संसद्बाट जनपक्षीय कामहरू अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि एउटा आशाको त्यान्द्रो भने थियो । त्यही संसद् पनि विघटन भएपछि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । के नेपालको लोकतन्त्र संकटमा फसेको हो ? कि लोकतन्त्रको गाडी हाँक्ने नेताहरू फेल भएका हुन् ? छिमेकीहरूको चासो यति धेरै किन ? यावत् विषयमा राजु स्याङ्तानले राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालसँग जिज्ञासा राखेका छन् :
१ संकटमा लोकतन्त्र कि प्रणाली ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको लोकतन्त्र धरापमा परेको संकेत गरेको हो ?
लोकतन्त्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीचाहिँ धरापमा परेको हो । लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीका दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने यसमा संकट आएको छ । तर, लोकतन्त्र एउटा बृहत् विचार प्रणाली, चेतनाको प्रणाली पनि हो । विचार प्रणाली र स्वतन्त्रताको दृष्टिबाट धेरै ठूलो चुनौती छैन । केपी ओलीले नागरिक स्वतन्त्रता खोसेर खोसिँदैन । तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भने धज्जी उठाउने काम भयो । शासन प्रणालीका रूपमा चाहिँ हामी सधैँ संकटापन्न अवस्थामा भयौँ ।
हाम्रो दुर्भाग्य शासन प्रणालीको विकास नै गर्न सकेनौँ । प्रणाली निर्माणका लागि पहिलो राजनीति बुझेको मान्छे हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रणाली बन्यो कि भनेर हेर्न चुनावको एउटा चक्र पार गर्नुपर्छ । बिपी कोइराला प्रणाली निर्माता हुन सक्थे । २०१५ सालमा एउटा प्रणालीको सुरुवात भयो, तर ०१७ सालमै महेन्द्रले भत्काए । पञ्चायत प्रणाली राजानिर्देशित तन्त्र मात्रै थियो ।
०४८ मा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर, कांग्रेसकै नेताहरूमा प्रणालीको चेतना भएन, तत्कालको फाइदाका लागि आफ्नो अनुकूल जे गरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ भयो । त्यसैले नेपालमा प्रणालीको जग नै बनेन । अहिले त झन् भत्किन पो थाल्यो । सिस्टम हुँदा राजनीतिक घटनाक्रमहरू यसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्न सक्छौँ, तर अहिले त अनुमान नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । नेताको स्वार्थमा राजनीतिको गति निर्धारण हुन थाल्यो । संविधान आफैँमा प्रणाली होइन । प्रणाली त एक्टरले बनाउने हो । जब संविधानको बाटोमा देश हिँड्न थाल्छ, अनि मात्रै प्रणाली बन्छ । के देखिन्छ भने बितेको ७० वर्षमा हामीले सिस्टम भत्काउने आन्दोलनकारी जति पनि जन्मायौँ, तर सिस्टम बिल्डरचाहिँ जन्माउन सकेनौँ ।
सात दशक बित्दा पनि लोकतान्त्रिक विचार राख्ने र वाम विचार राख्ने दुवैले नेपालमा प्रणाली बसाल्न नसकेकै हो त ?
प्रणाली बसाल्न नेतृत्वले मिहिनेत गर्यो कि गरेन भन्ने खोतल्नुअघि लोकतन्त्रलाई कसरी आन्तरिकीकरण गरेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । मानौँ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई अन्तरआत्मदेखि यो लोकतन्त्र स्वीकार भएन होला रे ! उनीहरूले तत्कालको उपयोगको रूपमा लिए होला रे, तर लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई नै अंगिकार गरेर बनेको पार्टी कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि प्रणाली बनाउनेतिर देखिँदैन । प्रणाली बिगार्नेमा कांग्रेसका नेताहरूको पनि भूमिका छ ।
