भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अहिले सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थितलगायतका व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरिरहेको छ । जिल्लाका प्रत्येक पालिकामा यो कामहरु सुरु भएका छन् भने केही स्थानमा लगत लिने काम सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । यसै सम्बन्धमा आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख शोभाराम बस्नेत जो नेत्रलाल अभागीसँगका समकालीन योद्धाका रुपमा पनि चिनिन्छन् । दाङको नेकपाका संस्थापक, पूर्व जिल्ला सचिव, जनआन्दोलन २०६२/६३ को कमाण्डर समेत रहेका शोभाराम बस्नेतसँग भूमि व्यवस्थापन तथा लगत संकलन एवं लालपुर्जा वितरणलगायतका विषयमा पत्रकार बालाराम खड्काले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ, यसको कार्यालय कहाँ छ र के गर्दैछ ?
म भूमिसम्बन्धी समस्या साधान आयोगको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएको छु । यो राज्यमन्त्री सरहको पद हो, यसको सेवा सुविधा पनि राज्यमन्त्रीसरह नै रहन्छ । यसको प्रदेश कार्यालय बुटवलमै छ । केन्द्रीय कार्यालय काडमाडौंको ताहतलमा रहेको छ । त्यस्तै जिल्लामा पनि रहेको छ । योगको कामकारवाहीको कुरा गर्ने हो भने हामीले पहिलो चरणमा लगत संकलनको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । गरिब, विपन्नलाई लालपुर्जा दिने अभ्यासमा हामी जुटेका छौँ ।
त्यसैअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको एक सय ९ वटा पालिकाहरुमा यसको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । सवै पालिकामा प्रक्रिया सुरु भएका छन् । अहिले ७९ वटा पालिकामा लगत संगलको कमा सुरु भएका छन् भने केही पालिकामा लगत संकलन सकिएको अवस्था पनि छ । त्यससँगै अन्य पालिकाहरुमा पनि काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग रहेका छ ।
अहिले राजनीतिक उथलपुथल चलेको छ, यसले अभियान सफल या विफल के हुन्छ ?
हो, अहिले राजनीतिमा केही समस्या पैदा पक्कै पनि भएका छन् । हाम्रो काम भनेको लगत संकलन गरेर सही भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा दिनु हो । यो अधिकार सम्पन्न आयोग हो, सरकार फेरबदल भए पनि आयोगलाई कुनै फरक पर्दैन । विगतका नियमकानुनलाई संशोधन गर्दै यो आयोग अधिकार सम्पन्न आयोग बनेको हो । आयोगको आफ्नै नीतिनियममा रहेर आफ्नो कामकारवाही गर्ने गर्छ । त्यसैले राजनीतिक उथलपुथलले आयोगलाई कुनै असर पर्दैन ।
त्यसले गर्दा काम रोकिने होइन हामीले नियमलाई पालना गर्ने र काम गर्ने हो । आयोगलाई राज्यले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले पाएको जिम्मेवारी सुनिश्चित गराउने हो । हामी त्यसैमा लागेका छौँ । राजनीतिक परिवर्तनले यो लगत संकलन र भूमिहीनहरुलाई जग्गा वितरण कार्यक्रमलाई केही असर गर्ला जस्तो मलाई त लाग्दैन ।
आयोगहरु नेपालमा धेरै पहिलेदेखि गठन भए र अवधि पूरा गरे तर काम गरेनन्, के यो आयोगले काम पूरा गर्न सक्ला ?
मैले पहिले पनि भने आयोगले लगत संकलन गरेर असली भूमिहीन पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने हो । त्यही अभियानमा हामी खटिरहेका छौँ ।ं हामीले अभियान पुरा गर्ने नै छौँ । तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् हाम्रो अभियान रोकिने छैन । अहिलेसम्म नेपालमा तेह्र आयोग गठन भएका छन् तर ती आयोगले गरेका अधुरा कामहरुलाई हामीले पूरा गर्ने छौँ ।
यसपटकको आयोगले भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा वितरण पक्कै पनि गर्ने छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भएको छ । कार्यालय पनि जिल्ला समन्वय समितिको भवनमै रहेको छ । दाङमा विगतका आयोगले गरेका अधुरा कामहरुलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने छौँ । त्यो जिल्ला समितिमा मालपोतका प्रमुख, नापीका प्रमुखलगायत जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीको पनि सामूहिक समिति हो ।
सम्पूर्ण जिल्लाबासीलाई जसले विगतमा लालपुर्जा पाउनुभएको छ, तिरो चल्या छैन भने अब यही समितिले त्यो गर्ने छ । कित्ताकाट नभएका अवस्थामा पनि सम्बोधन यही आयोगले नै गर्ने छ । आयोगको कामकारवाहीप्रति कुनै आशंका नगर्न पनि आम जनसमुदायमा आग्रह गर्दछु । ढुक्क भएर आफ्नो लगत दर्ता गर्नुहोस् । आयोगको नीतिनियमको परीधिभित्र तपाईंको लगत रहेछ भने लालपुर्जा पनि अवश्य पाउनुहेने छ । यमा पनि केही नीतिनियमका, परीधिहरु तोकिएको छ । आयोगको परीधि र नीतिनियम अनुसार संकलन गरिएको लगत रहेछ भने उहाँहरुमाथि न्याय हुन्छ ।
आयोगले गर्ने काम के–के हुन् ?
