दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै र संसद्मा अर्को सरकार बन्ने–नबन्ने परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा फसेको छ । संसद्् विघटनको मुद्दाले एकातिर राजनीतिक ध्रुवीकरण र सडक संघर्षलाई निम्तो दिएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । जनताको सर्वोच्च संस्था विघटन भएपछि देशको राजनीतिले कुन दिशा लेला भनेर सबैको नजर सर्वोच्च न्यायालयतिर छ, किनभने उसको निर्णयले ऐतिहासिक ‘नजिर’ स्थापित गर्नेछ । संसद् विघटन, यसले निम्त्याउने संकट, अदालतको भूमिका, पुनस्र्थापनाको सम्भावना र सडकमा भइरहेका विरोधलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग किरण दहालले गरेको कुराकानी :
संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न व्यापक छ र यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार भनिरहनुभएको छ । अहिलेको संविधान र संसद् विघटन जोडेर नै हेर्नुपर्ला । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्रै पर्छ त ?
यो विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले मैले पर्छ भने पनि उसले (न्यायालयले) पर्दैन भनेर फैसला गरिदियो भने सक्कियो । तर, सामान्यतया के हेर्नुपर्छ भने संविधानमा लेखिएका शब्दको सीधा माने लाग्न सक्छ । त्यहाँ द्विविधायुक्त शब्द छैन । त्यस अवस्थामा यसलाई व्याख्या गर्न जरुरी पनि छैन । ०७२ मा बनेको अहिलेको संविधान र ०४७ सालको संविधानमा केही फरक छ । ०४७ को संविधान खासगरी बेलायती मोडेलको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको सिद्धान्तमा आधारित हो र बेलायती मोडेल भन्नेबित्तिकै मार्गरेट थ्याचरले संसद् विघटन गरेको कुरा आउँछ । उनको भनाइ के थियो भने मेरो लोकप्रियता धेरै मात्रामा छ, मैले सहज ढंगले बहुमत पाउँछु, त्यसकारण विघटन गरेँ भन्दा त्यहाँ एक शब्द पनि उठेन । कसैले विरोध पनि गरेन । अहिले हाम्रोमा त्यस्तो मोडेल छैन । अहिले हाम्रोमा संसद् विघटन कहिले हुन्छ भन्दा पहिले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यो भएन भने दुई दलको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । त्यो भएन भने संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल जुन छ, त्यसलाई डाकिन्छ । त्यो पनि भएन भने संसद्मा मैले बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर जसले दाबी गर्छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ र यो सर्वसम्मत हो भनिन्छ । विश्वासको मत भएन भने राजीनामा दिइन्छ र ‘हाउस’ विघटन हुन्छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अल्पमतको सरकार गठन भएर विश्वासको मत ल्याउन सकेन भने विघटन हुन्छ ।
अहिले परिस्थिति कस्तो देखियो भने पार्टी विभाजन भएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुन त परै जाओस्, संसद् पनि डाकिएको छैन । संसद्भित्रको विवाद मिल्न सकेन भने अविश्वासको प्रस्ताव आउला । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सकेन भने फेरि बहुमतकै सरकार रहन्छ । सबैभन्दा आश्चर्य त मलाई कहाँनेर लाग्छ भने यो सरकार के हो ? अल्पमतको सरकार, बहुमतको सरकार वा कामचलाउ सरकार ? संसद् विघटन हुँदाखेर जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भएर अनि विघटन हुन्छ । कामचलाउ सरकारको त्यही प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिइन्छ, तर यहाँ यसको लिंग नै छुट्टिएन, यो कुनचाहिँ सरकार हो भन्ने । त्यसकारण संवैधानिक व्यवस्थालाई हामीले विवादमा ल्याउनुभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था फरक छ कि छैन, पूर्वसंविधान र यो व्यवस्था फरक छ कि छैन भनेर हेर्दा ‘फन्डामेन्टल’ नै फरक देखेँ मैले । किन देखेँ भन्दा अहिले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनिएको छ ।
अदालतले यो पनि निश्चय हेर्नुपर्छ कि संविधान डिरेल नहोस् । अदालतको फैसलाले देशको व्यवस्था डिरेल नहोस् । हामीलाई विगतमा यसको तितो अनुभव छ । त्यसकारण न्यायालय गम्भीर हुनैपर्छ कि हाम्रो संविधानले के भनेको छ ! व्याख्या यसरी गर्नुपर्छ कि संविधान जीवन्त होस् । यो संविधानलाई मसानघाटमा पठाउने होइन कि यसलाई व्याख्याको माध्यमबाट अभैm जीवन्त बनाउने हो ।