अहिले केपी ओलीले जस्तै दुईतिहाइको सपना देखेर ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । अहिले कांग्रेसमा प्रणाली बुझ्ने मान्छे नै छैन । शेरबहादुर देउवाले प्रणाली बुझेकै छैनन्, उनले त प्रणाली नै समाप्त गरिदिएका हुन् । ज्ञानेन्द्रले त्यसवेला कीर्तिनिधि विष्ट र तुल्सी गिरी खोजेर गल्ती गरेका थिए । देउवा र ओली लिएका भए भइहाल्थ्यो नि ! यी दुई राजाको सहयोगी भएर पक्कै बस्ने थिए ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मनमोहन अधिकारीसँग संसदीय प्रणालीको चेतना थियो । भरतमोहन अधिकारी, निर्मल लामाले पनि यो प्रणाली बुझेका थिए, ०४७ सालको संविधान बनाउँदाका दस्ताबेजले त्यो पुष्टि गर्छ । आस्था र विचार भिन्न भए पनि प्रणाली बुझ्ने मान्छे नेतृत्वमा प¥यो भने केही फरक पर्दैन । अहिले संसदीय प्रणालीकै आस्था राखेर संसदीय प्रणाली नै नबुझ्ने नेताहरू छन् । अहिले सतहमा देखिएका नेताहरूबाट प्रणाली बन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा अहिले पनि कता–कता कम्युनिस्ट शासन नै ल्याउँछौँ भन्ने ‘ह्याङओभर’ बाँकी छ । त्यसको अभिव्यक्ति वेलावेला अहिले पनि देखिन्छ । तर, नेपालका कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट शासन ल्याउनै सक्दैनन् । कम्युनिस्ट शासन ल्याउन त पहिला यी नेताहरू कम्युनिस्ट हुनुपर्यो नि । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, तर कम्युनिस्ट मान्छे छैन । नेताहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्त उहिल्यै छाडिसके । सिद्धान्त छाडिसकेको नेताले कम्युनिस्ट शासन ल्याउँछु भन्दा अधिनायकवाद मात्रै जन्मिन्छ ।
वास्तविक कम्युनिस्ट शासन त अहिलेसम्म संसारमा आउनै सकेन । ओलीले कम्युनिस्ट आवरणमा अधिनायकवाद ल्याउन खोजे । परम्परागत कम्युनिस्ट सिद्धान्त घोकेर केही हुन्न भन्ने यो तीन वर्षमा देखियो । यो भ्रमबाट अब मुक्त हुनुपर्छ । म चुनौतीका साथ भन्छु, केपी ओलीको त कुरै छाडौँ, प्रचण्ड, माधवकुमार र झलनाथहरूले इमानदारिताका साथ नेपालमा साम्यवाद लागू गर्छन् भने म स्वागत र समर्थन गर्न तयार छु । तर, मलाई एकरति विश्वास छैन ।
उनीहरूको चरित्र नै सुधार्नुपर्छ । मस्तिष्कमा बुर्जुवा, शरीरको आवरणमा बुर्जुवा, अनि जिब्रोको टुप्पामा मात्रै साम्यवाद भएर हुन्छ ? म समाजवादकै पक्षको मान्छे हुँ । माक्र्सले मानिसको स्वतन्त्रता अपहरण गर्नुपर्छ भनेर कतै पनि भनेका छैनन् । स्वतन्त्रतासहितको समाजवादको मार्क्सले कुरा गरेका हुन् । मृत्यु हुनुभन्दा तीन महिनाअघिसम्म पनि बिपीले म समाजवादकै पक्षमा छु भनेका थिए । बिपीले चीनको प्रशंसा गरेका थिए । त्यसैले साम्यवादी भनेर तर्सिनुपर्ने केही छैन । नक्कली साम्यवादीहरूले ल्याउने अधिनायकवादको पो चिन्ता हो त ।
२ छट्टु ‘पुरेत’ जस्ता नेता
कतिपयले भनेका छन्– हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख लेख्यौँ । तर, नेतृत्वचाहिँ गणतन्त्रलाई त्यति नरुचाउने व्यक्तिको हातमा सुम्पियौँ । यो विरोधाभासको परिणति अहिले हामीले भोगिरहेका हौँ ?
पुरानो कुरा सम्झिएर नेताहरूलाई मूल्यांकन गर्न बहुत कठिन हुन्छ । ०६० सालमा ज्ञानेन्द्रको सरकारसँगको वार्तामा माओवादीले संविधानसभासमेत छाडिसकेको थियो । पद्मरत्न तुलाधरलाई मैले ‘संविधानसभा नै किन छाड्न लाग्नुभएको दाइ ?’ भनेँ । उहाँले ‘खनालजी अब वार्ता गर्दा कहाँ पुग्छ हेरौँ’ भन्नुभयो ।
संविधानसभालाई झन्डै छाडेको थियो माओवादीले । पछि माओवादीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्म–निरपेक्षता आफ्नो एजेन्डा भन्यो । उनीहरूलाई गणतन्त्रविरोधी भन्न त भएन । तर, कांग्रेस र एमालेभित्र केही गणतन्त्रविरोधी मान्छे पनि आए । त्यसैले अहिले को–कति गणतन्त्रवादी हो भन्नेमा शंका छ । विगतमा मौका पर्दा सबै गणतन्त्रवादी, नपर्दा अरू नै वादी भए ।
कहिलेकाहीँ आन्दोलनपछि पनि व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ । तर, यहाँ केही मान्छे परिवर्तन नहुने खालका हुँदा रहेछन् भन्ने देखियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, केपी शर्मा ओली । हिजो उनले के भने भन्ने कुरा त्यो हिजोको कुरा भयो । आज के गर्दै छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । आज आफैँले प्रयत्न गरेर संविधान ल्याइसकेपछि उनको गणतन्त्र र संघीयताको कुरामा शंका गर्नु नपर्ने हो । उनले त गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने शपथ खाएका छन् । तर, उनको प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै देखियो । चुनावका वेलामा केपी ओलीकै वाहवाही थियो । अहिले टाउकोमा हात राखेर के गर्ने ?
