शिल्पा कर्ण
माघ १७, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा शुक्रबार चारजनाले बहस गरेका छन् । दुई निवेदक र दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई अदालतले सच्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद्सँग डराउने ‘पार्लियामेन्टरी फोबिया’ भएको बताए । ‘केपीजी कस्तो भने संसद् देख्नै नचाहेको, संसद् देख्यो कि तर्सिहाल्ने । कस्तो प्रधानमन्त्री बनाइएछ,’ उनले इजलाससमक्ष भने, ‘हाइड्रोफोबिया रोगजस्तै पार्लियामेन्टरी फोबिया भएछ उहाँलाई । राष्ट्रिय सभा पनि देख्न चाहनुभएन । अधिवेशन चट् !’ दलमा विवाद हुुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै त्यसको रिस संसद्मा पोखिएको र प्रधानमन्त्रीको यस गल्तीलाई सच्याउने जिम्मा अदालतको रहेको उनको भनाइ थियो ।
बिडारीले राष्ट्रिय सभामाझैँ उखान र टुक्का प्रयोग गरेर बहस गरे । बिडारीका केही शब्दमा ‘अपशब्द नबोल्न’ इजलासबाट आग्रहसमेत आएको थियो ।
बिडारीले अदालतले सरकार फेर्नेबारे रुचि लिन नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो ? सरकार फेर्ने संसद्ले हो । संसद्को संख्या कति छ, त्यो कसले जान्दछ ? संसद्ले जान्दछ । नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर संसद्ले क्याल्कुलेसन गर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने ठाउँ संसद् नै मासिएको बताए । प्रतिनिधिसा विघटनलाई उनले रूख काटेर फूल र फल खोजिएकोसँग यसलाई तुलना गरे ।
‘जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमी होइन । अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने,’ उनको प्रश्न थियो, ‘संविधान पाँच वर्ष भन्छ । उहाँ अढाई वर्ष भन्नुहुन्छ, जनादेश चाहियो भन्नुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशको विषय पनि उनले उप्काए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुने नदेखेपछि उनले विघटन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘दुरासय भनेको यही होइन श्रीमान् ?’
प्रधानन्यायाधीशलाई समेत प्रधानमन्त्रीले अपमान गरेको उनको भनाइ थियो । उनको कामकारबाहीबाट उनको दुरासय देखिएको उनले तर्क गरे ।
बहसमा उनले ओलीका कार्यकर्तालाई ‘छउरा’, ओलीलाई ‘हुतिहारा र पार्टी चलाउन नसक्ने असफल’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘वरिष्ठज्यू यति अपशब्दहरू प्रयोग नगर्नुुस् । भन्न हुन्न है ?’ प्रधानमन्त्री पार्टी र सरकार दुवै चलाउन अयोग्य रहेको उनको भनाइ थियो । अदालतले बहुमत र अल्पमत नबुझ्ने बल्की संसद्ले बुझ्ने भएकाले त्यहीँ परीक्षण हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने संसद् मात्र विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनको तर्क थियो । ‘धारा ७६ उपधारा (५) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र विघटन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने होइन, हुने हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको प्रसंग ल्याउँदै उनले संविधानमै स्पष्ट भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरे । ‘संविधानमा लेख्या कुरा नमान्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जाने ? हाम्रो देशको संविधानमा टक्रक्क कुरा लेखेपछि अरूको कुरा किन गर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो ।
विघटनको सन्दर्भमा धारा १०० (अविश्वासको प्रस्ताव) लाई पनि सँगै राखेर हेरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो धारा केवल देखाउनलाई बनाएको हो ? प्रधानमन्त्रीलाई मनमा चसक्क पर्छ, ओहो मलाई हटाउने भए अनि संसद् विघटन गर्दिने,’ उनले भने । नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेले संविधानबमोजिम नै चल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजनीति पनि संविधानबाट सञ्चालित हुने, तर पुनः चुनाव गर्ने निर्णयबाट राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको बताउँदै उनले भने, ‘जनताको हितका निम्ति राजनीति गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ राज्यलाई नोक्सान भएको छ, अहित भएको छ । यो राज्यविरुद्धको अपराध होइन ? यस्तो अपराध गर्नेलाई यो इजलासले केही न केही बोल्नुप¥यो ।’
हाल विघटनको पक्षधर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणका वेला ‘जसरी पनि सहजै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नराखिनुपर्ने’ कुरामाथि जोड दिँदै आएको उनले सम्झाए । यसमा संविधान निर्माणताका सबैको एकमत रहेको उनको भनाइ थियो ।
निवेदकसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जिउँदोलाई मृत घोषणा गरेको बताए । उनले आफूहरू जिउँदो सांसद भएको दाबी गर्दै भने, ‘हामी जिउँदै छौँ । हामीलाई मृत घोषणा गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन ।’ संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेकाले अदालतले त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विघटन गर्ने हो भन्ने विषयमा सिफारिसकर्ता नै अस्पष्ट रहेको बताएका थिए । उनले राजपत्रमा विघटनको विषय प्रकाशित गर्दा पनि कानुन मिचिएको तर्क गरे । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन र नियमावलीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मुद्रण विभागमा राजपत्रमा विघटनको सूचना प्रकाशनका लागि पठाइएको पत्रलगायत दस्ताबेज अदालतले झिकाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
बहस लम्बिएकोमा न्यायाधीशको चिन्ता
शुक्रबारको बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका रमण श्रेष्ठले इजलासमा पाँच घन्टा समय माग गरे । यसबाट इजलासका न्यायाधीश मात्र होइनन् सर्वोच्च अदालत बार भवनमा बहस सुनिरहेका कानुन व्यवसायी पनि अचम्ममा परे । एकछिन त बहस हेर्नेलाई उनले ठट्टा गरेका हुन् कि जस्तो पनि लाग्यो । तर, यस विषयमा शुक्रबार दुईपटक बेन्च र श्रेष्ठबीच विवाद भयो ।
उनी बहसका लागि उपस्थित भएर आफूले बोल्ने विषयमा बताउनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘हाम्रो भनाइ के भने निवेदक देव गुरुङको तर्फबाट ६६ जना हुनुहुन्थ्यो । कि सबैलाई ओपन नै गर्दिनुप¥यो । तपाईंलाई टाइम लिमिट नतोक्दिने हो भने, यसपछाडि पाँचवटा अझै निवेदन छ । त्यसपछि सरकारी पक्षको पूरै छ । फेरि हामीले अदालतको सहयोगी मगाएका छौँ ।’ जबराले पटक–पटक आफूहरूले कानुन व्यवसायीलाई समयसीमा सम्झाउँदै आएको बताए ।
जवाफमा श्रेष्ठले आफूले केही दोहो¥याएमा रोक्न आग्रह गरे । यसमाथि जबराको जवाफ थियो, ‘एउटा समय त भन्दिनु । तपाईंलाई कति समय चाहियो ?’ श्रेष्ठको जवाफ थियो, ‘मलाई लाग्छ…. पाँच घन्टा ।’ यसपछि एकछिनसम्म इजलास र श्रेष्ठबीच समयकै बारेमा बहस चल्यो । श्रेष्ठले सकभर कम समय लिने बताए । जबराले आफूलाई समय तोक्न अप्रिय लागे पनि बसहकर्ताले बुझ्नुपर्ने र बहस गर्नुभन्दा पनि बहसनोट बुझाए हुने बताए । श्रेष्ठले समय मागेपछि निवेदककै तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित भएकी नेपाल बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालसमेत अचम्ममा परिन् ।
श्रेष्ठले डेढ घन्टा बहस गरिसकेपछि फेरि अन्तिममा समयको कुरा आयो । फेरि श्रेष्ठ र जबराबीच समयकै कुरामा संवाद भयो । अन्तिममा पनि उपाध्यक्ष बस्यालले समय नपाउनेजस्तो देखेपछि आफूलाई समय दिन माग गरिन् । तर, जबराले आइतबार गर्नुस् भने ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमार्फत नै टुंग्याउने निर्णय भएसँगै यसलाई ४ माघबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर दैनिक सुनुवाइ गर्न थालिएको छ । त्यसयता निवेदकका तर्फबाट दैनिक बहस हुँदै आएको छ । सबैभन्दा बढी ७ माघमा नौजना कानुन व्यवसायीले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए । सोही दिनबाट वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घन्टा, अधिवक्तासहित अन्यलाई १०–१५ मिनेट दिइने प्रधानन्यायाधीशले बताएका थिए ।
यस मुद्दामा सबैभन्दा बढी बहसकर्ता ६६ जना देव गुरुङका तर्फबाट छन् । जम्मा तीन सय १४ जनाले बहस गर्ने भएपछि मुद्दा लम्बिएला कि भन्ने चिन्तामाझ प्रधानन्यायाधीशले समय तोक्ने आदेश दिए । यसपछि दुईपटक इजलासबाट समय तोक्ने कुरा भइसकेको छ । तर, निवेदकहरूले बढी नै समय लिने गरेको इजलासको भनाइ छ भने अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्न पाउने आफूहरूको अधिकार भएको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।
यसमा वेला–वेला न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘चुनावसम्म बहस नलम्बियोस्’ भनेर व्यंग्यसमेत गर्ने गरेका छन् । तर, केही बहसकर्ताले कतिपय अवस्थामा पुरानै कुरा दोहो¥याउने गरेका देखिन्छन् । इजलासबाट बारम्बार ‘आइसकेको कुरा नदोहो¥याउनुस्,’ भन्ने वाक्य आइरहेको हुन्छ । संवैधानिक विषयवस्तुभन्दा पनि राजनीतिक टिप्पणी र प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा केन्द्रित भएपछि न्यायाधीशले ‘त्यतातिर नजानुस्, विषयवस्तुमा आउनुस्’ भनेर आग्रह गर्ने गरेका छन् । इजलासमा कोहीले १० मिनेट भनेर आधा घन्टा लिन्छन् भने कसैले १५ मिनेट भनेर एक घन्टासम्म बहस गरेको देखिन्छ । नयाँपत्रिकाबाट