संसदीय व्यवस्था भएको अरू मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छैन, भारत, बेलायत र अरू मुलुकमा पनि छैन । किन दुई वर्ष राखिएको त ? संविधानमा चाहिँ बेलायतको मोडेल अवलम्बन नगर्ने, अनि संसद् विघटन गर्दा जबरजस्ती बेलायतको मोडेल भनेर भन्ने ? बेलायत पनि अब बिस्तारै संसद्ले बनाएको ऐनलाई न्यायालयबाट जाँचिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा गइसक्यो । तर, पहिले के थियो भने संसद्ले बनाएको कानुनको संवैधानिकता जाँच्न अदालतले पाउँदैनथ्यो । जे बनायो, बनायो । तर, हामीकहाँ चाहिँ ऐन कानुन बनाउने संसद्, जाँच्नेचाहिँ अदालत । फरक मोडेल हो यो । हामीले अमेरिकन मोडल पछ्यायौँ, भारतले पनि त्यही गरेको छ । त्यसकारण यो नजिर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा त्यही संविधानअन्तर्गत त्यही धारालाई व्याख्या गरेर निर्णय भएको छ भने नजिर हुन्छ, त्यसलाई ‘म्यान्डेटरी’ मान्नुपर्छ । अरू सिद्धान्त भनेको ‘पर्सुएसिभ’ हुन्छ, आफ्नो मुलुकको संविधानमा त्यसबारेमा छैन भने अरू मुलुकले यस्तै अवस्थामा के गरेको रहेछ भनेर हेर्ने भनेको ‘पर्सुएसिभ’ हो ।
त्यसकारण हामीकहाँ नयाँ संविधानअन्तर्गत संसद् विघटनको यो पहिलो केस हो । त्यसकारण यसको ठ्याक्कै नजिर पाइँदा पनि पाइँदैन । हामीले ‘डेराइभ’ के गर्न सक्छौँ भने संसद् विघटन भएको मुख्य दुईवटा केस, खासगरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नुभएको छ । यो दुईवटामा चाहिँ फरक परिस्थिति पनि छ । यो दुईवटाबाट एउटा निष्कर्ष के निस्कन्छ भने संसद्ले सरकार दिउन्जेल संसद् भंग हुँदैन । ०७२ को संविधान हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त्यही देखियो । राष्ट्रपतिले सबै अवसर ‘एक्सप्लोर’ गर्नुपर्छ । अनि सरकार बन्न सकेन भने अन्तिम प्रधानमन्त्री जुन नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यसले विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन गर्ने हो । संविधानको अक्षर पढ्दा र सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने भाषा हो, यो । अब तर्क कसरी आउँछ, हेरौँ ! हामीले कल्पनै नगरेको नयाँ छिद्र खुल्छ कि ? त्यो भन्न सकिन्न । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने अहिलेको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
संसद्् विघटनजस्तो असाध्यै संवेदनशील र विवादित कदममा राष्ट्रपतिले पनि फास्ट ट्र्याक विधि अपनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस ग¥यो, त्यही अगाडि बढाउने राष्ट्रपतिको भूमिका हो भन्ने पनि छन् र संविधानकै प्रश्नमा उहाँले आवश्यक परामर्श र विवेकमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो भन्ने तर्क पनि छन् । संसद्् विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिका जे देखियो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनेको छ । राष्ट्रको प्रमुख । उहाँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन, राष्ट्रपति हो । ऐनको कुरा हेर्नुभयो भने विधेयक संसद्बाट राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले १०–१५ दिन राख्न पाउनुहुन्छ । किन राख्न पाउनुहुन्छ भने त्यहाँ ऐनले शंका जन्मायो, संविधानको विपरीत छ भन्ने लाग्यो वा त्यो ऐनले नेपालको संरचनालाई धेरै खलबल पार्ने भयो, त्यस्तो वेला राष्ट्रपतिले परामर्श लिनुहुन्छ । परामर्श गरेर प्रधानमन्त्रीसँग पुनः छलफल हुन्छ । फिर्ता पनि पठाउन सकिन्छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गएर पुनः त्यही रूपमा आयो भने मान्नैपर्छ । तर, एउटा ऐन त त्यसरी राख्न सकिन्छ भने यो त संविधानको प्रश्न हो । संविधानमा बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने छँदाछँदै राष्ट्रपतिले परामर्श किन गर्नुभएन ? उहाँले संविधानविद्हरूसँग, विपक्षी दलको नेतासँग, अरू सबैसँग सल्लाह गरेर सदर गरेको भए केही थिएन । खासमा, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान संरक्षकको रूपमा देखिनुपथ्र्याे ।
जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार चुनाव गरेर देश एउटा राजनीतिक स्थिरतातिर जाँदै थियो, तर कार्यकाल पूरा नहुँदै संसद् विघटन भयो, त्यो पनि सुविधाजनक बहुमत पाएको पार्टीका प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई आत्मसात् गरेको संविधान छ । संवैधानिक रूपमा हेर्दा संसद् विघटन कस्तो घटना हो ?
