जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन देशका लागि एउटा भयानक राजनीतिक भूकम्प हो, त्यो भूकम्पलाई पछ्याउँदै अनेक परकम्पहरू आइरहेका छन्, आउने क्रम जारी छ । यसबीचमा ऐतिहासिक जनमत भएको सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएको छ । त्यति मात्र होइन, सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ, ती सरकारका मुख्यमन्त्री पनि अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छन् । हिजो केपी ओलीसँग एउटै मन्त्रिपरिषद्मा भएका नेताहरू आज सडकमा नारा लगाउने अवस्थामा छन् भने संसद् विघटन गरेकोमा ओलीको विरोध गर्ने नेताहरू शीतलनिवास पुगेर मन्त्रीको शपथ खाएका छन् । यो विषय कतिपयका लागि घोचक लाग्न सक्छ, तर कतिपयका लागि रोचक पनि । तर, यो तात्कालिक घटना मात्र होइन, यो हाम्रो राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र सिंगो देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यो विषयमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । यही विषयमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा नेकपा नेता घनश्याम भुसालसँग नयाँ पत्रिकाका सम्पादक उमेश चौहानले गरेको संवाद :
तपाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समीक्षा गर्नुहोला, आफ्नै समूहका नेता प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि समीक्षा गर्नुहोला । तर, हामीलाई सबैभन्दा बढी चासो के छ भने तपाईंले आफ्नै समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? किनकि, तपाईं विगत १३ महिना यो देशको कृषिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तपाईं माक्र्सवादी अध्येता पनि भएकोले तपाईंप्रति जनताका धेरै अपेक्षा थिए । जनताको अपेक्षामा तपाईं कति खरो उत्रिनुभयो ?
एक लाइनमा भन्दा परिणाम बाहिर देखिएन, देखिन बाँकी थियो । तर, मन्त्रीका रूपमा मैले जे प्रयत्न गरेँ, त्यसप्रति म असाध्यै सन्तुष्ट रहेँ । खासगरी, जुन अवस्था र चुनौतीका साथ मन्त्री भएँ, त्यहाँबाट हेर्दा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ छैन । मसँग दुई विकल्प थिए । पहिलो, मैले घरमा नयाँ रंगरोगन गर्नुपथ्र्यो, दोस्रो–तलैदेखि केही सुरु गर्नुपथ्र्यो । मलाई धेरै साथीले देखिने गरी काम गर्नुप¥यो है, भन्नुभएको थियो । तर, रंगरोगन गरेर देखाउने लोभमा म लागिनँ । यहाँ धेरै नै बिग्रिएको रहेछ भन्ने टुंगोमा सुरुमै पुगेँ । संक्षिप्तमा भन्दा नेपालको कृषि क्षेत्र संरक्षित छैन । दुई–तीन महिनाको अध्ययनले म कृषकको बचत सुरक्षित छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । युवा जनसंख्या किन अरब पलायन भइरहेको छ ? कृषिले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न किन सकिरहेको छैन ? हामी कृषिमा किन परनिर्भर छौँ ? यी तमाम प्रश्नको एउटै जवाफ थियो– संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचतको अवधारणा नहुनु ।
प्रतिमहिना ३० देखि ३२ हजारसम्म प्रत्येक कृषक परिवारको घरमा भित्रँदैन भने त्यो परिवार कृषिमा टिक्न सक्दैन भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । राज्यले त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने थियो, जसलाई मैले संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत भनेँ । त्यसका लागि एउटा अवसर थियो– गत बजेट । तर, त्यो भनेजस्तो भएन । मैले संसद्मै पनि बजेटको आलोचना गरेँ । तर पनि हामीले केही गर्नैपथ्र्यो र ग¥यौँ । पाँचओटा नीतिगत आधारसहितको दस्तावेज तयार भएको छ । तीन वर्षसम्म पालिकास्तरमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर फेहरिस्तसहित बजेट बनाउन सक्ने गरी काम भएका छन् । तीनदेखि पाँच वर्षभित्र एउटा परिवारमा ३० देखि ३२ हजार रुपैयाँ भित्रिने स्थिति बनाउन सकिन्छ । तर, कृषिको संरक्षण र बचत गर्ने सवाल मैले भनेर मात्र हुँदैनथ्यो । त्यसका लागि ऐन चाहिन्छ, जुन मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यस्तै, मलका लागि राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ । हरेक पालिकालाई नै मल वितरणका लागि जिम्मेवार बनाउने हिसाबले केही काम भएका छन् । तर, दुर्भाग्य ! मल ल्याउन नसकेको आरोप ममाथि लाग्ने गरेको छ । कोभिडको प्रकोप हुँदैनथ्यो भने ठेकेदारले बदमासी गरे पनि मल उपलब्ध गराउँथेँ । तर, कोरोना र उनीहरूको बदमासी एकैपटक भयो । यसका साथै हामीले समग्र कृषि व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ ।
हिजो चक्रपाणी खनाल, हरि पराजुली पनि कृषिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मलको अभाव, भारतीय तरकारीमा विषादी परीक्षण र कृषि उपजको बजारकोे अभाव, यी विषय छताछुल्ल भएका थिएनन् । तर, तपाईंं मन्त्री भएकै वेला ती विषय सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त कभर भए, बहस भए, यो घनश्याम भुसालसँग गरिएको अपेक्षाको परिणाम हो कि उनीमाथि अन्याय ?
