कोभिड– १९ को महामारीले थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकोमा अब यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।

पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दैनिक १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर (दुई सय २२ रुपैयाँ अर्थात् महिनामा ६ हजार ६ सय रुपैयाँ) भन्दा पनि कम आयस्तर हुने जनता यो समूहमा पर्छन् ।

कोभिड प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कुल जनसंख्या (तीन करोड)को थप ४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । यो वर्ष ६ लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा उल्टै १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् ।

यसअघि जनसंख्याको १८ दशमलव ७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । तत्कालीन जनसंख्याअनुसार ५६ लाख गरिबीको रेखामुनि थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, यो रेखामुनि भएका जनताको संख्या २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । यससँगै अब नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले विषम परिस्थितिमा गरिबीको रेखामुनि पुगेको जनताको उत्थानमा छिटै प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए । ‘खोप चाँडै आउँदै छ, पर्यटन र अन्य हस्पिटालिटी क्षेत्र चाँडै लयमा फर्कनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले गरिबी घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने देखाएको छ । विभिन्न पाँच क्षेत्रका लागि यो रकम आवश्यक पर्ने योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका लागि दुई खर्ब ६९ अर्ब ९४ करोड, रोजगारीका लागि ९२ अर्ब ६२ करोड, आयोजनाको निरन्तरताका लागि एक खर्ब १४ करोड ५१ लाख, नयाँ प्रणाली विकास र अवलम्बनका लागि एक खर्ब ११ खर्ब ५६ लाख र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि ७३ अर्ब ४४ करोड आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको हो ।

आयोगले यो लागत अनुमानलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरेको छ । अल्पकालका लागि दुई खर्ब ४२ अर्ब चार करोड, मध्यकालका लागि दुई खर्ब ८७ अर्ब २४ करोड र दीर्घकालका लागि एक खर्ब ३५ अर्ब ७९ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यो लगानी भयो भने अर्थतन्त्र चाँडै ट्र्याकमा आउने आयोगका प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ ।

गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत रहने अनुमान

राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसपछि पहिलो आठ महिना (फागुन २०७६) सम्मको आर्थिक गतिविधिका तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

गत वर्षको वृद्धिदर ० दशमलव ६ प्रतिशत रहे पनि सरकारले यो वर्ष फेरि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा अर्थतन्त्र वृद्धिको सम्भावनालाई तीनवटा अवस्थामा विभाजन गरेर अनुमान गरेको छ ।

पहिलो चौमासिकमा लकडाउन क्रमशः खुल्दै जाने र दोस्रो चौमासिकदेखि आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सुचारु हुने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने योजना आयोगको अनुमान छ । त्यस्तै, ०७७ असारको जस्तै आंशिक लकडाउनको अवस्था कायम रहेमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । संक्रमणदर वृद्धि भई लामो समयसम्म लकडाउन कायम रहने अवस्थामा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने र लक्ष्यभन्दा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए । ‘अहिले ७ प्रतिशत नै लक्ष्य भेटिने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, आव ०७६÷७७ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ६७ अमेरिकी डलरमा सीमित हुने अनुमान छ । जब कि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ८५ पुग्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७५÷७६ मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार ३९ अमेरिकी डलर थियो । नयाँ पत्रिकाबाट