कुनै पनि ऐन, कानुन संविधानमा सीधासीधी त्यसका वाक्यांश, शब्द पढ्दा साद्वमान्य रूपमा जे अर्थ आउँछ, त्यही अर्थ हुन्छ । सामान्य अर्थ निकाल्न सकिएन वा त्यहाँ द्विविधा भयो भने अनि व्याख्याको कुरा आउँछ । अहिले हेर्दा सामान्य अर्थ नै निस्कने वाक्यांश छन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसका लागि अल्पमत हुनुपर्छ, विश्वासको मत नपाएको हुनुपर्छ । संविधानमै के भनियो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ, बीचमा विघटन नभएमा बाहेक । बीचमा विघटन कसरी हुन्छ भन्दा यही अल्पमतको सरकार बन्यो र त्यसले विश्वासको मत पाउन सकेन भने अनि विघटन हुन्छ र कामचलाउ सरकार हुन्छ । संसारमा संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिईकन संसद् विघटन हुँदैन र कामचलाउ सरकार त्यही प्रधानमन्त्रीलाई तोकिन्छ । नेपालमा बहुमतकै प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ, अहिले । यदि होइन र यो अल्पमत हो भने अथवा बहुमत नभएको दल हो भने कहिले ‘डिभिजन’ भयो ? संसद् बसेकै छैन । उहाँले अस्ति भर्खर मन्त्रिपरिषद् थप गर्नुभयो । त्यो त कामचलाउ सरकारले गर्न सक्दैन । कामचलाउ सरकार गठन नभईकन चुनाव नै हुँदैन । त्यसकारण यो मुद्दा विचाराधीन छ, अब कसरी तर्क आउँछ, कसरी मोडिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ !
सबैभन्दा आश्चर्य त मलाई कहाँनेर लाग्छ भने यो सरकार के हो, अल्पमतको सरकार, बहुमतको सरकार वा कामचलाउ सरकार ? संसद् विघटन हुँदाखेर जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भएर अनि विघटन हुन्छ । कामचलाउ सरकारको त्यही प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी दिइन्छ । तर, यहाँ यसको लिंग नै छुट्टिएन ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदम भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए । त्यसमाथिको सुनुवाइ जारी छ । सर्वोच्च अदालतका लागि यो कस्तो प्रकृतिको र कति गम्भीर विषय हो ?
अदालतका लागि यो धेरै गम्भीर विषय हो । ०४७ सालको संविधानमा छिद्रहरू थिए । के छिद्र भन्दा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद् विघटन गर्ने । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनेर यो सिद्धान्तलाई लिएर गए गिरिजाबाबु । अब त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै आज संसद् गठन भएको छ, भोलि राति सपनामा सरकार राम्रो नचलेको देखेर यो सरकारलाई टिकाउनुभन्दा विघटन गर्नु बेस भनेर विघटनको सिफारिस गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रश्न त नआउने नै भयो । त्यसैले यहीँनेर प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी होलान् भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि ०७२ को संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाइने र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाइने भनेर राखियो । त्यो हामीले बेलायती व्यवस्थाभन्दा इतर व्यवस्था ग¥यौँ । त्यसकारण अहिले सर्वाेच्च अदालतका अघिल्तिर गम्भीर विषय छ कि उसले यसको व्याख्या कसरी गर्छ । किनभने, यसले भविष्यको दिशा तय गर्नेछ । अहिले ओलीजीको मात्रै होइन, भोलि आउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हुन्छ । पूर्ववर्ती गिरिजाबाबुकै समयमा जस्तो गर्ने हो भने त संविधानमा पनि ती शब्दावली त्यस्तै हुनुपथ्र्याे, तर यहाँ त्यस्तो छैन ।
यो मुद्दामा न्यायालय आफैँ परीक्षा दिँदै छ भन्न सकिन्छ ?