दुवै होइन । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने कृषि व्यवस्था धेरै नराम्रो गरी बिग्रिएको छ । अहिलेसम्मको कृषि विदेशी अनुदानमा चलेको थियो । संरचना बनाउनेदेखि कार्यक्रमसमेत दाताबाट निर्धारित हुने रहेछ । पञ्चायतको अन्त्यतिर त्यो अनुदान आउन बन्द भएपछि पञ्चायत संकटमा प¥यो । ०४२ सालबाट वैदेशिक सहयोग कम हुन थाल्यो । त्यसपछि क्रमशः हाम्रो कृषि उपज ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसपछि ०४७ मा प्रजातन्त्र आएपछि सबै थोक बजारलाई दिन थालियो । त्यसयताको करिब तीन दशक कृषिलाई बजारले नै सञ्चालन गरेको छ । बजारलाई जिम्मा दिएपछि जे उपलब्धि लिने भनेका थियौँ, त्यो पनि लिन सकेनौँ । तपाईंं जति गहिराइमा जानुहुन्छ, त्यति अव्यवस्था मात्र देख्नुहुन्छ । किनभने, सुधार्नुपर्ने धेरै छन् र मैले त्यहीँ हात हालेको छु । कृषकको उपज खरिद गरिनेछ भनेको थिएँ, तर सजिलो थिएन । त्यमा धेरै आलोचना भए पनि गर्नैपर्ने थियो । त्यसकारण मैले तीन वर्ष लाग्नेछ भनेँ । यसरी हामी कृषकको बजारको व्यवस्थामा जाँदै थियौँ । यस अर्थमा म असाध्यै खुसी छु । मैले जुन मिहिनेत गरेँ, त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।
तीन वर्षमा काम गर्छु भन्नुभो, तर दुर्भाग्य ! एक वर्ष मात्र काम गर्नुभयो, यसमा नेकपाकै राजनीति जोडिएको छ । नेकपाले आफैँलाई र देशलाई जुन संकटमा पारेको छ, यो अचानक भएको होइन । तपाईंले नै नेकपा यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन, कि फिनिक्स चराजस्तै आफैँलाई जलाएर खरानीबाट पुनर्जन्म लिन्छ वा नार्सिसिस्ट बाटोमा आफ्नै अनुहारको सर्वोच्चता कायम गर्ने ध्याउन्नमा सखाप हुन्छ भनेर लेख्नुभएको थियो । नेकपा अहिले कुन अवस्थामा छ ? फिनिक्स कि नार्सिसिस्ट ?
अहिले ठ्याक्कै भन्न नसकिने अवस्था छ । मैले जतिखेर त्यो लेखेको थिएँ– त्यतिखेर चुनौती पनि थिए, तर सम्भावना अलि बढी देखिन्थे । किनभने, पार्टी त्यही हो, मान्छे तिनै हुन् । हिजो सम्भावना बढी देखिन्थे, आज सम्भावना धुमिल बन्दै गएका छन् । त्यसमा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र हामी स्वयं जिम्मेवार छौँ । हामी नार्सिसिस्ट बन्छौँ कि फिनिक्स, असाध्यै अन्योलपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र पार्टी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डका बीचमा अन्तरसंघर्ष चलिरहेको थियो । अन्तरसंघर्ष मिलाउन र सहमति गर्न तपाईंंले अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुभयो । राष्ट्रपतिनिवासमा पुगेको विशेष अधिवेशनको पत्र पनि तपाईंहरूकै पहलमा फिर्ता भयो । त्यतिवेला सहमतिमा जान सकिन्छ र संसद् विघटनजस्तो दुर्भाग्यबाट देशलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो के आधार र विश्वास थियो ?