हाम्रो दुर्भाग्य, हरेक आन्दोलनपछि एजेन्डाले नेतृत्व गर्नुपथ्र्यो, व्यक्तिले नेतृत्व गर् यो । एमालेमा एजेन्डामा लागिरहने मान्छेको कमी थिएन, तर तिनीहरू नेतृत्वमा पुगेनन् । जुनसुकै पार्टीमा होस्, स्वतन्त्र विचार राख्ने मान्छेलाई कहिल्यै अगाडि आउन दिइएन । माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओलीहरूले सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट बिदा लिनुपथ्र्यो । नयाँ पुस्ताले उनीहरूलाई सम्मान गरेर पन्छाउनुपथ्र्यो । अहिलेकै ढाँचाको पार्टी संगठन र सदस्यता प्रक्रिया रहेसम्म नयाँ नेतृत्व जन्मिँनै सक्दैन ।
त्यसो भए नयाँ नेतृत्व कसरी जन्मिन्छ ? हामी कहाँनेर चुक्यौँ ?
एउटै व्यक्तिलाई घरी–घरी नेता बनिरहन दिनु हुँदैन । नेता बन्नका लागि शीर्ष नेताको आशीर्वाद चाहिने परम्परा तोड्नुपर्छ । ‘क्याडर बेस’ प्रणालीबाट नयाँ नेता जन्मिँदैन । नयाँ नेताका लागि खुला पार्टी प्रणालीमा जानुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने नेता चाहिन्छ । ००७ सालपछि हामीले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन पद्धतिविरुद्ध विकेन्द्रीकरण, राज्यको पुनर्संरचना अझ ‘नयाँ नेपाल’ नै भनिरह्यौँ । तर, पटक–पटक एउटै समुदाय, लिंग र क्षेत्रका मानिस मात्रै सत्ता र नेतृत्वमा उक्लिरहे । नयाँ नेतृत्व नजन्मिनु र प्रणालीको विकास नहुनुमा यसलाई पनि कारक मान्न सकिन्छ ?
गएको ५, ७ वर्षदेखि यही कुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेको छ । यत्रो ठूलो आन्दोलन भयो, किन भनेको जस्तो भएन ? किन हिजो राजालाई सबथोक सुम्पिने मान्छेलाई नै कांग्रेस नेता मान्नुप¥यो ? बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? भनेर गणतन्त्रलाई खिल्ली उडाउने मान्छे कसरी यत्रो ठूलो बहुमतको नेता बन्यो ? यत्रो ठूलो आन्दोलन भयो, किन नयाँ नेतृत्व जन्मिएन ? त्यसको दोष मैले पार्टी संरचनामा देखेँ ।
हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक कारणले क्षेत्री–बाहुनभन्दा अरू समुदायबाट मानिसहरू नेतृत्वमा आउन सकेनन् । आफूअनुकूलको जनजाति, मधेसी, महिला, दलित राख्ने काम मात्रै भयो । उनीहरूलाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउने काम नै भएन । चेतना र विवेकले गाइड गरेन भने आफ्नै वरिपरिका नाता, परिवारका मान्छे मात्रै देखिन्छ । अरू समुदायको मान्छे नै देखिन्न । तर, नेतृत्वले आफ्नो समुदायभन्दा पर गएर अरू समुदायका मानिसलाई पनि नेतृत्वमा विकास गराउनुपर्छ ।
अर्कोचाहिँ ठालू र हैकमतन्त्रका कारण फरक समुदायका मानिसहरू नेतृत्वमा आउन सकेनन् । हाम्रो समाज परम्परागत छ । समाजमा ठालूपन छ । जति नै परिवर्तन भयो भनिए पनि हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन । पार्टीभित्र नेताले नेतृत्व गर्दैनन्, ठालूतन्त्र चलाउँछन् । गुन्डाहरूको अखडा भएजस्तै पार्टीहरू ठालूहरूको अखडा बन्यो । आममान्छेहरू गरिबी, अन्याय र असमानताबाट मुक्ति पाइन्छ कि भन्दै त्यही ठालूले भनेको नारामा साथ दिँदै हिँडिरह्यो । यसको समाधान तत्कालै हुँदैन ।
००७ सालको क्रान्तिमा सबै समुदाय र क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी थिए । ०१५ सालको बिपीको क्याबिनेटमा ३–४ जना मानिसहरू फरक समुदायबाट समेट्ने कोसिस भएको देखिन्छ । थकाली समुदायबाट, मधेसी समुदायबाट ल्याएको देखिन्छ । त्यसको विकसित रूप देखिएन । ००७ सालपछि कोइराला, भट्टराई, पौडेल, देउवा, दाहाल, ओलीहरू मात्रै देखिए ।