न्यायालयतर्फ मानिसमा विश्वास पनि छ र शंका पनि । वास्तवमा अदालतमा मुद्दा आएपछि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । अदालतको व्याख्या कसैलाई मन पर्ला, कसैलाई मन नपर्ला । व्याख्या आयो भने त्यही नै अन्तिम भयो । यसकारण अहिले मैले जे भनिरहेको छु, यू–टर्न भयो अदालत र विपरीत व्याख्या ग¥यो भने मैले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले एउटा कानुनविद् भएको नाताले मैले संविधानमा भएको व्यवस्था यस्तो हो भनेर भनेँ । भोलि अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ ! म त्यसको गुञ्जायस देख्दिनँ । तर, अदालतले देख्न सक्छ । त्यसकारण अदालत कसरी जान्छ भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । अदालतले यो पनि निश्चय हेर्नुपर्छ कि संविधान डिरेल नहोस् । अदालतको फैसलाले देशको व्यवस्था डिरेल नहोस् । हामीलाई विगतमा यसको तितो अनुभव छ, अदालतको दुई–तीनवटा फैसलाले गर्दा डिरेल भयो । एउटा, संकटकालमा चुनाव हुन सक्छ भन्ने व्याख्या आयो, चुनाव हुँदै भएन । त्यसकारण अदालत गम्भीर हुनैपर्छ कि हाम्रो अहिलेको संविधानले के भनेको छ ! लोकतान्त्रिक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था र यसको मर्म कसरी टिकाउने ? यसको व्याख्या यसरी गरिनुपर्छ कि संविधान जीवन्त होस् । यो संविधानलाई मसानघाटमा पठाउने होइन कि यसलाई व्याख्याको माध्यमबाट अभैm जीवन्त बनाउने हो ।
विगतमा पनि संसद् विघटन हुँदा सडक वा न्यायालयबाट पुनस्र्थापना भएका नजिर छन् । विगतमा सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई बदर मात्र होइन, सदर गरेका नजिर पनि छन् । न्यायालयकै कुरा गर्दा अहिले कुन नजिर आकर्षित हुन्छ जस्तो देखिन्छ ?
अहिले पर्सुएसिभ (सान्दर्भिक) नजिर मात्रै छ, म्यान्डेटरी (वाध्यकारी) नजिर छैन । किनभने, यो ०४७ सालको संविधानको व्यवस्थाअन्तर्गत भएको काम हो र ? ०४७ सालको संविधानमा जे व्यवस्था थियो, हुबहु अहिलेको संविधानमा पनि राखेको भए आँखा चिम्लेर म पनि ती पुराना नजिर हेरेर भन्थेँ । अहिलेको व्यवस्था नै त्यसभन्दा भिन्न भएकाले अहिले पर्सुएसिभ नजिर मात्र हो । खासगरी, अहिले संसद्बाट सरकार ‘डिफिट’ भएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छैन । भोलि अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने राष्ट्रपतिले सम्भावना खोज्नुपर्छ । दुईवटा दल मिलेर सरकार बन्छ कि, त्यो छैन भने संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हुन्छ कि, त्यो पनि भएन भने कसैले दाबी गर्छ कि ! त्यो पनि छैन भने अनि विघटनतिर जाने हो । त्यसकारण यी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै विगतका नजिरमा टेकिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
संसद् विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशले संविधानको भाषा मात्र हेर्दा हुन्छ कि भावना पनि बुझ्नुपर्छ ?