विश्वास गर्ने आधार त स्वयं प्रधानमन्त्री हो नि । उहाँले नै भन्नुभएको थियो । प्राविधिक भए पनि त्यति वेला मिलापत्रको सानो प्रयास भएकै हो । त्यही बीचमा अध्यादेश आयो, केही साथीहरूले राष्ट्रपतिकोमा गएर निवेदन हाल्नुभयो । त्यसले संकट निम्त्याएकै हो । के गर्ने त भन्दा दुवै फिर्ता गर्ने र अरू छलफल गर्दै जाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ । प्रचण्डजीलाई यसरी समाधान गर्दा के हुन्छ भनेर सोधेँ । प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्न, मानेदेखि म तयार छु भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराऊँ भनेर कुरा गर्दा अन्ततः हुन्छ भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभएन । बरु उल्टै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दिनुभो । यसकारण व्यक्तिगत रूपमा मलाई ग्लानि छ । त्यतिवेला यो संकटबाट पार्टीलाई बचाऊँ भन्ने मेरो इमानदार प्रयत्न थियो, प्रधानमन्त्रीबाट ठगिएँ, मलाई ग्लानि छ ।
मेरो पहलमा राष्ट्रपतिकहाँ गएको पत्र र अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभएन । बरु उल्टै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दिनुभो । यसकारण व्यक्तिगत रूपमा मलाई ग्लानि छ । त्यतिवेला यो संकटबाट पार्टीलाई बचाऊँ भन्ने मेरो इमानदार प्रयत्न थियो, प्रधानमन्त्रीबाट म ठगिएँ ।
यसमा तपाईंं मात्र ठगिनुभो कि देश पनि ठगियो ? विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएको भए देशले अर्कै कोर्स लिन सक्थ्यो, संसद्ले निकास दिन सक्थ्यो । तर, संसद्मा प्रस्ताव जान पाएन, जसको कारण सिंगो देशले भार खेप्नुपर्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
त्यसो भएको भए पनि हामीकहाँ एकपछि अर्को संकट आउनका लागि पर्याप्त बलिया आधारहरू थिए नै । हामी प्राप्त उपलब्धि बिथोल्न लायक भइसकेका थियौँ । तर, संकट टार्न सकेको भए त्यसले राम्रो कोर्स लिन सक्थ्यो । मैले अघि नै भनेँ, त्यसमा म ठगिएँ । अहिले आएर हेर्दा कमसेकम संसद् बोलाइएको भए त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो होला भन्नु स्वाभाविक हो । तर, मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा छैन, मन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याइदिनुभो । नैतिक हिसाबले हेर्दा यो असाध्यै गलत थियो । मैले पार्टीमा कुनै पनि छापामार शैलीको समर्थन गर्दिनँ भन्थेँ । कागजपत्रको छापामार शैली होस् या अरू केही । त्यसैगरी, राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन गएको कुरा दललाई थाहा छैन भने त्यो पनि छापामारी नै भयो । त्यसैले यी दुवै राजनीतिक शैली होइन भन्थेँ । तर, समग्रमा बुझ्दा कमरेड ओलीले अघि र पछि जे–जे गर्नुभयो, त्यो संगठित र योजनाबद्ध छापामार शैलीलाई रोक्न अर्को सानो स्तरको छापामार शैली अपनाइएको रहेछ भन्ने बुझेको छु । तर, कुरा के हो भने हामी छापामारीमा फसिसकेका थियौँ । यो छापामार शैलीमा हामी अलिक अघिदेखि नै हुर्किरहेका थियौँ । खासमा पार्टी एकता पनि छापामार शैलीमै भएको थियो । हामी आफैँ पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, त्यसैले त्यसको विरोध गर्ने सवाल भएन । तर, विभिन्न फोरमबाट सैद्धान्तिक छलफल चलाएर, राजनीतिक रूपमा एक ठाउँमा उभिएर गरिने एकताले पार्टीको सांगठनिक जगलाई बलियो पार्छ र त्यो एकता साँच्चैको एकता हुन्छ भनिरहेका थियौँ कि अचानक पार्टी एकताको कुरा आयो । मैले यसका बारेमा बोल्दै पनि आइरहेको थिएँ । तर, यस्तो आधारमा भएको एकतालाई जोगाउन सकिएन । डाक्टरले अपरेसन थिएटरमा लगेर अपरेसन त गरे, तर जोगाउन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीमा २०औँ वर्ष र मन्त्रिपरिषद्मा १३ महिना काम गर्नुभयो । राजनीतिक दलको नेताका रूपमा र प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको कार्यशैली एउटा राजनीतिक चेतना र स्वाभिमान भएको नेताका लागि कति सहज थियो, कति असहज थियो ?
व्यक्तिगत रूपमा अहिले त्यति कुरा गर्न चाहन्नँ । यद्यपि, एउटा कुरा निःसन्देह प्रस्ट छ, कमरेड ओली टिममा काम गर्ने मान्छे होइन । उहाँको टिम बन्दैन । उहाँको शैली जर्ज बुसले भने जस्तै ‘कि तिमी हाम्रा मित्र हौ, कि दुस्मन’ भन्ने खालको छ । ठ्याक्कै भन्दा कि तिमी चाकर हौ, कि दुस्मन हौ भन्ने खालको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसरी सरकार चलाउन खोज्नुभएको थियो, त्यसमा पार्टीबाट अवरोध भयो । त्यसैको प्रतिशोधमा संसद् विघटन भएको हो कि यसका पछाडि अरू कुनै योजना वा गृहकार्य थियो ?
