अजित अधिकारी
फागुन १०, काठमाडौं ।
मुलुकमा ५६ लाख मेट्रिकटन धान फलेको छ, तर किसानले भाउ पाएका छैनन्, सरकारको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले जम्मा ६० हजार मेट्रिकटन धान खरिदको योजना बनाएकोमा सरकारी दर नै महँगो भएको भन्दै २४ हजार टन मात्रै किन्यो, धान किन्न दिएको बजेटमध्ये १ अर्ब बचत छ, तर अहिले कम्पनीले व्यापारीसँग चामल खरिद गर्न टेन्डर खोलेको छ
किसानले कम्तीमा लागत मूल्यमा धान बेच्न पाऊन् भनेर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य महँगो भएको भन्दै सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानसँग धान किन्नुको साटो व्यापारीबाट चामल किन्न टेन्डर खोलेको छ । सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, सरकारको नीतिविपरीत सरकारी कम्पनीले नै तोकिएभन्दा करिब दुईतिहाइ कम मात्रै धान खरिद गरेको छ ।
धान किन्न सरकारले दिएको बजेटसमेत उपयोग नगरेको कम्पनीले व्यापारीसँग सोझै १५ हजार मेट्रिकटन चामल किन्ने तयारी गरेको हो । त्यसमध्ये ५ हजार मेट्रिकटन चामल खरिदका लागि टेन्डर खुलेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
‘सस्तोमा चामल किनेर केही नाफा राखी बिक्री गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ । खासगरी सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने बासमती, जिरा मसिनो, सोना मन्सुलीलगायत चामल खरिद गर्न टेन्डर भएको हो,’ उनले भनिन् । खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले यो वर्ष ६० हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।
कम्पनीले हालसम्म जम्मा २४ हजार ४ सय ८० टन धान खरिद गरेको छ । अझै पनि छिटफुट धान खरिद भइरहेको छ । तर, विनियोजित बजेटबाट करिब ७० करोड रुपैयाँको मात्र धान किनेको र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचतमा रहेको उनले बताइन् ।
कम्पनीले सरकारले तोकेअनुसार मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धान २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ । तर, व्यापारीले प्रतिक्विन्टल १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्ममा किसानबाट धान खरिद गरेका छन् । व्यापारीले सस्तोमा किनेको धानबाट कुटानी गरेको चामल बजार पठाउन थालिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा कम्पनीले महँगो मूल्यमा किनेको धानबाट बनेको चामल बिक्री गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले खाने चामल टेन्डर प्रक्रियाबाट सोझै किनेर उपलब्ध गराउन लागेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘बजारको चलनचल्तीभन्दा धेरै बढी मूल्यमा धान किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
महँगोमा किनेको धानबाट चामल बनाई बिक्री गर्दा नोक्सानी नै खेप्नुपर्ने स्थिति बन्न थालेको छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘त्यसैले पनि लक्षित परिमाणमा धान किन्न नसकिएको हो ।’सरकारले तोकेको मूल्यमा सरकारी कम्पनीले धान खरिद गरिदिँदा त्यसले बजारमा किसानले धानको उचित मूल्य पाउन सहयोग गर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए । ‘किसानले उत्पादन गरेको सबै धान खाद्य कम्पनी वा सहकारीले किन्न सक्छन् भन्ने होइन, तर सरकारको नीतिअनुरूप उनीहरूले समर्थन मूल्यमा धान किनिदिँदा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पर्छ,’ उनले भने ।
५६ लाख टन धान उत्पादन, तर न्यूनतम समर्थन मूल्यमा २४ हजार टन मात्रैे
यो वर्ष करिब ५६ लाख टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने मुख्य जिम्मेवारी खाद्य कम्पनीको हो । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दा सरकारले प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान पनि दिन्छ । तर, कम्पनीले किसानबाट जम्मा २४ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान किनेको छ ।
सरकारले सहकारीका माध्यमबाट पनि समर्थन मूल्यमा धान बिक्रीको प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढी भएको र यसबाट चामल बनाई बिक्री गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल बन्दै गएको कम्पनीको निष्कर्ष छ । ‘पछिल्लो २–३ वर्षदेखि निरन्तर न्यूनतम समर्थन मूल्यमा हामीले धान किनिरहेका छौँ । सरकारी मूल्यमा धान किन्दा हामीलाई नोक्सान हुन थालेको छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भनिन्, ‘नोक्सानी हुने देखेरै खाद्य कम्पनीले यो वर्ष कम धान खरिद गर्ने रणनीति लिएको हो ।’
हालसम्म खरिद गरेको २४ हजार ४ सय ८० टन चामलले दुर्गम क्षेत्रमा वितरण गरिने जानकारी पनि उनले दिइन् । कम्पनीले खरिद गरेकामध्ये मोटा र मध्यम धानको हिस्सा धेरै छ । यस्तो धानबाट बन्ने चामल सस्तो हुन्छ । दुर्गममा सस्तो मूल्यको चामल बढी बिक्री हुन्छ । दुर्गममा ढुवानी गर्न सरकारले अनुदानसमेत दिने भएकाले सो क्षेत्रलाई पुग्ने धान खरिद गरेर कम्पनीले सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताका लागि टेन्डरबाट सोझै चामल किनेर उपलब्ध गराउन खोजेको हो ।
