जनार्दन बराल/ जीवन बस्नेत
फागुन ११, काठमाडौं ।
- एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुन छ, तर सर्वोच्चले निकाल्यो राष्ट्रिय सूचना
- अग्रिम भुक्तानी पाँच प्रतिशत मात्रै दिन पाइन्छ, तर २० प्रतिशत दिने गरी बोलपत्र, ठेकेदारले सुरुमै एक अर्ब रुपैयाँ पाउने
……
सर्वोच्च अदालत कानुन रक्षाको सर्वोच्च निकाय हो, तर आफ्नो भवन बनाउन लागेको सर्वोच्चले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारी भवन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाउने प्रावधान रहेकोमा पाँच अर्ब २२ करोडको यो परियोजना सर्वोच्च आफैँले बनाउन लागेको छ ।
आफ्नो भवन निर्माणको जिम्मेवारी आफैँ लिएको सर्वोच्चले अघि सारेका प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, सर्वोच्चले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी ६ पुसमा करिब पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँको नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) आह्वान गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिपस्र्धा (आइसिबी) आह्वान गर्नुपर्छ । तर, कानुनकै रखबारी गर्ने सर्वोच्च अदालतले सवा पाँच अर्बको ठेक्का राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसिबी)मार्फत प्रदान गर्न खोज्नु सीधा–सीधा कानुनी राजमाथिको चुनौती हो ।
त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिदको मापदण्डलाई छाडेर सर्वोच्चले आफैँ मापदण्ड तय गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि असन्तुष्ट छ । त्यहाँका अधिकारी भने औपचारिक रूपमा बोल्न तयार छैनन् । ‘अदालतले गरेको काममा म सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, कानुनतः एक अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सरासर गलत ढंगले बोलपत्र निकालेको छ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा (एनसिबी)को सूचना निकालेको सर्वोच्चले नेपाली ठेकेदार मिलेमा विदेशी ठेकेदारले पनि संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)का रूपमा आउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ । यसरी विदेशी ठेकेदारलाई राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा फेरि विदेशी ठेकेदारले नै प्रवेश पाउने बाटो पनि बनाइएको छ । ‘कुनै पनि विदेशी निर्माण कम्पनी सहभागी हुने प्रक्रिया स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हो,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुमबाङ भन्छन् ।
पेस्की पाँच प्रतिशत मात्रै दिन पाइन्छ, तर २० प्रतिशत दिने गरी बोलपत्र
सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौता भएपछि कामको तयारी गर्न ठेक्का रकमको पाँच प्रतिशत पेस्की ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, कार्यस्थलमा तयारी गरेपछि थप पाँच प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर, सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमा कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने उल्लेख छ । यसरी ठेक्का सम्झौता हुँदा नै ठेकेदारले एक अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् । जब कि कानुनतः २५ करोड मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
निर्माणपछि पाँच वर्षसम्म मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने कानुन, तर सर्वोच्चको ठेक्कामा एक वर्ष मात्र गरे पुग्ने
गुणस्तरीय काम होस् भन्ने मनसायका साथ सरकारले ठूला लागतका आयोजनामा निर्माण सम्पन्न भएपछि ठेकेदारले पाँच वर्षसम्म मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको बोलपत्र डकुमेन्टमा मर्मतको जिम्मेवारीमा एक वर्ष मात्र रहने उल्लेख छ ।
भवन निर्माणको जिम्मेवारी भवन निर्माण विभागलाई, तर, सर्वोच्च आफैँ भवन बनाउँदै
सर्वोच्च अदालत देशको सबैभन्दा ठूलो न्यायिक निकाय हो । उसको जिम्मेवारी न्यायको अन्तिम निरुपण हो । सरकारले सरकारी भवन निर्माण गर्न (डेडिकेटेड निकायका रूपमा) सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई तोकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालत आफैँले आफ्नो भवन निर्माण गर्दै छ । त्यसमा पनि सरकारका मुख्यसचिवसरह हुने मुख्य रजिस्ट्रारलाई यो परियोजनाको परियोजना प्रमुख तोकिएको छ ।
आफ्नो विषयगत क्षेत्रबाहिर गएर अदालतले नै भवन निर्माणको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अनौठो रहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसरी तोकिएको निकायलाई छल्दै अदालतले आर्थिक परिचालनमा ध्यान दिएकोमा सरकारी अधिकारीले नै अनौठो मानेका छन् । ‘स्रोतको परिचालन गर्न पाइने कारण निर्माणमा आफैँ अघि सर्ने प्रवृत्ति छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि यसैगरी बनाइएको छ । वास्तवमा यो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निगरानी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ एक अधिकारीले भने ।
नोटरी पब्लिकले गर्नुपर्ने कागजात प्रमाणीकरण दूतावासबाट गराउनुपर्ने अनौठो व्यवस्था
बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदार हो भने उसले आफ्नो देशमा नोटराइज गरेको दस्ताबेज नेपालस्थित सोही मुलुकको दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा पनि यो बोलपत्र प्रकाशित भएको दिनदेखि बन्द हुने दिनभित्र सम्बन्धित देशको दूतावासले प्रमाणित गरेको दस्ताबेज मात्रै मान्य हुने प्रावधान टेन्डर दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
यस्तो व्यवस्था हास्यास्पद मात्रै होइन, कानुनसंगत पनि नभएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । ‘अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कानुनले नै तोकिदिएका नोटरी पब्लिक छन्, उनीहरूको काम नै यस्तै दस्ताबेज प्रमाणीकरण गर्नु हो,’ उनले भने, ‘तर, दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नु गैरकानुनी हुन्छ ।’
त्यस्तै, नेपालस्थित धेरै मुलुकका दूतावासले ठेकेदारको कागजपत्र प्रमाणित गर्न नै छाडिसकेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । कुनै–कुनै मुलुकका दूतावासले दस्ताबेज प्रमाणीकरण गर्लान्, तर अधिकांशले गर्दैनन् । ‘निश्चित ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।’
नौ कम्पनी सम्मिलित राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा चार अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा
सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अन्य तीन जेभीलाई प्राविधिक प्रस्तावबाटै अमान्य घोषित गरिएको छ । भारतको एसपिसिपिएल र नेपालीको भिसिपिएल जेभी, भारतको क्युब र नेपालको हनुमान कन्स्ट्रक्सन जेभी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै, भारतकै सिम्प्लेक्स र नेपालको ओसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स जेभी रहेका थिए ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई अयोग्य घोषित गरेर बिना पुरी÷कालिका÷समानान्तर जेभीलार्ई मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाता मानिएको छ । यही जेभीलाई १६ फागुनमा आर्थिक प्रस्ताव खोली कामको जिम्मा दिने तयारी छ ।
यस जेभीलाई ठेक्का दिलाउने सर्तमा अन्य केही कम्पनीसमेत प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेका छन् । त्यसरी पछि हट्नेमा शर्मा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ओसिस कन्स्ट्रक्सनलगायत छन् । मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुने र ठेक्काको सट्टा पैसा लिने प्रचलन यो क्षेत्रमा व्याप्त छ ।
यो विषयमा जिज्ञासा राख्न सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई सोमबार पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन । नयाँपत्रिकामा याे खबर रहेकाे छ ।