घटनालाई हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै रहस्यमय छ । किनभने, जुन कारणले विघटन भयो भनिएको छ, यो दुनियाँमा कसैले पनि पत्याउँदैन । पार्टीले सहयोग गरेन भन्ने आधार हुनै सक्दैन । एमसिसीको मुद्दाबाहेक पार्टीले कहिल्यै पनि उहाँलाई हस्तक्षेप गरेको छैन । कसलाई मन्त्री, राजदूत बनाउने हो, कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने हो, कस्तो नीति कार्यक्रम, बजेट ल्याउने हो लगायत कुनै पनि विषयमा पार्टीले उहाँलाई कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गरेको छैन । र, उहाँले पनि ती सबै काम पार्टीसँग छलफल गरेर गर्नुभएको छैन । एमसिसीकै हकमा पनि पार्टीले यसलाई परिमार्जन, संशोधन गरेर राष्ट्रिय हितमा सम्पन्न गर्ने मात्रै भनेको छ, गर्नै हुँदैन भनेको छैन । त्योबाहेक एउटा पनि त्यस्तो विषय छैन, जसलाई उहाँले पार्टीले सहयोग गरेन भन्न मिलोस् ।
यसर्थ, जुन कारणले संसद् विघटन गरियो भनिएको छ, त्यो रहस्यपूर्ण छ । प्रक्रियागत ढंगबाट पनि रहस्यपूर्ण छ । संविधानमा हुँदै नभएको लेखेर विघटनको सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रपतिको चिठी पनि हेर्ने हो भने त झन् रहस्यमय हुन्छ । यसपटक मात्रै होइन, देशको हकमा हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रदेखि अहिलेसम्म जति पनि संसद् विघटनका घटना भएका छन्, ती सबै दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै छन् । ब्रिटेनमा समेत अघिल्लो वर्ष मात्रै दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्रै विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । असाधारण बहुमत ल्याएको पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले भएको संसद् विघटन गरेर बहुमत ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया मात्रै होइन, उद्देश्यका हिसाबले पनि रहस्यमय छ । यसका पछाडि के–के कुरा छन्, ती भविष्यमा खुल्दै जानेछन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्ने मात्र होइन, चितवनको माडीमा राम मन्दिर बनाउनेसम्म घोषणा भए । तर, बीचमा राम मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया रोकिएर अचानक भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख बालुवाटार प्रवेश गरे, त्यहाँ मध्यरातसम्म वार्ता गरे । त्यसपछि भारतीय सेनाध्यक्ष आए, भारतीय जनता पार्टीका नेता आए, भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण भयो । अहिले जे राजनीतिक चित्र खडा भएको छ, त्यसको क्यान्भास यी भ्रमणहरूले बनाइरहेका थिए भन्ने अनुमान सही हो कि होइन ?
करिब ५० वर्षपछिको इतिहासमा लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्न चाहने नेपालको प्रयत्न हो । हाम्रो बाटो त्यही हो । विकास र लोकतन्त्रलाई छाडेर हामी कहीँ जान सक्दैनौँ । तर, यी दुवैको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न सकेनौँ । हामीलाई पहिलो ठूलो धक्का ०१७ सालमा लागेको थियो । कहिले लोकतन्त्र भयो स्थिरता भएन, त कहिले स्थिरताका नाममा हामीमाथि शासन गरियो । आज जुन धक्का लागेको छ, यो ५० वर्षको इतिहासमा लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्न चाहने नेपाल र नेपालीको आकांक्षामाथिको धक्का हो । हरेक देशका नागरिकले पुर्खाको वीरताको संकल्प बोकेका हुन्छन् । हामीले पनि बोकेका छौँ । तर, वेलावेलामा दुर्घटना हुन्छ । गुटको र निजी फाइदाका लागि मानिसले सम्झौता गरिदिँदा, घुँडा टेकिदिँदा दुःख पाउने गरेका छौँ । म आगामी दिन अझै कष्टपूर्ण हुने देख्छु । याद गर्नुहोला, हामीले यसलाई पछिसम्म पनि सम्झिरहनेछौँ । हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष भनेकै यसले लोकतन्त्र र वामपन्थलाई एकै ठाउँमा राखेको छ । यो लोकतान्त्रिक वामपन्थी संविधान र हाम्रो समाजको वर्चस्वशाली राजनीतिक नेतृत्वका बीचको द्वन्द्व हो । यलाई अघि बढाउन क्रान्तिले अझै तागत सिर्जना गर्न सकेको रहेनछ । क्रान्तिका लागि यो नेतृत्व अझै परिपक्व रहेनछ । किनभने, घुमी–घुमीकन त्यहीँ जाँदा रहेछौँ । ०१७ सालकै राजा महेन्द्रको प्रेत फेरि ब्युँझी–ब्युँझीकन हामीलाई डसिरहँदो रहेछ ।
एउटा कुरा निःसन्देह प्रस्ट छ, कमरेड ओली टिममा काम गर्ने मान्छे होइन । उहाँको टिम बन्दैन । उहाँको शैली जर्ज बुसले भनेजस्तै ‘कि तिमी हाम्रा मित्र हौ, कि दुस्मन’ भन्ने खालको छ । ठ्याक्कै भन्दा कि तिमी चाकर हौ, कि दुस्मन हौ भन्ने खालको छ ।
संसद् विघटन हुनुभन्दा एक महिनाअघि देशैभरि संगठित रूपमा राजा आऊ, देश बचाऊ भनेर प्रदर्शन भए । अहिले संसद् विघटन भइसकेपछि त्यस्ता प्रदर्शन भएका छैनन् । लगत्तै गणतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भलाई विघटन गर्ने काम भएको छ । यी दुईबीच तादात्म्यता छ कि छैन ?
