नयाँ गठबन्धन : तीन दल तीनतिर 

निर्णायक भूमिकामा रहेका तीनवटै दलले एक–अर्काप्रति अविश्वास गरिरहँदा संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि सरकार परिवर्तनबारे कुनै प्रगति भएको छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी स्पष्ट माओवादी केन्द्र देखिएको छ । तर, उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनको वातावरण बन्न नसकेको कांग्रेस र जसपाको भनाइ छ ।

सरकारलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको बताए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र भने लेखेको छैन । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपाले आफूले निर्णय गर्न नसकेर अरूलाई दोष लगाइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो समर्थन छैन भनेर चिच्याएका छौँ । अब पत्र लेख्ने औपचारिकता मात्रै हो, लेखिदिन्छौँ । हामीले कांग्रेस र जसपालाई सरकारलाई फाल्न आउनुहोस् भनेकै छौँ । अरू के चाहियो ? समर्थन फिर्ताको विषय कुनै समस्या नै होइन । हामीले सरकारलाई संरक्षण गरेकै छैनौँ ।

अदालतले पार्टी विभाजन गरेपछि सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘७६ (२) को सरकार भएको छ । समर्थन फिर्ता लिनु पर्दै–पर्दैन । ओलीले १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । हामी समर्थन फिर्ता लिने होइन, समर्थन नरहेको जानकारी गराइदिन्छौँ । कांग्रेस र जसपा आफू निर्णय गर्न सक्दैनन्, दोष हामीलाई दिएका छन् ।’ बुधबार संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । अर्को सरकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समर्थन फिर्ता लिँदा राजनीति पुनः संसद् विघटनतिर जाने माओवादीको आंशका छ ।

ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रले आफू पक्षका मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो । तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । यसबीचमा पूर्वमाओवादीका केही नेता मन्त्री भएका छन् । उनीहरूलाई एमालेको ओली समूहले पार्टी जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।

बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा केही निर्णय लिन सकेन । बैठकपछि नेता श्रेष्ठले एक–दुई दिनभित्रै स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठकबाट निर्णय लिइने बताए । श्रेष्ठले अहिले पनि परिस्थिति स्पष्ट नभएको भन्दै स्थायी समिति सदस्यले समय मागेका कारण कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘अहिले पनि परिस्थिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग भएको वार्ताका क्रममा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि कसरी बढ्ने निक्र्योल गर्न केही समय माग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सबै परिस्थिति हेर्दा हामीले स्थायी कमिटीको बैठक एक–दुई दिनभित्रमा बसेर अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कता लैजाने र हाम्रो भूमिकाबारे आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।’

उनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूको कुनै समर्थन नरहेको र प्राविधिक रूपमा पत्र लेख्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन, प्राविधिक रूपमा पत्र लेख्न बाँकी हो,’ उनले भने । उनले कांग्रेस र जसपालाई आफ्नै स्वविवेकका आधारमा निर्णय गर्न आग्रह गरे । ‘हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आ–आफ्नो कुरा प्रस्ट ल्याउन आग्रह गर्छौँ । ओलीकै सरकारमा जानु छ, समर्थन छ भने गरे हुन्छ,’ उनले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठले ओली सरकारको विस्थापन र संसद् पूरा आयु चल्नुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट मत रहेको बताए ।

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि माओवादी केन्द्र र जसपालाई देखाउँदै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी केन्द्र र जसपाको अलमलका कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको अवस्था र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको तर्क गरे ।

‘निर्वाचनको परिणामअनुसार कांग्रेस आफैँले सरकार बनाउन सक्दैन । यद्यपि यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो भनेर माओवादी केन्द्र र जसपाले भन्ने हो भने त्यसबारे कांग्रेसले सोच्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले माओवादीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले ओली सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रस्ट पारेका छौँ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यसपछि सरकार गठनको नयाँ कोर्स र नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । पहिले त माओवादी विश्वासको मत फिर्ता लिने प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । तर, अहिले नै जसपासँग भर परिहाल्ने अवस्था छैन । जसपाबाट पनि एउटै स्वरमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने आयो भने हामी अग्रसर बन्ने हुन सक्छ ।’

मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नयाँ सरकारबारे कांग्रेसको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठका अनुसार भेटमा प्रचण्डले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनमा अग्रसरता लिन देउवासँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, देउवाले जसपासँग संवाद गरेर यसबारे ठोस निर्णय दिने जवाफ फर्काएका थिए ।

संसद्को चौथो ठूलो र नयाँ सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिएको जसपाले पार्टीको एउटै धारणासमेत बनाउन सकेको छैन । पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपामा दुईवटा प्रस्ट धार देखिएका छन् । जसपाभित्रको पूर्वसंघीय समाजवादी धारका नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले ओली सरकारसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । तर, उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिने पार्टीभित्र रहेको पूर्वराजपा धारका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत अधिकांश नेताले आफ्ना तीनसूत्रीय माग पूरा गर्ने कुनै पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । जसपाले सत्ता सहकार्यका लागि संविधान संशोधन, रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मधेस र थरुहट आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत देखिए पनि ओलीसँग सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भने प्रस्ट फरक मत देखिन्छ ।

बिहीबार मात्रै जसपाका संघीय अध्यक्ष भट्टराईले रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीको रिहाइलाई ओलीको सरकारमा जाने कुरासँग नजोड्न आग्रहसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीले बिपीको रिहाइको माग गर्ने कांग्रेस राणा सरकारमा नगएको र पञ्चायतमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइको माग गर्ने कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू सरकारमा नगएको उदाहरण पेस गर्दै जसपा पनि सरकारमा नजाने बताएका छन् । उनले सरकारमा जाने विषयलाई ‘ओलीतन्त्रको घाँस खाने’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोलगायत नेताहरू यसअघिदेखि नै निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद र छलफलमा छन् । साथै, ओली मात्रै होइन कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँग पनि विश्वासको वातावरण नरहेको बताउँछन् । जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पहिले माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने–नजाने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताए ।

‘पहिले हाम्रा माग पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुंगो लाग्छ । अहिलेसम्म माग पूरा हुन्छ भनेर सबैले भन्ने गरेका छन्, तर कसैले पनि सम्बोधनमा गम्भीरता देखाएको देखिँदैन । त्यसैले अहिले नै कोसँग सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय सुनाउन हामीलाई कुनै हतार छैन । कुनै पार्टीले निर्णय गरेका छैनन्,’ कर्णले भने, ‘जसपाले गरेन भनेर मात्रै हुँदैन । पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने उसको बैठकमा के निर्णय हुन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ । माग पूरा भएपछि एउटै आवाज सार्वजनिक हुन्छ ।’ नयाँपत्रिकाबाट