- ओलीले कम्युनिस्ट आवरणमा अधिनायकवाद ल्याउन खोजे । नक्कली साम्यवादीहरूले ल्याउने अधिनायकवाद नै हो ।
- भूराजनीतिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्यो, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको नेपाल क्रीडास्थल बन्यो भने नेपाल नापनक्सै मेटिने गरी बिलाउन पनि सक्छ ।
- पार्टीभित्र नेताले नेतृत्व गर्दैनन्, ठालूतन्त्र चलाउँछन् । पार्टीहरू ठालूका अखडा बने ।
- हामी छट्टु ‘पुरेत’लाई नेता मानिरहेका छौँ ।
- हिजोसम्म हामीले भारत मात्रै व्यहोरिरहेका थियौँ, अब चीन पनि व्यहोर्नुपर्ने भयो ।
पार्टी नेतृत्वमा नेपालको सामाजिक संरचना प्रतिबिम्बित हुनलाई पार्टीको सदस्यता र संगठनलाई पनि खुला गरिनुपर्छ । जुन दिनसम्म समाजको एउटा प्रभुत्वशाली समुदायले मात्रै सदस्यता नियन्त्रण गर्छ, त्यतिवेलासम्म अरू समुदायबाट नेतृत्व अगाडि आउँदै आउँदैन । शेरबहादुर देउवाले नियन्त्रण गरेको सदस्यता संरचनाबाट विमलेन्द्र निधिको हातमा कति नै सदस्यता पर्छ र ? त्यसैले पार्टी सदस्यताबाट नेतृत्व जन्माउने प्रक्रिया भइन्जेल न प्रणाली बन्छ, न फरक समुदायबाट क्षमतावान् मान्छे नै आउँछ ।
खुला प्रक्रियामा जानेबित्तिकै फरक समुदायका मानिसहरू माथि आउन थाल्छन् । त्यसैले समस्या कहाँ छ भने कम्युनिजमको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा सिद्धान्तको ठेक्का एउटा सामाजिक वर्गले लियो । संगठन र सदस्यताको ठेक्का पनि त्यसैले लियो । अनि तिनीहरूको पछि लागेर आउनेबाहेक अरू बाटो नै रहेन । आफ्नो पछि लागेर आएको मान्छेलाई कसले आफूभन्दा माथि राख्छ र ? अनि त्यो सामाजिक वर्गले भन्छ, ‘यत्रो ठूलो त्याग गर्नुपर्छ । त्यसै नेता बन्न पाइन्छ ?’ यो सैद्धान्तिक अवरोध हो । यस्तो पण्डित्याइँ गर्ने एउटा वर्ग छ, त्यो बाहुन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यही पुरेत्याइँ गर्ने मान्छेलाई हामी नेता भन्छौँ । हामी छट्टु ‘पुरेत’लाई नेता मानिरहेका छौँ । यसलाई तोड्नुपर्छ ।
नयाँ वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबीसहित धेरै पार्टीहरू सक्रिय छन् । ती पार्टीहरूमा तपाईंले भनेजस्तो नयाँ नेतृत्व जन्मिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
नयाँ पार्टीहरूमा पनि नेतृत्व विकास गर्ने फरक बाटो देख्दिनँ । प्रत्यक्ष मतदातासँग जोडिने खालको संकार नयाँ पार्टीहरूमा पनि छैनन् । उनीहरूले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको जस्तै संगठन बनाएका छन् । डेमोक्रेसीमा कुनै पनि पार्टीलाई यतिविधि भ्रातृसंगठन नै चाहिँदैन । यस्तो खालको भ्रातृसंगठनबाट नेतृत्व पनि जन्मिँदैन । यी त भोट कब्जा गर्ने माध्यम हुन् ।
मजदुर, किसान, विद्यार्थी, महिलाले आफ्नो संगठन आफैँ बनाउँछन् । त्यत्रो क्रान्ति गरेर आएको माओवादी पार्टीले पनि आखिर कांग्रेसकै जस्तो भ्रातृसंगठन बनाए । नेतृत्व विकासका लागि नयाँ तरिका अपनाएनन् । जनवादी केन्द्रीयता भनेर मान्छेलाई भ्रममा राखे । यस्तो खालको पार्टी संरचनाले नेतामा आश्रित हुने कार्यकर्ताको भिड मात्रै जन्मिन्छ ।
