कार्ल हेन्ज क्रमर
नेपाली प्रजातन्त्रको वास्तविक दुर्दशा, जुन अहिलको संकटको बेला देखिएको छ, विशेष गरी राजनीतिक पार्टी भित्रका प्रजातान्त्रिक संरचनाको अभावले गर्दा भएको हो ।
राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरू जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि अथवा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसके पनि सजिलै त्यो पदबाट झर्न खोज्दैनन् ।
दलका शीर्ष नेताहरू दलभित्रै पनि सर्वोच्च निकायको गठनका विषयमा निर्णय लिन्छन् र त्यहाँ आफ्नो हिस्सेदारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्छन् । यस्तो सबै पार्टीमा हुने गर्छ ।
राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो संरचना समाजसँग नजिक छैन भन्ने पनि यसले देखाउँछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी छ, पुरुषको दबदबा बढी छ, विशेषगरी बाहुन र क्षेत्री समुदायबाट । जुन राजनीतिक संरचनाको हामीले कुरा गर्यौँ त्यो निकट भविष्यमा परिवर्तन हुने छाँटकाँट देखिदैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको पहिले नै भइसकेका अपराधका विषयमा सोच्ने क्षमताको अभाव हाम्रा नेताहरूमा छ । न्यायको विषयमा बोल्न पनि सबै पार्टी असमर्थ छन् । यस्ता सबै काममा सबै राजनीतिक पार्टीको सहभागिता हुन्छ ।
यदि माओवादी द्वन्द्वको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने आजका सबै शीर्ष नेतृत्वले यसमा भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । माओवादीका केही नेताको यसमा प्रत्यक्ष सहभागिता होला, अथवा केही नेताको राज्य संयन्त्र परिचालनका दृष्टिले यो मुद्दामा सहभागिता होला । जसरी होस् प्रायः नेता त्यो घटनासँग जोडिन आइपुग्छन् ।
यहाँ दुईवटा उदाहरण उल्लेख गर्न आवश्यक छ । पुष्पकमल दहालले केही समयअघि माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले ५ हजार मानिसको हत्याको जिम्मा आफूले लिनसक्ने बताएका थिए ।
उनले त्यसो भने पनि उनलाई राज्यको प्रमुख स्थान र पार्टी कार्यालय जानबाट रोक्न सकिँदैन । उनको त्यस्तो जवाफसँग कानूनी उपचारका लागि अदालत लैजान सकेमात्रै उनको तर्कले तार्किक परिणाम पाउने थियो ।
दोस्रो उदाहरण हुन् शेरबहादुर देउवा । उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन् र चार पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री भएका नेता हुन् । उनी फेरि प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । उनले सन् १९९५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी आन्दोलनलाई बाटो बनाइदिने काम गरे ।
उनले माओवादी आन्दोलनलाई शुरुवाती अवस्थामा नै मध्य पश्चिममा सैन्य कार्बाहीबाट समाप्त गर्ने प्रयास गरेका थिए तर असफल भए । उनले सन् १९९६ मा माओवादीका ४० बुँदे रोडम्यापका विषयमा छलफल गर्न समेत अस्वीकार गरेका थिए । ती ४० बुँदामा धेरै कुरा जायज पनि थिए, केही बुँदाले तत्कालीन संविधान फेर्नुपर्ने सम्मको प्रस्ताव राखेको थियो । यसमा सरकारले कुनै चासो दिएन ।
सन् २००१ मा देउवाले फेरि माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गरे । सेनाले माओवादीलाई समाप्त पार्न कार्बाही शुरू गर्यो । उनैले १९९० को उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिँदै सन् २००२ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद भङ्ग गर्न आग्रह गरे । यसलाई हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमसँग तुलना गर्न सकिन्छ । सन् २००२ मा देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजनको अवस्थामा पुर्याए ।
