आज पनि हेर्दाहेर्दैमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा

माघ ६, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आजको सुनुवाइमा धारणा राख्दै सहभागी अधिवक्ताहरुले वर्तमान संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेशसँगै बहस विषय केन्द्रित भएको हो ।
तेस्रो दिनमा आज पाँच अधिवक्ताले बहस गरेका हुन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । संसद विघटन सम्बन्धी सो मुद्दाको सुनुवाई भोली पनि निरन्तर हुनेछ ।