यो बिल्कुलै स्वाभाविक प्रश्न हो । एक ठाउँमा बसेर दुई खालका काम भए त भन्दिनँ । तर, वामपन्थले, लोकतन्त्रले अभ्यास गर्न नसकेपछि समाज भ्याकुममा रहँदैन । समाज त्यस्तो ‘इको सिस्टम’बाट चल्छ, जहाँ एउटाले काम नगरे अर्कोले आफ्नो काम सुरु गरिहाल्छ । हाम्रो लोकतन्त्रले राम्रो अभ्यास गर्न नसकेपछि ती शक्ति देखा परेका हुन् । हेर्दै जानुहोला, आगामी दिनमा हामीले यस्ता धेरै कुरा देख्नेछौँ । अस्तिसम्म ३६५ दिनमा दुई सयभन्दा बढी नेपाल बन्द हुन्थ्यो भने अब त्यति मात्रै नहुन पनि सक्छ । हामीले यसलाई रोक्न सकेनौँ भने अब यो झनै बलशाली भएर टाउको उठाउन सक्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल एकातिर र ओली एकातिर भएर मिल्न सकेनन् भन्ने मात्रै देखिएको छ, जबकि खासमा त्यसो होइन । समाजका मिल्न नसकेका अरू धेरै अन्तरविरोध त्यहाँ देखा परेका छन् । भोलि यसले आफ्नो रौद्र रूप देखाउनेछ । अझै भनिएको चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा यो थप जटिल हुन सक्छ । त्यसपछि चुनाव हुनेछैन । हेर्दै जानुहोला के–के हुन्छ ।
वैशाखमा चुनाव होला कि त्यसअगावै संसद् पुनस्र्थापना होला ? आममानिसमा के त्रास छ भने न संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ, न भनिएको समयमा चुनाव हुन्छ । त्यसपछि वास्तविक अन्योल र अस्थिरता सुरु हुन्छ । हाम्रो आत्मविश्वास कमजोर भएका कारण बढी आतंकित छौँ, त्यसैले यस्तो सोच्छौँ वा त्यसको कुनै वस्तुगत आधार पनि छ ?
बस्तुगत आधार भनेकै यसको रहस्यपूर्ण विघटन हो । रहस्यमय किन भने– पहिलो, बहुमत हुँदाहुँदै यसलाई विघटन गरेर अर्को चुनावमा जान्छु भन्ने विश्वास गर्न मिल्ने कुरा हो ? यसो हो भने त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ ? ती अन्तरविरोध, यो संविधान र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको मनोदशाबीचको अन्तरविरोधको वस्तुगत पक्ष हो । अझै पनि लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ बाँच्न चाहने क्षमताले जित्यो भने संसद् पुनस्र्थापित हुन पनि सक्छ । तर, यसले हराइसकिएको रहेछ भने संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन । हुन दिइनेछैन । त्यसपछि चुनाव देखाइनेछ, तर त्यो चुनाव हुँदैन । त्यसपछि जहाँ लैजानुपर्ने हो, त्यहाँ लगिन्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्दा घरमा आगो लागेपछि नाम्लो मात्रै जल्छ कि डोको पनि जल्छ ? खुर्पाको बिँड जल्ला कि नजल्ला भन्ने बहस बेकार हुन जान्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट सहयोग पाइनँ, त्यसैले संसद् विघटन गरेँ भन्नुभएको छ । संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि दलले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्नुहुँदैन भन्ने उहाँको अपेक्षा रहेको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा यो स्वाभाविक हो अथवा अस्वाभाविक ?
संसदीय व्यवस्थामा सबै पार्टी एकै खालका हुँदैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले हामीले सामूहिक नेतृत्व र संस्थागत निर्णयको कुरा ग¥यौँ, जुन हाम्रो परम्परा हो । बेलायतमै पनि संस्थागत निर्णयको अभ्यास छ । अहिले उहाँले दाबी गरेको के हो भने पार्टीले टिकट दिने हो, जितेर आएपछि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । यसैलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँले भन्नुभएको कुरा हाम्रो परम्परासँग मिल्दैन । हामीले जे भनेका थियौँ, त्यससँग मिल्दैन । तथापि, उहाँले नै भनेको मान्ने हो भने पनि बितेको झन्डै तीन वर्षको परिणाम के आयो त ? त्यसरी नचल्ने रहेछ नि । इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पार्टीमा जहिले–जहिले नेताहरू निरंकुश भए, त्यसवेला संकट सुरु भएको छ । जहिले–जहिले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, संकट चिर्न सहज हुन्छ, तर समाजका सबै विषयलाई आफैँले निर्धारण गर्न थालेपछि, आफूले भनेअनुसार होस् भन्ने चाहेपछि संकट गहिरिँदै जान्छ । यो समाजवाद र लोकतन्त्रको बाटो हुँदै होइन । यो त असफल हुने बाटो हो । डर त के हो भने उहाँको असफलता कतै मुलुकको असफलता त हुने होइन ? यति लामो संघर्षपछि बनाएको संविधान पो असफल हुने हो कि ?