नेपालको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली बढी दोषी देखिन्छन् तर अन्य पार्टीका शीर्ष नेता पनि हालको अवस्थामा दोषको भागिदार छन् ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई प्रायः आकलन गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि उनीहरूको व्यवहार एकीकृत राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित छैन । हामीले माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौँ कि नेपालका सबै राजनीतिक दलमा आधारभूत लोकतान्त्रिक संरचनाको अभाव छ । त्यसैले कुनै पनि दल आफूलाई नियमित नवीकरण गर्न र थप विकास गर्न सक्षम देखिदैनन् ।
पार्टीका नेताहरू नेपालको स्थायी संकट र लोकतन्त्रमाथिकोे लगातारको अवरोधका लागि जिम्मेवार छन् कि छैनन् भनेर सोध्नु वैध हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने नेपालले उत्तम प्रजातान्त्रिक गन्तव्य प्राप्त गर्ने दिशामा छलफल गर्नुपर्छ ।
पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा वृद्धि व्यक्ति छन् जसमा बाहुन समुदायको बाहुल्य छ । उनीहरूलाई पार्टीभित्र अत्यधिक शक्ति दिइएको छ । यस्ता वृद्ध नेताहरू अन्तर्राजनीतिक पार्टी संयन्त्रको समेत प्रमुख हुने गरेका छन् ।
पार्टीभित्र जति पनि काम हुन्छ, त्यो प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र निर्वाचनका माध्यमबाट हुँदैनन्, पार्टी नेतृत्व र उनीहरूका आसेपासेका भरमा हुनेगर्छन् । नेपालमा यसलाई ‘आफ्नो मान्छे प्रथा’ भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ । कुनै राजनीतिक पार्टी र त्यसभित्रको पनि कुनै गुटमा लागेको मान्छे भए त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो ।
पार्टी नेतृत्वमा पुग्न पहिलो त नेतृत्वमा रहेको मान्छे असफल हुनुपर्यो । दोस्रो, क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी युवा तब मात्रै अघि बढ्न सक्छ जब शीर्ष नेतृत्वमा रहेको मान्छेको निधन हुन्छ ।
यदि भविष्यमा हुने निर्वाचन कोही नयाँ मतदाता हुँदैछ भने उसका सामु के विकल्प छ ?
आगामी निर्वाचनमा पनि मतदाताले पुरानै नेतामध्येबाट एक जना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये केही असफल भइसकेका छन् (देउवा चार पटक, ओली र दाहाल दुई पटक, नेपाल र खनाल एकपटक) ।
आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वको हिसाबमा कुनै आमूल परिवर्तन हुने देखिँदैन । पार्टीभित्रैको अप्रजातान्त्रिक संरचनाले यो पक्का गरेको छ । जो व्यक्ति विगतमा असफल भइसके उनीहरूले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनसक्दा मात्रै अहिलेको व्यवस्था बढी प्रजातान्त्रिक हुनेछ ।
सन् २०१८ मा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था नयाँ संविधानका माध्यमबाट स्थापित हुँदै गर्दा सामाजिक समूह त्यसमा भाग लिँदै आफ्नो आवाज राख्नुपर्छ भन्ने सोचमा थियो । तर, सन् २०१५ मा जारी भएको संविधान केही पुरुषहरूको नियन्त्रणबाट उब्जिएको काम थियो । संविधान बनाउन निर्वाचित भएको सदस्यको काम तिनै शीर्ष नेताको कुरामा टाउको हल्लाउने मात्रै थियो । देशको राजनीतिक भविष्य थोरै शीर्ष नेताले निर्धारण गरेका थिए ।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देश हो । यहाँ महिला, दलित, धेरै जनजातिका मानिस बस्छन् जसको दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो हैसियत छ । उनीहरू सार्वजनिक जीवनको धेरै जसो क्षेत्रमा अट्दैनन् ।
सन् २००८ मा जारी भएको नवीकरण नीति निर्देशिकामा समावेशिता र समानता जस्ता विषय अग्रस्थानमा थिए । तर, महिला र दलितका लागि खासै केही विषय परिवर्तन भएका थिएनन् । उनीहरू शायद पहिलाभन्दा धेरै हिंसा र उत्पीडनको शिकार भइरहेका छन् । राज्यले उनीहरूलाई कुनै हिसाबमा संरक्षण गरेको छैन, कानूनी हिसाबमा पनि । उनीहरूको राजनीतिक सहभागितका लागि छद्म नियम बनाइएको छ ।
