कनिका संवाददाता
जेठ १०, दाङ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अधिकतम १४ वर्ष कैद सजाय गर्ने कानुन बनाउन संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
जति धेरै रकम भ्रष्टाचार गरे पनि १० वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको साटो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि १४ वर्ष जेल हाल्ने कानुन बनाउन सहमति जुटेको हो । समितिमा भएको सहमतिअनुसार एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा आठ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने समितिका सभापति पर्शुराममेघी गुरुङले बताएका छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गर्न लागिएको हो । समितिका अनुसार ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे ६ देखि आठ वर्ष, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे ४ देखि ६ वर्षसम्म सजाय हुने जनाइएको छ । ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे दुई देखि चार वर्षसम्म, एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा एक देखि दुई वर्षसम्म सजाय हुने समितिले जनाएको छ । ५० हजारदेखि एक लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कानुन निर्माण गर्न समितिमा सहमति जुटेको हो । ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्ने सहमति भएको छ ।