कम्पनीले यो वर्ष ढिला गरी (तिहारपछि) धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिम तराईका किसानले असोजमै धान भित्र्याएका थिए । तर, त्यतिखेर कम्पनीले धान किन्ने प्रक्रिया सुरु नगर्दा किसानले १८ सयदेखि २ हजार प्रतिक्विन्टलमा व्यापारीलाई धान दिएका थिए । त्यस्तै, तिहारपछि खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि कम्पनीको कार्यालयसम्म धान लिएर जान अधिकांश किसान असमर्थ भएका थिए ।
त्यस्तै, धेरै किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि कम्पनीले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा किसानले ठूलो परिमाण दिन सकेनन् । अहिले कतिपय कार्यालयमा व्यापारीले धान लगेर कम्पनीलाई बिक्री गरिरहेका छन् । किसानबाट सस्तोमा किनेको धान प्रतिक्विन्टल करिब १ हजार रुपैयाँ महँगोमा सरकारी कम्पनीलाई बिक्री गर्न व्यापारी क्रियाशील छन् ।
दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानीमा बर्सेनि ४० करोडभन्दा बढी खर्च
दुर्गमका २४ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले बर्सेनि ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा समेत ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी १६ हजार ४ सय ९० मेट्रिक चामल ढुवानी गर्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ढुवानीको योजना बनाएको छ ।
दुर्गममा ढुवानी लागतका कारण चामल महँगो नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले चामल ढुवानीमा शतप्रतिशत अनुदान दिने गरी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको हो । ‘हामीले मूलतः खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने ठाउँमा सेवा दिने गरी काम गर्दै आएका छौँ । त्यसैले कुल बिक्रीको ठूलो हिस्सा दुर्गममा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले दुर्गम जिल्ला भनेर ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र दार्चुला गरी २४ जिल्लालाई तोकेको छ ।
खाद्य कम्पनीले ती जिल्लामा चामल ढुवानी गर्ने गर्छ । यो वर्ष दुर्गममा चामल ढुवानीका लागि ५२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो, त्यसमध्ये ४६ करोड खर्च हुन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार ताप्लेजुङमा १ सय मेट्रिकटन चामल ढुवानी गर्न ५ लाख ५० हजार, संखुवासभामा २ सय मेट्रिकटन चामल ढुवानी गर्न २६ लाख ३४ हजार, भोजपुरमा १ सय मेट्रिकटन चामल ढुवानी गर्न ८ लाख, सोलुखुम्बुमा ४ सय मेट्रिकटन चामल ढुवानी गर्न १ करोड ७ लाख ५० हजार, ओखलढुंगामा ८० मेट्रिकटन ढुवानी गर्न ५ लाख ४ हजार, खोटाङको दिक्तेलमा ३ सय मेट्रिकटन ढुवानी गर्न ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
मनाङमा १ सय ७० टन ढुवानी गर्न १८ लाख, गोरखामा ४ सय टन ढुवानी गर्न १ करोड ३४ लाख, मुस्ताङमा २ सय ढुवानी गर्न २४ लाख २५ हजार, रुकुममा २ सय ५० टन ढुवानी गर्न २८ लाख, रोल्पामा ५० टन ढुवानी गर्न ३ लाख र दैलेखमा ५ सय ५० टन ढुवानी गर्न ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जाजरकोटमा १ हजार ९ सय ९० टन ढुवानी गर्न १ करोड ६२ लाख ६० हजार, जुम्लामा ७ सय ६५ टन ढुवानी गर्न ५९ लाख २२ हजार, हुम्लामा २ हजार ८ सय ७५ टन ढुवानी गर्न २५ करोड ८५ हजार, मुगुमा १ हजार ९ सय ५० टन ढुवानी गर्न २ करोड ६२ लाख, डोल्पामा २ हजार २ सय ३० टन ढुवानी गर्न ६ करोड ३४ लाख ५० हजार, कालिकोटमा ९ सय ५० टन ढुवानी गर्न ७६ लाख ३५ हजार, बझाङमा ४ सय टन ढुवानी गर्न २ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बाजुरामा १ हजार ३ सय टन चामल ढुवानी गर्न १ करोड ४८ लाख ५० हजार, अछाममा ३ सय ५० टन चामल ढुवानी गर्न ३३ लाख, बैतडीमा ४ सय टन ढुवानी गर्न ४६ लाख ५० हजार र दार्चुलामा ४ सय ८० टन ढुवानी गर्न ६८ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
देशभर ५ हजार मेट्रिकटन चामल खरिदका लागि टेन्डर
खाद्य कम्पनीले देशभर रहेका ९ वटा कार्यालयका लागि करिब ५ हजार मेट्रिकटन (४९ हजार ७ सय क्विन्टल) चामल खरिदका लागि टेन्डर गरेको छ । कम्पनीको बिर्तामोड कार्यालयमा ५ हजार क्विन्टल, विराटनगरमा ४ हजार क्विन्टल, लाहानमा १० हजार क्विन्टल र वीरगन्जमा ८ हजार क्विन्टल खरिद गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंका लागि २ हजार ५ सय क्विन्टल, भैरहवाका लागि ५ हजार क्विन्टल, नेपालगन्जका लागि ७ हजार क्विन्टल, धनगढीका लागि २ हजार र सुर्खेतका लागि ६ हजार २ सय क्विन्टल चामल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
यो १५ हजार टन चामल खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र यसका लागि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘हामीले मोटा र मध्यम धान किनेका छौँ । तर, सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले रुचाउने मसिनो र बासमती चामल बनाउने धान किसानबाट खासै आएन,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भनिन्, ‘सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताको मागलाई पूर्ति गर्न सक्ने गरी अहिले चामल खरिदको टेन्डर निकालिएको हो । नयाँपत्रिकामा याे समाचार रहेकाे छ ।