यो असफलता रोक्नका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले अन्धकारमा टर्चको काम गर्न सक्छ ? यसको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यसबारे अहिले नै बोल्यो भने छिटो हुन्छ । तत्कालको सम्भावना संसद्को पुनस्र्थापना हो । अझै पनि मेरो विश्वास के हो भने संसद्को पुनस्र्थापना हुन्छ । सामान्यतया हुने गरेको पनि छ । किनभने, जनताको चाहना र संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने पुनस्र्थापना हुन्छ । होइन, यो सबै सेटिङमा भइरहेको छ, त्यसैले सजिलो छैन भन्ने तर्क इन्कार गर्न सकिने तर्क होइन । त्यसो हो भने देश खुला द्वन्द्वमा जान्छ । त्यसपछि लोकतान्त्रिक स्थिरताका शक्ति र अस्थिरताका शक्ति लामबद्ध हुनेछन् र एउटा लामो संघर्ष सुरु हुनेछ । अहिलेकै नेतृत्व, अहिलेकै संरचनाले यसबाट पार लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्न सकिन्न । तर, यदि अहिलेको नेतृत्व असफल भयो भने लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ बाँच्ने हाम्रो आकांक्षा, हाम्रो इतिहासको आकांक्षालाई नयाँ उत्तराधिकारीले बोक्नेछन् र अघि बढाउनेछन् ।
उत्तराधिकारीको कुरा गर्दा नयाँ पुस्ताको स्मरण हुन्छ । नयाँ पुस्ता भन्नासाथ तपाईंंको नाम आउँछ । तर, नेकपा विवादमा नयाँ पुस्ताको भूमिका कस्तो रह्यो ? तपाईंहरूजस्तो नयाँ पुस्ताका नेताले वरिष्ठ नेताहरूलाई तपाईंहरू मिलेर चलाउनुस्, बाँडेर खानुस् भन्नुभयो । तपाईंंहरूको ढंग पुगेन, अब हामी चलाउँछौँ भनेर हस्तक्षेप गर्नुभएन । नेतृत्वको निर्णयमा, उनको शैलीमा र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न किन सक्नुभएन ?
म जहाँबाट हुर्किएर आएँ, अर्थात् नेकपा (एमाले) हामीले हरेक प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक भएर समाधान ग¥यौँ । जहाँ लोकतान्त्रिक हुन सकेनौँ, फेरि लोकतान्त्रिक हुँदै समाधानको प्रयत्न गर्दै आयौँ । आठौँ महाधिवेशनबाट ७० वर्षभन्दा बढीको व्यक्ति कार्यकारी पदमा नबस्ने, एउटै पदमा दुई वर्षभन्दा बढी नबस्ने भनेर गाउँपालिकादेखि केन्द्रसम्म अभ्यासमा ल्याइसकेका थियौँ । हामी त्यहाँबाट आउँदै थियौँ । तर, एकताको भुमरीमा हामीले त्यसलाई तोड्यौँ । निःसन्देह आगामी महाधिवेशनमा यसलाई स्थापित गरिन्थ्यो नै, तर आज यो झनै अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । यसका साथै हामीलाई स्थायी कमिटीमा थोरै पनि अवसर दिइएको भए अथवा हामीले अवसर पाएको भए निःसन्देह यसमा ठूलो हस्तक्षेप गर्ने थियौँ । आगामी महाधिवेशनमा यी यावत् विषयलाई अघि बढाउने भनेर हामी तयारी गर्दै नै थियौँ कि प्रधानमन्त्रीको एक्सनले यसलाई तोडिदियो । अहिले नेकपाभित्रको जुन प्रयत्नलाई छिन्नभिन्न पारिएको छ, त्यसले मुुलुकको स्थिरतालाई, लोकतन्त्रलाई छिन्नभिन्न पारेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
पार्टी विभाजन भइसकेपछि शीर्षस्थ नेताहरूबीच, जुन शब्दवाण प्रहार भइरहेका छन्, उहाँहरूबाट जस्तो भाषाको प्रयोग भइरहेको छ, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको राजनीति र हाम्रो समाजलाई कता डोर्याइरहेको छ र यसबाट जनतामा कस्तो संस्कार र सभ्यताको विकास गर्न खोजिएको छ ?