धर्मनिरपेक्षता र संघीयता राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिका आधारशीला हुन् । यी दुवै हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पटकपटक प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको असमानताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हिन्दु राज्यको माग बढ्दै गएको छ । यस्तो माग राख्ने हिन्दु राज्यका कट्टर समर्थक राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसकै एक खेमाबाट हुन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस त्यही पार्टी हो जसका संस्थापक सभापति बीपी कोइरालाले सन् १९५९ को निर्वाचनमा पशुपतिनाथको मूर्ति र हिन्दु राजाको मूर्तिलाई नेपालको सङ्ग्रहालयमा राख्न माग गरेका थिए ।
नेपाली जनताले देश र जनताको भविष्यभन्दा नेताको आसपासमा रहेको मान्छेको मात्रै जीवन उकास्ने नेतृत्व चाहेका छैनन् । उनीहरूले जीवन सुरक्षा, विकास र आफूलाई आवश्यक पर्ने हिसाबमा विकास निर्माणको काम गर्ने नेतृत्व चाहेका छन् ।
जनताले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकलाई राम्रो तलब र ६ वर्षअघिको भूकम्पका कारण धराशायी भएका विद्यालयको पुनःनिर्माण जस्ता विषयमा सरोकार राख्ने नेतृत्व चाहेका छन् ।
जनता देशैभर सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्था होस् भन्ने चाहना राख्छन् । गम्भीर खालको बिरामी हुँदा उपचार गर्न सहयोग पुग्ने खालको स्वास्थ्य बीमाको अपेक्षा राखेका छन् ।
गम्भिर विरामी भएको अवस्थामा नेतालाई जस्तै जनतालाई विदेशी अस्पतलामा उपचार गर्ने व्यवस्था नहुने भएकाले देशभित्रैको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ होस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ ।
जनता सरकारले वातावरणको पूर्णरूपमा सुरक्षा गरोस् भन्ने चाहन्छ । वनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन सरकारले तत्काल केही प्रभावकारी कदम चालेको हेर्ने जनताको इच्छा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आएको समस्या भविष्यमा झनै विकराल हुन सक्ने भएकाले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले कदम चालोस् भन्ने जनताको आकाङ्क्षा छ ।
माओवादी द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ । विगतको घटनाका दोषीले उचित सजाय पाउनुपर्छ । जनता आफ्नो आधारभूत मानवअधिकार, लैङ्गिक अधिकार, जातीय अधिकार, धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार रक्षा भएको हेर्न चाहन्छ ।
मानिसलाई आवश्यक भएका यी केही उदाहरण हुन् जुन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट पूरा होस् भन्ने उनीहरू आशा राख्छन् । राज्य र पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल भएका छन् ।
यस अर्थमा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कुनै आधार छैन । यसरी नै अघि बढ्दै जाने हो भने कमजोर रहेको हाम्रो प्रजातन्त्र केही वर्षमा नष्ट हुन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा, वर्तमान पार्टीका नेताहरू नेपालको स्थायी संकट र लोकतन्त्रमाथिको लगातारको अवरोधका लागि मुख्यरूपमा जिम्मेवार छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न सोध्नु वैध हुन्छ कि हुँदैन ? यदि ‘हुन्छ’ भन्ने आउँछ भने नेपालले उत्तम प्रजातान्त्रिक गन्तव्य प्राप्त गर्ने दिशामा छलफल गर्नुपर्छ ।
असफल नेतालाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले विस्थापित गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अबको पुस्ताले राजनीतिलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउनुपर्छ । बहुजातीय नेपालाई हित गर्ने हिसाबले सामाजिक सहभागितामूलक राष्ट्र बनाउने दिशामा अबको राजनीति अग्रसर हुनुपर्छ ।
