन् ।
क्याडरबाट न्यायाधीश बनेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हरिकृष्ण कार्कीपछि १४ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । त्यसपछि जति पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने न्यायाधीश छन्, सबै क्याडरबाहिरका हुनेछन् । सोहीकारण, न्याय सेवाका कर्मचारीको मनोबल घटेको सर्वोच्चकै एक उच्च अधिकारीको गुनासो छ । भविष्यमा क्याडरबाट २० प्रतिशत मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । ‘कानुन पढिसकेपछि लाइसेन्स लिनुपर्छ, न्याय सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण हुन पनि समय लाग्छ । अनि कसैगरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बने पनि प्रधानन्यायाधीश नबन्दै उमेर हदले हामीले अवकाश पाउँछौँ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायालय प्रवेशअघि कानुन व्यवसायमा थिए । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हुँदै उनी अहिले मुलुकका २८औँ प्रधानन्यायाधीश छन् । पुस ०७९ सम्म उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की न्याय सेवाबाट आएका हुन् । जिल्ला र उच्च हुँदै उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् । उनीपछिको प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकी मीरा खड्का पनि न्याय सेवा आयोगको कर्मचारी हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी हुन् । सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्चका बाँकी १५ जना न्यायाधीशमध्ये नौजना सरकारी सेवाबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । अन्य ६ जना अधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएकाले न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । तर पनि अदालतका कर्मचारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ । ८–९ मंसिरमा सम्पन्न देशभरका रजिस्ट्रार, श्रेस्तेदार र तहसीलदारहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यो विषय उठेको थियो । सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रको २२औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतमा समेत योग्यता पुगेका अधिकृत कर्मचारीहरूबाट सम्मानजनक, सारभूत र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति भएको अवस्था छैन । तहगत अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उल्लेखित अवस्थाको सम्बोधन हुने गरी विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको वैधानिक अपेक्षा राख्दै यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र न्यायाधीश बन्नुअघि न्याय सेवा कर्मचारी थिए । कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमार प्रसाद साह र दामोदरप्रसाद शर्मालगायत थुप्रै प्रधानन्यायाधीश कर्मचारी वृत्तबाटै आएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली वकिल हुँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि अदालत प्रवेश गर्नुअघि कानुन व्यवसायी थिइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, न्यायाधीशहरू भरत उप्रेती, प्रकाशचन्द्र वस्तीलगायत क्याडरबाहिरैबाट सर्वोच्च गए पनि राम्रा न्यायाधीशमा गनिन्छन् ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकाहरू धेरैजसो क्याडरबाहिरबाट रहेको र आगामी दिनमा रिक्त स्थानमा पनि न्याय सेवाका कर्मचारीको सम्भावना कम भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उच्च र सर्वोच्च दुवैमा क्याडरबाट आएका न्यायाधीश ‘फेज आउट’ हुने र बाहिरबाट आएकाचाहिँ प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्म पुग्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आफू काम गर्ने संगठनको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने वैध चाहना र अपेक्षा सबैको हुन्छ,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ र हामीलाई पनि अवसर खुला राख्नुपर्छ ।’
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका आधारबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन आवश्यक योग्यताबारे उल्लेख छ । उपधारामा भनिएको छ, ‘न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’
यस्तै, उच्च अदालतको हकमा संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’
त्यस अतिरिक्त सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक गरेर उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, कानुन व्यवसायीका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्ति हुनु आवश्यक छ ।