आजभन्दा दुई सय वर्षअघि पार्टीलाई क्याडर चाहिएको थियो । किनकि त्यसवेला सूचना सञ्चारको कुनै माध्यम थिएन । त्यसवेला क्याडर नै सञ्चारको माध्यम थियो । सशस्त्र आन्दोलन वा विद्रोह गर्न क्याडर चाहिन्छ, जनआन्दोलन गर्न चाहिँदैन । आज सञ्चारमाध्यमले सेकेन्डभरमा पार्टीका नीतिहरू आफ्ना समर्थकमाझ पुर्याइदिन्छ । सञ्चार प्रविधिअनुसारको राजनीतिक पार्टीहरूको पुनर्निर्माणको खाँचो छ ।
३ नक्साबाट मेटिन सक्छ नेपाल
नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यवस्थिति नहुनुमा आन्तरिक अक्षमता कति जिम्मेवार र बाह्य हस्तक्षेप कति जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?
हामी जुन अवस्थामा छौँ, छिमेकीको प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुने कल्पना पनि गर्न मिल्दैन । त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हो । न्यूनीकरणका लागि लिडरसिपको क्वालिटी र देशमा स्थिरता भयो भने हुन्छ । कहिलेकाहीँ स्वार्थ बाझियो भने न्यूनीकरण नहुन पनि सक्छ । हिजोसम्म भारतको एकपक्षीय प्रभाव थियो, चीनले धेरै चासो दिएको थिएन । नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि चीनको प्रभाव सार्वजनिक रूपमा अगाडि आउन थालेको छ । यसका तीन कारण हुन सक्छन् ।
एउटा, हिजो राजालाई भेट्दा हुन्थ्यो, अहिले विभिन्न पार्टीका नेताहरू भेट्नुपर्ने भयो । त्यसले चीनको उपस्थिति बढेको जस्तो देखियो । दोस्रो, अहिले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन देखिन्छ । चीनको सुपरपावरको आकांक्षा पहिलाको भन्दा निकै सघन भएको छ । तेस्रो, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको विजयले पनि चीन उत्साहित भएको हुन सक्छ । यी तीन कारणले चीनको प्रवेश अब नेपालमा निकै गम्भीर भइसक्यो ।
हामी भारत र चीनको आधारभूत स्वार्थको विरुद्धमा जान सक्दैनौँ । तर, अब प्रतिष्ठाको विषय बन्यो भने के हुन्छ ? मोदी सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर नाकाबन्दी गरेको थियो । भोलि नेकपाको विषयमा चीनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने के होला ? हामीलाई गाह्रो हुन्छ । हिजोसम्म हामीले भारत मात्रै व्यहोरिरहेका थियौँ । अब चीन पनि व्यहोर्नुपर्ने भयो । दुइटै राष्ट्रहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै गए भने नेपाल नयाँ किसिमको द्वन्द्वमा जान सक्छ । चुनाव भए पनि परिणाम अस्वीकार हुने, हतियारबद्ध समूहहरू निर्माण भइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप आवश्यक भइरहने, शरणार्थीको लस्कर ओहोरदोहोर लागिरहने कुनै अफ्रिकी देशकै हालतमा नेपाल पुग्ने त होइन ? मलाई डर लाग्छ ।
चीनलाई कमजोर बनाउन भारतमार्फत नेपाललाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी चाहनाको कारण नेपाल सधैँ अस्थिर छ भन्ने कतिपयको विश्लेषण पनि सुनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थबाट मुक्त देश बन्दै सक्दैनौँ । चीन, भारतलगायत सबै देशसँग हामीले सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ । मन परेन भन्दैमा अमेरिकी प्रस्तावलाई नो भन्न हामी सक्दैनौँ । चीन र भारतको प्रस्ताव त झन् नो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । उनीहरूको प्रस्तावलाई हाम्रो अनुकूलतामा कसरी ढाल्ने ? कुरा यति मात्रै फरक हो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा जोडिएको ‘बिआरआई’ चाहिँ एकदमै राम्रो, ‘एमसिसी’चाहिँ गलत भन्नै हुँदैन ।
दुइटा छिमेकी देशहरू शक्तिशाली हुँदै जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ?