राजनीतिक पार्टीका नेता, त्यसमाथि ठूला पार्टीका नेता, त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री मुलुकका सबैभन्दा ठूला शिक्षक हुन् । उनीहरू जब मुख छाडेर आरोप–प्रत्यारोप गर्न थाल्छन्, समाजलाई त्यतातर्फ प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् । अनुशासनहीन, उद्दण्ड, असहिष्णु, मूल्यहीन र व्यक्तिवादी हुन आह्वान गरिरहेका हुन्छन् । तथ्य प्रमाण नचाहिने, आफूलाई लागेपछि बोलिदिए हुने कुराले समाजलाई बिथोल्छ । तर, समाजले यस्तो प्रवृत्तिलाई बहिस्कार गर्दै आएको इतिहास पनि छ । संगठन भनेको मान्छे–मान्छेबीचको अनुबन्ध हो । अनुबन्धका आफ्ना केही मूल्य र मान्यता हुन्छन्, ती मूल्यलाई नमानेर अर्काको भाग खोस्न जान थालेपछि सबै कुरा विलिन हुन जान्छ । अहिले संगठनमा बिग्रेको भनेकै यही अनुबन्ध बिग्रेको हो । तर, समाज सधैँ यस्तै अवस्थामा रहन सक्दैन । त्यसभित्रको प्रतिरोधी शक्ति जहिल्यै बलियो भएर आउँछ । कहिले कसले जित्छ, कहिले कसले जित्छ, कुरा त्यति मात्रै हो ।
मूल प्रश्न के हो भने आगामी दिनमा हामीले यो संकट टार्न सक्यौँ र आन्दोलन मात्रै जोगाउन सक्यौँ भने विचार सिद्धान्तका हिसाबले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुग्छ । तर, अहिलेको संकट डरलाग्दो संकट हो । यसबाट हामी कत्तिको थला पर्छौं, त्यो त थाहा छैन, तर यसबाट पार लाग्ने भनेकै संसद् पुनस्र्थापनाबाट हो । संसद्को पुनस्र्थापना भएन भने संविधान डिरेल हुन्छ हुन्छ । किनभने संविधान एउटा अनुबन्ध हो । तपाईंंले मिचेपछि अर्कोले पनि मान्दैन । हो, चुनावको रंगमञ्च कुनै हिसाबले आयोजना होला, तर त्यहाँ हेर्नुहोला दक्षिणपन्थी शक्तिले यसरी टाउको उठाउनेछन्, जसले गर्दा चुनाव हुने अवस्था पनि रहनेछैन ।
संसद् विघटनमा लोकतन्त्रवादी शक्ति कांग्रेससमेत अलमलमा छ । नेकपामा विग्रह भएको र सरकार अलोकप्रिय भएकै अवस्थामा निर्वाचनमा गइयो भने बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान कांग्रेसको संस्थापनमा देखिन्छ । संसद् पुनस्र्थापना नहुने र चुनाव हुने विषय कांग्रेसका लागि आकर्षक हो कि होइन ?
०१७ सालमा दुईतिहाइको कांग्रेस सरकार विघटन भयो । कांग्रेससँग हाम्रा प्रशस्त विवाद थिए, तर पुष्पलाल श्रेष्ठले विघटित संसद्को पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाउनुभयो । जम्मा चार सिट भएको शक्तिले विघटित संसद्को पुस्र्थापनाको माग ग¥यो । ०५१ सालमा गिरिजाबाबुले संसद् विघटन गर्नुभयो, हामीले त्यति वेला पनि संसद् पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भन्यौँ । आज कांग्रेसले के गर्छ, उसले सोच्ने कुरा हो, किनभने अहिलेसम्म जतिपटक संसद् विघटन भएको छ, ती गलत नियत, गलत उद्देश्यले विघटित भएको छ । आजको संसद्मा कम्युनिस्ट बढी छन्, त्यसैले ठीक भयो भने यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुनेछैन । अर्थात् कसैको सत्ता त रहला, तर लोकतन्त्र रहँदैन । त्यसले समग्र लोकतन्त्रवादी एक हुनुपर्ने समय हो यो । संविधानलाई डिरेल गराएर अस्थिरताको भुमरीमा जान सकिँदैन । प्रजातन्त्रका लागि लडेको इतिहासमाथि गौरव गर्ने कांग्रेसीजनले पक्कै यसमा विचार गर्नेछन् ।
अहिलेको संकट डरलाग्दो हो । यसबाट हामी कत्तिको थला पर्छौं थाहा छैन, तर यसबाट पार लाग्ने भनेकै संसद् पुनस्र्थापनाबाट हो । संसद्को पुनस्र्थापना भएन भने संविधान डिरेल हुन्छ हुन्छ, किनभने संविधान एउटा अनुबन्ध हो ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच विवाद र तिक्तता हुँदै गर्दा पनि युवापुस्ताका नेताहरूबीच जीवन्त संवाद थियो भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ । त्यो संवादका आधारमा हामीलाई के कुरा बताईदिनुस् भने केपी ओली नेतृत्वमा भएका नेताहरू प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? के अनौपचारिक संवादमा उहाँहरूले यसलाई अग्रगामी कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहनुभएको छ, अथवा छैन ?
