जेठ ८, दाङ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कातिक २६ गते पहिलो चरण र मङ्सिर ३ मा दोस्रो चरणको निर्वचनको घोषणा गर्नु भएको छ । गएको मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दावी अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक गएराति बसेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवा र ओलीले पेश गरेको दावी अवेर राति अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’
सरकार र राष्ट्रपतिको यो कदमको भने विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारको यो निर्णयमा आफूहरूको असहमति रहेको जानकारी दिँदै आगामी रणनीति पार्टीको अब बस्ने बैठकले तय गर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसले पनि यो कदमको विरोध जनाएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत महामारीमा मृत्युुसँग जुधिरहेका जनतालाई निर्मम उपहार मध्यावधि निर्वाचन दिइएको भन्दै जनताको साथ र समर्थनमा लोकतन्त्र अनि संविधानलाई पुनर्जीवन दिइने उल्लेख गर्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सरकारको सिफारिसमा मध्यावधी चुनाव घोषणा गर्नु संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । डा भट्टराईले यो कदमको प्रतिवाद गर्नसमेत आह्वान गर्नुभएको छ । यद्यपी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारको कदममा समर्थन जनाउँदै आएको छ ।