खासमा संविधानको प्रस्तावनाको महŒव के हो ? प्रस्तावना भनेको संविधानको मुटु हो । प्रस्तावना चुरो विषय हो पनि भनिन्छ । प्रस्तावनाले भनेको छ– लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कस्तो हो, त्यसका अवयवहरू के–के हुन् भनेर लोकतान्त्रिक मुलुकमा हेर्नुपर्छ, न्यायालयले । विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेको मुलुकमा कस्ता–कस्ता व्यवस्था छन्, विघटन हुने व्यवस्था छ÷छैन हेर्नुपर्छ । छ भने कुन अवस्थामा कहाँ, कसरी छ ? भारतमा के छ ? बेलायतमा के छ ? अमेरिकामा के छ ? यी अध्ययन गरिनुपर्छ । तर, यसको ‘मिरर कपी’ कहीँ पनि हुँदैन । किनभने, हामी दण्डित भएका छौँ संसदीय प्रजातन्त्रबाट, कुनै–कुनै अवस्थामा । त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर विगतको अनुभवलाई हामीले त्यागेका छौँ । अहिले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन, जबकि अन्य मुलुकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । चाँडो–चाँडो सरकार नढलोस् र कम्तीमा दुई वर्ष टिकोस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यो पृथक व्यवस्थाचाहिँ मान्ने अनि बहुमतले विघटन गर्न पाइँदैन भन्नेचाहिँ नमान्ने ? त्यसकारण अदालतले यो सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले देशलाई चुनावतिर लैजान खोज्नुभएको छ । चुनावको मिति पनि घोषणा भएको छ । तर, सबैको नजर सर्वोच्चतिरै छ । सर्वोच्चले कस्तो फैसला देला, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला । तर, उसको फैसला नआउन्जेल देश अन्योलमै रहने भयो । देशमा राजनीतिक ‘भ्याकुम’ हुने भयो । यसको अन्त्यका लागि यो मुद्दा सर्वोच्चले कति समयभित्र निरूपण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? यो बहस लामो समयसम्म तन्काउने सुविधा न्यायालयलाई छ कि छैन ?
त्यो प्रधानन्यायाधीशमा भर गर्छ । म भन्छु, यसलाई लगातार हेर्नुपर्छ । गिरिजाप्रसाद, मनमोहनको वेलामा पनि लगातार नै हेरिएको हो । अब ‘एमिकस क्युरी’ पनि आइसक्यो । धेरैको आँखा एमिकस क्युरीतिर हुन्छ । किनभने, त्यसले कुनै दलविशेषको प्रतिनिधित्व नगरी अदालतको सहयोगीका रूपमा काम गर्छ । सुनुवाइचाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा हप्तादिनपछि होइन कि सुरु शुक्रबार हेरेपछि आइतबारदेखि प्रत्येक दिन हुनुपर्छ । यसलाई १५ दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । दुई दिन न्यायाधीशहरूले आफ्नो आन्तरिक छलफल गर्नुहुन्छ र त्यसको ३–४ दिनपछि निर्णय सुनायो । त्यसपछि खुसीले सडकमा निस्कने कि जुलुसका लागि सडकमा निस्कने, यो पछिको कुरा हो, तर निर्णय र फैसला चाँडै आओस् । निर्णय पनि यस्तो होस् ताकि भविष्यमा यसले पथ कोर्दै जाओस्, तर अन्धरकारतर्फ नजाओस् । देश अनिश्चितता र अराजकताको भासमा नजाओस् भनेर विचार गरिनुपर्छ ।
सर्वोच्चबाट संसद् विघटन सदर भयो र चुनाव पनि नहुने अवस्था आयो भने देशको राजनीति र संविधानको भविष्य के हुन्छ ?