उदीयमान भारत र चीनको बीचमा हामी पुल बन्ने सपना सजायौँ । भूराजनीति यसरी चल्दैन । पुल बन्न सके त राम्रो हो । तर, भारत र चीनको नेपालमाथि सामरिक स्वार्थ छ भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन । भारत र चीनलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सक्यौँ भने अरू देशहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ । नेपालको राजनीतिमा चीन र भारतले निर्णायक भूमिका खेल्छन् भनेर समर्पणको मानसिकता पाल्नु पर्दैन । सही नेतृत्व भयो भने भारत र चीन हाम्रा लागि समस्या हुँदैनन् । बिपीको पालामा दुई देशलाई सन्तुलनमा राखी केही राम्रा काम पनि भएका थिए ।
नेपाललाई एउटा पक्षले मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनले नेपालमा हस्तक्षेप बढायो भने भारत चुप लागेर बस्दैन, भारतले बढायो भने चीन चुप लाग्दैन । हामी पनि कहिले यता कहिले उता लाग्यौँ भने नेपाल स्थायी द्वन्द्वमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ । एउटा द्वन्द्वरत समूहलाई भारतले साथ दिने, अर्को समूहलाई चीनले साथ दिने ‘प्रोक्सी ग्रुप’हरू तयार भएर द्वन्द्व चर्कियो भने हाम्रो केही लाग्दैन । त्यसैले पार्टीहरूले चीन र भारत दुवैसँग निर्भरता बढाउनु हुँदैन ।
दक्षिण एसियाका हिमाली क्षेत्रका देशहरू क्रमशः ठूलो राज्यमा विलय हुँदै गएको इतिहास देखिन्छ । सिक्किम एउटा उदाहरण बन्यो । भुटानीकरणको पनि उदाहरण हाम्रो सामु छ । तपाईंले भनेजस्तो नेपाल ‘प्रोक्सी गु्रप’हरूको क्रीडास्थल बन्ने र भुटानीकरण वा सिक्किमीकरणको सिकार हुने सम्भावना कति छ ?
हिमाली क्षेत्रका देशहरूका राजनीतिक स्थिरताका केही प्रश्नहरू उठेका छन् ।
चीन र भारतको सन्दर्भमा यो निकै ठूलो सामरिक महत्वको क्षेत्र मानिन्छ । खासगरी अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि कास्मिरसम्मको रेन्ज सामरिक महत्वको मानिन्छ । लद्दाखका एकजना डिप्लोम्याटले हिमाली क्षेत्रबारे भनेका छन्, ‘यी क्षेत्रमा बुद्धिस्ट मोनस्ट्रीसँग जोडिएको सामाजिक परिपाटी छ । राज्य पनि राम्रोसँग निर्माण नभएका क्षेत्रहरू हुन् यी ।’ ५० वर्षअघिको भुटान यस्तै देश हो ।
लद्दाख र सिक्किम त्यस्तै ठाउँ हुन् । यी स्थानमा लामो समयसम्म बौद्ध–लामा गुम्बा र सेक्टमा आधारित सामाजिक–राजनीतिक परिपाटी चल्यो । पछि यी देश भारतमा गाभिए । भुटान ‘स्वतन्त्र’ राष्ट्रका रूपमा छ । तर, नेपालको सामाजिक–राजनीतिक परिपाटी फरक छ । नेपाल मोनेस्ट्री बेसबाट ‘गभर्न’ भएको मुलुक होइन । तीन हजार वर्षको इतिहास हेरियो भने नेपालको राजनीतिक पहिचान अरूको भन्दा नितान्त भिन्न छ । नेपालमा हिन्दू जनसंख्या र बौद्ध जनसंख्याको बसोवास रह्यो । राजनीतिमा हिन्दू जनसंख्या हाबी भयो । तर, मोनेस्ट्रीले जस्तो पशुपतिनाथले त शासन गरेन । अरूको भन्दा हामीले स्वतन्त्र देशको अस्तित्व पनि कायम गर्दै आयौँ ।
नेपालका कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट शासन ल्याउनै सक्दैनन् । कम्युनिस्ट शासन ल्याउन त पहिला यी नेताहरू कम्युनिस्ट हुनुपर्यो नि । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, तर कम्युनिस्ट मान्छे छैन । सिद्धान्त छाडिसकेको नेताले कम्युनिस्ट शासन ल्याउँछु भन्दा अधिनायकवाद मात्रै जन्मिन्छ ।
भनेपछि कतिपयले डर देखाएजस्तो भुटान र सिक्किमको नियति नेपालले भोग्नुपर्दैन ?
राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सजिलोका लागि भन्छन्, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामी भुटान र सिक्किमभन्दा भिन्न र राम्रो अवस्थामा छौँ । तर, त्योभन्दा संवेदनशील अवस्था अहिले निर्माण भएको पनि भुल्नु हुँदैन । सिक्किमीकरण र भुटानीकरण नभईकन पनि स्वतन्त्रता गुमाएका मुलुकहरू छन् । हामीले भूराजनीतिक स्वतन्त्रतालाई मिलाउन सक्नुपर्छ । भूराजनीतिक नियन्त्रणमा प्रतिस्पर्धा चल्दा विश्वको राजनीतिक नक्सा नै बदलिएको इतिहास छ ।
युरोपका कैयन् देश आजभन्दा ५० वर्षअघि थिएनन् । युरोपमा पटक–पटक स्वतन्त्र देशहरूको नक्सा बदलिएका छन् । नेपोलियनको पतनपछि एउटा राजनीतिक नक्सा बन्यो, जुन पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बदलियो । त्यसैले डर के लाग्छ भने फ्रन्टमा चीन र भारत, ब्याकमा अरू देशहरू आए भने स्थिति हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान पनि सक्छ । यस्तो भयो भने हाम्रो स्थिति भुटानको भन्दा पनि नाजुक बन्न सक्छ । भूराजनीतिक द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्यो, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको नेपाल क्रीडास्थल बन्यो भने नेपाल नापनक्सै मेटिने गरी बिलाउन पनि सक्छ । यस्तो अवस्था अहिले अनुमान गर्न सकिन्न । युद्धको विभीषिका भोगेको विश्वले यस्तो गरिनहाल्ला ।
४ अब के हुन्छ ?
अहिले एउटा समूह चुनावमा जाने भनिरहेको छ । अर्को समूह संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको छ । बीचमा नेपाली जनता दुवै पक्षको तमासा हेरिरहेको छ । आममानिसका लागि कुनचाहिँ बाटो उचित ?
हामीले संविधानमा एउटा ठूलो प्वाल पार्यौँ । त्यही प्वाललाई बाटो बनाउने हो कि त्यसलाई टाल्ने ? मुख्य कुरा यतिमै छ । पुस ५ ले संविधानमा पारेको प्वाल कसरी टाल्ने ? सर्वोच्चको फैसलाले यो प्वाल टालिन सक्छ । टालिएन भने चुनावमा जानुप¥यो । चुनावमा गइयो भने त्यो प्वाल अब बाटो बन्छ । अर्कोपटक पनि यसैगरी संसद् विघटन हुन सक्ने बाटो खुल्छ । तर, संविधानको प्वाल छिटोभन्दा छिटो टाल्नुपर्छ । छिटो टाल्यौँ भने दुर्घटना कम हुन्छ । अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्छ । हामी प्वाल टाल्ने पक्षमै हुनुपर्छ ।
त्यसो भए अब अदालतले के गर्ला ?
न्यायाधीशका अगाडि दुइटा विकल्प छन्, संविधानको प्वाल टाल्ने कि त्यहीँबाट बाटो बनाउने ? मेरो चाहना यो गलत भएकाले प्वाल टालियोस् भन्ने हो । सर्वोच्चले यदि प्वाल टालेन भने सरकार कुनै पनि हालतमा चुनावबाट पर भाग्न पाउँदैन । होइन भने जब हाम्रो प्रणालीले वैधता गुमाउन थाल्छ, त्यसपछि जसलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ । चुनावबाट पनि वैधानिकता हासिल भएन भने पहिला सरकारले वैधता गुमाउँछ, त्यसपछि शासन प्रणालीले गुमाउँछ र हुँदाहुँदा देशले नै वैधता गुमाउन थाल्छ ।
अदालतबाट विघटन सदर नहुने आशा कति गर्न सकिन्छ ?