संविधानअनुसार उच्चका लागि कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी जिल्ला न्यायाधीशमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, कानुन व्यवसायीका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको र कम्तीमा १० वर्ष कानुन र न्याय क्षेत्रमा प्राध्यापन, अन्वेषण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । दुवै तहका न्यायाधीशका लागि न्यायपरिद्ले नै सिफारिस गर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश राष्ट्रपतिबाट र उच्चका चाहिँ प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुन्छन् ।
‘तर, यिनमा कुन क्षेत्रबाट कति न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन,’ सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सोहीकारण सर्वोच्चमा लामो समय बिताएका अनुभवीभन्दा अन्य आफूअनुकूललाई नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।’
जिल्ला न्यायाधीशका लागि भने कुन क्षेत्रबाट कति प्रतिशत नियुक्ति हुने भन्ने तोकिएको छ । संविधानको धारा १४९ मा २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेकामध्येबाट कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा नियुक्त हुन्छन् । अरू ४० प्रतिशतका लागि भने सोही श्रेणीका अधिकृतबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन् । त्यसमा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका र न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षदेखि निरन्तर लागेका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।
‘जिल्ला न्यायाधीशका लागि प्रायः प्रथम श्रेणीका अधिकृत गइहाल्छन्,’ सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी भने सर्वोच्चमै कर्मचारीका रूपमा थन्किने अवस्था छ ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायाधीश नियुक्तिमै नियतको खोट देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘०६८ यता उच्च अदालतमा भएका नियुक्तिका कारण कर्मचारीको मनोबल घटेको हो । उच्चमा राम्रो मान्छे ल्याइदिएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन ।’
केसीको अनुभवमा केही समयअघिसम्म क्याडरभित्र र बाहिर दुवैबाट प्रधानन्यायाधीश हुनेको संख्या बराबरजस्तै थियो । तर, पछिल्लो समयका नियुक्ति विवादित हुँदै आएका छन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलले आफूनिकटका मान्छे नियुक्त गर्न थालेदेखि कर्मचारी निराश बनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
बाहिरबाट आउनेहरूले फैसलामा पक्षपात गर्ने सम्भावना औँल्याइँदै गर्दा केसी भने क्याडरबाहिरबाट आएकाहरूमध्ये निकै राम्रो काम गर्नेहरू पनि रहेको बताउँँछन् । ‘दुवै बराबर हुन् । कोही कम, कोही बढी होइन,’ केसी भन्छन् ।
वरिष्ठताक्रमअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू
– चोलेन्द्रशमशेर जबरा, (क्याडरबाहिरबाट)– पुस ०७९ सम्म प्रधानन्यायाधीश
– वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी असोज ०७९ मा अवकाश
– मीरा खड्का (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी जेठ ०७९ मा अवकाश
– हरिकृष्ण कार्की, (क्याडरबाहिरबाट)– चोलेन्द्रशमशेर जबरापछि साउन ०८० सम्म प्रधानन्यायाधीश
– विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (क्याडरबाट) – कार्कीपछि असोज ०८१ सम्म प्रधानन्यायाधीश
– ईश्वरप्रसाद खतिवडा (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी फागुन ०८० अवकाश
– आनन्दमोहन भट्टराई (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी असार ०८१ मा अवकाश
– अनिलकुमार सिन्हा (क्याडरबाहिर)– प्रधानन्यायाधीश नबनी कात्तिक ०८० मा अवकाश
– प्रकाशमान सिंह राउत (क्याडरबाहिर)– श्रेष्ठपछि चैत ०८२ सम्म प्रधानन्यायाधीश
– सपना प्रधान मल्ल (क्याडरबाहिर)– राउतपछि कात्तिक ०८५ सम्म प्रधानन्यायाधीश
– तेजबहादुर केसी (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी जेठ ०७९ मा अवकाश
– पुरुषोत्तम भण्डारी (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी जेठ ०७८ मा अवकाश
– बमकुमार श्रेष्ठ (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी कात्तिक ०७९ मा अवकाश
– टंकबहादुर मोक्तान (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी साउन ०८० मा अवकाश
– प्रकाशकुमार ढुंगाना (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी कात्तिक ०८१ मा अवकाश
– सुष्मलता माथेमा (क्याडरबाट)– प्रधानन्यायाधीश नबनी वैशाख ०८१ मा अवकाश
– कुमार रेग्मी (क्याडरबाहिर)– मल्लपछि भदौ ०८८ सम्म प्रधानन्यायाधीश
– हरिप्रसाद फुयाँल (क्याडरबाहिर)– रेग्मीपछि जेठ ०९२ सम्म प्रधानन्यायाधीश
– मनोजकुमार शर्मा (क्याडरबाहिर)– प्रधानन्यायाधीश नबनी असार ०९२ मा अवकाश
नयाँ पत्रिकाबाट