त्यसो हो भने संविधान धुजा–धुजातर्फ गयो भन्दा हुन्छ । देशको राजनीति सडकमा पुग्छ र तानाशाही प्रवृत्तिको खतरा हावी भएर जान्छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कहिलेकाहीँ तानाशाही पनि भित्रिन्छ । संविधान निर्माण गर्दा छलफलको रेकर्ड राख्ने गरिन्छ अन्य मुलुकमा । ०४७ सालको संसद् विघटन हुँदा हामीले भारतबाट झिकाएका थियौँ, भारतमा संविधानको त्यो आर्टिकल राख्दा के छलफल भएको रहेछ भनेर । त्यसैले रेकर्ड राखिनु महŒवपूर्ण हुन्छ, किनभने त्यसमा टेक्न सबैलाई सहज हुन्छ कि किन त्यो व्यवस्था गरियो । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार किन दिइएन ? पक्कै पनि त्यो छलफलमा उठेको होला । अहिले पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारणले विघटन गरियो । संसद्भित्रको कुनै विवाद छैन । तपाईं आफ्नो घर तह लगाउन नसक्ने अनि संसद् विघटन गर्ने ? संसद्भित्र तह लगाउन सकेन भनेपछि पो विघटन हुन्छ ।
राजनीति कोर्स करेक्सनतिर गएन भने अराजकता बढ्ने, मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन सक्ला । परिस्थिति त्यतातिर उन्मुख भयो भने त्यसको जिम्मेवार र जवाफदेही को हुन्छ ?
जिम्मेवारी र जवाफदेही प्रत्यक्ष रूपमा जसले विघटन र सदर ग¥यो, ऊ नै हुने हो । अप्रत्यक्ष रूपले जसले त्यसलाई मान्यो, अर्थात् न्यायालयले मान्यो भने ऊ पनि जिम्मेवार हुन्छ । यो संविधान अहिले नै डिरेल भएर जान्छ भन्न त सकिन्न, तर कुनै–कुनै वेला न्यायालयको निर्णयलाई पनि सडकले अमान्य घोषित गरिदिन्छ । तर, सडकले सधैँ सही मुद्दालाई मात्र अघि बढाउँछ भन्न सकिँदैन । किनभने, मनमोहनको फैसला आएपछि ‘विश्वनाथलाई फाँसी दे’ भन्दै जुलुस आयो । फैसला गर्ने ५–७ जना हुनुहुन्थ्यो, तर विश्वनाथलाई मात्रै किन भनियो भन्दा उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ जनमत असत्यमा पनि चुपचाप बसिदिन्छ र सत्यमा त्यसको विपरीत उभिन सक्छ । जनमतलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने रानजीतिक नेतृत्वको विषय हो । हेरौँ के हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय दिन नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ५ जना एमिकस क्युरी चयन गरेका छन् । उनीहरुको भूमिका कति हुन्छ ?
एमिकस क्युरी प्रायः संवैधानिक विवादमा चयन गर्ने गरिन्छ । अहिले सैद्धान्तिक विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था सर्वाेच्चले देख्यो । किनभने, तीनवटा धारा यसमा सम्बन्धित छन् । तीनवटा धाराको एक–अर्काेमा सामञ्जस्यपूर्ण छ कि छैन, अथवा असामञ्जस्यता छ भने कहाँ छ, त्यसको ‘ग्याप’ कसरी पूर्ति गर्ने ? त्यसको गम्भीरता सर्वाेच्चले महसुस ग¥यो । एमिकस क्युरी सर्वाेच्च अदालतको सहयोगी हो । त्यहाँ कुनै पक्षको समर्थनमा या कुनैको विपक्षमा रहनेबीच यो गठन गरिँदैन । एमिकस क्युरीबाट के अपेक्षा गरिन्छ भने निष्पक्ष भएर आफ्नो भूमिका यसले निर्वाह गर्नेछ । अहिले चुनिएका व्यक्ति हेर्दा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम व्यक्ति देखिनुहुन्छ र पहिले पनि एमिकस क्युरीमा आइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । आशा गरौँ, उहाँहरूले आफ्नो दलीय समर्थन नदेखाईकन संविधानको मर्मलाई बुझेर व्याख्या गर्नुहुनेछ ।
कार्यपालिकाले संविधानको मर्म मिच्यो भने अदालत वा आन्दोलनको विकल्प खुला रहन्छ । हामीकहाँ जसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका छन्, अदालत वा आन्दोलन कुन प्रधान हुने देख्नुहुन्छ ?
अहिले सडक त्यति तातेको देखिँदैन । अदालतकै प्रधानता छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मनस्थिति हेर्दा अदालतकै निर्णय पर्खनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने, उहाँ प्रचण्डजी वा माधवजीको पक्षमा देखिनुहुन्न । आन्तरिक रूपमा के–के सहमति भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मूल कुरा के हो भने सडक त्यति तातेको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