न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमतामा पनि क्षयीकरण भएको छ । तर, संविधानको न्यूनतम ज्ञान र विवेक भएका न्यायाधीशहरू अझै पनि छन् । यति सामान्य विवेक पनि हुँदैन भन्ने म पत्याउँदिनँ । संविधानको सिद्धान्तको क, ख बुझ्ने मान्छेले पनि यसलाई अनुमोदन गर्न सक्दैन । यो कदमलाई कसैले पनि ठीक भनिरहेको छैन । यो विषय अदालतले पक्कै अस्वीकार गर्नेछ ।
तर हाम्रो न्यायपालिकाको विगत त्यति राम्रो देखिन्न । पार्टी र सरकारबाट प्रभावित हुने गरेको विगतमा पनि आरोप लागेकै हो । अदालतले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको पार्टी र सरकारको दबाबबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने क्षमतालाई भनिएको हो । दबाब, प्रलोभनबाट मुक्त भएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसमेत बुझेर, संविधानको आत्माभित्र प्रवेश गरेर निकास दिने हैसियतलाई हामीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेका हौँ ।
अदालतले विघटन सदर गर्यो भने चुनाव हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
चुनाव नहुने केही आधार छन् । पहिलो, कोरोना महामारीका कारण चुनाव नहुन सक्छ । दोस्रो, आफू हार्ने चुनाव ओलीले गर्दैनन् । तेस्रो, असोज १८ कै (राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भन्दै पदच्यूत गरेको दिन) अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने पनि आशंका छ । संविधानलाई मन नपराउने तत्वहरू हाबी भएर यो संविधानकै अवसान हुने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । तर, फ्याँकिएका शक्तिहरू फेरि आउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अदालतले विघटनलाई सदर गर्यो र वैशाखमा पनि चुनाव नहुने स्थिति भयो भने अहिलेको सरकारको आयु सकिन्छ । अर्को आन्दोलनको निर्माण हुन सक्छ ।
ओलीको आगामी रणनीति के देखिन्छ ? कतिपयले ओलीले संकटकाल लगाउँछन् पनि भनिरहेका छन् नि ?
सकिन लागेको योद्धाले बाँच्नका लागि आफूसँग भएको सबै हतियार प्रयोग गर्छ । अहिलेको संसद् विघटन ओलीको अन्तिम ब्रह्मास्त्र हो । ओलीले प्रयोग गर्न सक्ने योभन्दा ठूलो अस्त्र अरू छैन । संकटकाल सामान्य कुरा भइसक्यो । उनको संकटकालको औजार लकडाउनका वेला जनताले बोधो बनाइसके । अब योभन्दा अरू कुनै अस्त्र प्रयोग भयो भने त्यो उनले गरेको होइन, उनको पछाडि बस्नेले गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । योभन्दा अगाडि ओली बढे भने उनलाई चलाउने पर्दापछाडिको खेलाडी अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । गम्भीर हुनुपर्ने कुरा के छ भने स्थिति उनको हातबाट पनि फुत्किँदै छ ।
अनि समृद्धिको रेलमा चढेर समाजवादमा पुग्ने उनले देखाएको सपनाचाहिँ ?
तीन वर्षको अनुभवले भ्रम निवारण भएन र ? समृद्धिको भ्रम त निवारण भइसक्यो नि । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो ।
अब यस्तो स्थितिमा समाजका सचेत वर्गको भूमिका के हुन्छ ? डिलमा उभिएर हेरिरहने हो कि मैदानमै उत्रिएर मुठी उठाउने ?
बौद्धिक वर्गको भूमिका उनको ठाउँअनुसार हुन्छ । पत्रकारको काम समाचार लेख्ने हो । सडकमा उफ्रिन जाने होइन । लेखक र बौद्धिक वर्गको काम लेख्ने र बोल्ने हो । आवश्यक पर्दा सडकमै पनि जानुपर्छ । तर, अहिले सडकमै पुग्ने वेला होइन । अहिले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने वेला हो । आजको अभिमत नै भोलिको जनमतका लागि सहयोगी बन्छ ।
यो भूमिकामा नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग चुकेको छैन । तर, हामी पहिलाको जस्तै ठूलो नागरिक आन्दोलनकै भूमिकाको अपेक्षा गर्छौं । अहिले म केका लागि सडकमा जाने ? अदालतलाई खबरदारी गर्न ? यति न्यूनतम विवेक त न्यायाधीशसँग छ भन्ने लागिरहेको छ मलाई । तिमीहरूसँग विवेक छैन भनेर म किन अगाडि नै चुनौती दिन जाने ? प्वाल टालिएन, बाटो बन्यो भने अनि बल्ल जाने हो । अहिले आफ्नो अभिमत दिँदै, जनमत निर्माण गर्दै, सतर्क हुँदै जाने वेला हो । सडकमा जानेहरू गइरहेका छन् । त्यो पनि ठीक छ । तर, सबै सडकमा गएनन्, हिजोकै जस्तो भएन भनेर चिन्ता गर्नचाहिँ मिलेन । अहिले लोकतन्त्रको बग्गी ट्र्याकभन्दा बाहिर मात्रै गएको हो, बग्गी फ्याँक्ने वेला भइहालेको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