आयोगले नेपालमा रहेका भूमिहीनहरुलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो भूमिहीन दलित, दोस्रोमा शुुद्ध सुकुम्बासी र तेस्रो हो अव्यवस्थित बसोबासी । वि.सं. २०७२ सालको संविधानले उल्लेख गरे अनुसार जग्गा भूमिहीनहरुलाई व्यवस्थापन गरिनेमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौं । यसैअनुसार मुलुकभर जग्गा दिइने छ । भूमिहीन दलितलाई पौने ६ कठ्ठासम्म निःशुल्क रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।
जग्गा नै नभएकालाई सरकारले अर्को जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्ने छ । जग्गा नभएकाहरुलाई फेरि राज्यले जग्गा खोजेर व्यवस्थापन गर्ने छ । त्यस्तै अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गरी लालपूर्जा दिने छ । त्यसअन्तर्गत सुकुम्बासीका लागि रातो फाराम र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सेतो फाराम तय गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीले १० वर्षदेखि भोग गरेको वडा कार्यालयको सनाखत हनु पर्दछ । अव्यवस्थित बसोबासीका लागि फेरि अर्को पुर्जा भर्न आवश्यक हुन्छ । ऐलानी प्रतिजग्गाको विषयमा अर्को छलफल हुने छ ।
त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि टुङ्गो लाग्ने छ । सहरी क्षेत्रमा आवासका लागि १ सय ३० वर्गमिटरको जग्गा मात्र उपलब्ध गराइने छ, भूमिहीनहरुलाई । सहरी क्षेत्रमा कृषिका लागि जग्गा पाइने छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटरको जग्गा पाइने आयोगको कानुनमा प्रावधान छ । अव्यवस्थित बसोबासीले राज्यलाई कर तिरेर मात्रै १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा उपभोग गर्न पाउने छन् । त्यसमा कानुनले तोकेको सिमामा राजश्व तिरेर लालपुर्जा पाउने छन् । अहिले विभिन्न गलत हल्लाहरु पनि चलेका छन् । असान्दर्भिक हल्लाका पछि नलाग्न म सबै समक्ष आग्रह समेत गर्दछु ।
यस अघि पनि धेरै आयोगहरु गठन भए र लालपूर्जा दिने भने पनि सो हुन सकेन महिले पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् अव पनि त्यस्तै हुनेत होइन् ?
हो, केही ठाउँमा समस्या नदेखिएका होइनन् । हरेक काम गर्दा केही समस्या केही सहज हुन्छ नै । अन्य क्षेत्रमा सफल भएका आयोगजना तथा अन्य सफल भएका आयोगहरु सहजै सफल भएका त पक्कै होइनन् नि होइन र ? केही समस्या, केही वाधा अड्चन त पक्कै पनि भएकै होलान् । तर पनि चलिरहेकै त छन् त । आफ्नो काम कर्तव्य पनि पूरा गरेकै त छन् नि होइन र ।
त्यसैले समस्या देखियो भन्दैमा भूमि आयोगको अभियान रोकिने छैन । आयोगको अभियानमा कुनै कतैबाट कुनै पनि वाधाअड्चन आउँदैन । थालिएको अभियान पूरा पक्कै पनि हुन्छ । तुलसीपुरमा पनि अव्यवस्थितको सवालमा अदालतमा रिट परेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगरसभाबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लिने निर्णय गरेको रहेछ । यो विषयको पनि टुङ्गो लाग्ला । त्यसमा अब धेरै प्रक्रिया अघि बढिसकेका छन् ।
लगत संकलन कहिले सकिन्छ र लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ त ?
सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । लगत संकलन भनेकै समयमा सकियो भने आगामी साउनसम्म लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । आउदो आर्थिक वर्षको साउनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई छानविन गरी लाालपुर्जा दिने छौँ । हामी तेही अनुसार तयारीका साथ कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।
वर्तमान राजनीति र विगतको राजनीतिको बारेमा केही कुरा भनिदिनुस्न न ।
म यो राजनितिको विषयमा यहाँ बोल्नु भन्दा पनि आयोगको विषयमा बोल्छु । अहिले राजनीतिको कुरा नगरौँ । पहिले आयोगको काम सकौँ, सही भूमिहीन पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण पनि गरौँ । त्यसपछि राजनीतिक कुरा गरौँला ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
तपाईं तथा तपाईंको पत्रिकालाई फेरि पनि धन्यवाद । भूमिहीन आयोगको विषयमा केही जानकारीमुलक कुरा राख्ने मौका दिनुभयो । अघिका प्रश्नहरुमा पनि भनेको छु, लगत संकलन गरेर आयोगले सही भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा दिने हो । आयोगको यो अभियानमा सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु । कोहीकसैले यस अभियानको बारेमा थाहा पाउनुभएको छैन भने पनि सम्बन्धित ठाउँमा आउनुहोस् । यो अधिकार सम्पन्न आयोग हो ।
यसले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवास गरेकाहरुलाई लालपुर्जा आयोगको परीधिभित्र रहेर लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । तोकिएका मापदण्डमा रहेर सबैलाई नियमानुसार आयोगले स्वच्छ तरिकाले सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने छ ।