अहिले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहोला । विघटन हुँदासम्म मैले चिनेका, मैले संगत गरेकाको हरसम्भव प्रयत्न यसलाई रोक्ने थियो । मेरो विश्वास के हो भने संसद् विघटन गर्ने कुरा उहाँहरूले पक्कै पनि ढिला गरी थाहा पाउनुभयो होला, तर उहाँहरू त्रस्त देखिनुहुन्थ्यो । म बरु त्यति त्रस्त थिइनँ, किनभने यसो होला भन्ने मैले विश्वासै गरेको थिइनँ । विघटनको उद्देश्य ठीक हो भनेर जनतामा जान सकिन्छ कि सकिँदैन, उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो । तर, मुख्य प्रश्न त औचित्यपूर्ण थियो, कारण उपयुक्त थियो, प्रक्रिया ठीक थियो, उद्देश्य ठीक छ, परिणाम ठीक हुनेछ ? भन्ने नै हो । यी प्रश्नमा कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले सही हो भनेर बोल्न सक्दैन ।
निर्वाचनमा जानुपर्यो भने नेकपा भन्ने नाम र चुनावचिह्न कसले पोल्टामा पार्ने भनेर रस्साकस्सी चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा निर्णय गर्छ कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । चुनावचिह्न सूर्यविना पनि तपाईंंहरूको नेकपा चुनावमा जाने हिम्मत राख्छ ?
हामीसँग सूर्य चिह्न किन हुँदैन ? अनि सूर्य चिह्न भयो भने के हुन्छ र भएन भने के हुन्छ ? सूर्य चिह्न हामीसँग हुनुनपर्ने के कारण छन् ? हिजो पार्टीमा पनि र संसद्मा पनि हामी दुईतिहाइभन्दा बढी थियौँ । आज विघटित भनिएको संसद्को कुरा नगर्ने हो भने पनि पार्टीमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी छौँ हामी । अनि हामी आधिकारिक नहुने र अर्को आधिकारिक हुने हो भने त्यसपछिको निर्वाचन कस्तो होला ? सबै कुरा यसैले प्रस्ट पार्छ । संविधान कस्तो हुने हो यसैले प्रस्ट पार्छ । संसारभर अन्यायले राज ग¥यो भने के हुन्छ भनेर कसैले सोधेमा सके प्रतिरोध हुन्छ, नसके समय पर्खनुको विकल्प रहँदैन । अहिले जुन निर्वाचनको कुरा गरिँदै छ, त्यो संविधानको बर्खिलाफ छ । तपाईंं संविधान च्यातेर निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ ?
अब अन्तिममा, अहिले संसद् विघटन भएको छ, संविधान संकटमा छ । तर, त्योभन्दा अघि सरकार संकटमा थियो । मान्छेहरू के भन्छन् भने घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई मन्त्री नभएको भए यो संकट एक वर्षअघि नै आउने थियो । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ । पोहोर भदौ–असोजतिर उहाँले मलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । मैले पार्टी र सरकारको सम्बन्ध राम्रो बनाउने बातावरण बनाउनुस्, मलाई व्यक्तिगत ढंगले नबोलाउनुस् भनेको थिएँ । पोहोर मंसिर ४ मा दिउँसो उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो, एउटाले पार्टीले चलाउनेछन्, अर्कोले सरकार । दुइटा अध्यक्षले मिलेर काम गर्नेछन् । सहमतिपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने कुरा गर्नेछैनन् भनियो । त्यस दिन साँझ ओलीजीले आउनुस् भन्नुभयो । मैले भनेँ– सिद्धान्ततः म तयार छु । र, भोलिपल्ट मन्त्री भएँ । त्यसको केही दिनपछि त्यही निर्णयको व्याख्या र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्यो । म १५ दिन मन्त्री नभएको भए मन्त्री हुन जाने थिइनँ । सरकारमा गएपछि त्यहीँ रहेर समाधान गर्ने प्रयास गर्न थालेँ । मैले भनेजस्तो भएन, त्यसैले मन्त्री पद त्याग्छु भन्नेतर्फ म गइनँ । त्यसो गरेको भए पनि एउटा भूमिका हुन्थ्यो होला । त्यसपछि बजेट घोषणापछि बस्नै चाहँदैनथेँ । अध्यादेशपछि त बसाइ हुँदैन नै जस्तो लाग्यो । पार्टी र सरकार नमिल्दा व्यवस्थामाथि संकट निम्तिन्छ भन्ने पछि स्पष्ट हुन गयो । सवाल म त्यहाँ बस्ने कि नबस्ने भन्ने हुँदै होइन । जुन दिशामा हामी जाँदै छौँ, यो दिशाले अन्ततः व्यवस्थामाथि चुनौती खडा गर्दैै छ, यसप्रति सचेत होऔँ । त्यसैले अन्तिम क्षण राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुँदासम्म पनि म प्रधानमन्त्रीसँग थिएँ । तर, जब मेरो केही लागेन, नैतिक रूपले म त्यहाँ बस्न सम्भव थिएन । सरकार सञ्चालनका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्मै भनेको थिएँ– हाम्रो मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक वातावरण नै छैन, किनभने विभागीय मन्त्रीले एउटा योजना बनाउँछ, राष्ट्रपतिले अर्कै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्छ, अर्थमन्त्रीले अर्कै बजेट बनाउने गर्छ । एक–आपसमा सहकार्य नै छैन, यसलाई फेर्नुपर्छ, तर मेरो कुराको सुनवाइ भएन । नयाँपत्रिकाबाट
