सुशीला श्रेष्ठ /सीआईएन
जेठ १३, काठमाडौँ ।
गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने बाटो खोलेको छ ।
संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुनै पनि महामारीले उच्च रूप लिएको अवस्थामा सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि अपनाउन सक्ने कानुनी विधि हो— स्वास्थ्य संकटकाल । कोरोना सङ्क्रमणको संख्या ५ लाख नाघ्यो भने त्यसलाई महामारीको उच्च रुपमा मानेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य संकट काल लगाउने पक्कापक्की भएको हो भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले त्यसबारेमा सोँच सरकारको भए पनि निर्णय भई नसकेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्र, स्रोत–साधन र जनशक्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्छ ।
अहिले जे रोकिएका छन् ती सबै रोकिन्छन त्यस वाहेक स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्नेछ ।
स्वास्थ्य संकटकालमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारी साधनसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।
अहिले निषेधाज्ञाको समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड तथा नियमहरु पालना गर्न सरकारले अनुरोध मात्रै गरेको छ । तर, संकटकाल घोषणा भएमा यो अनुरोध आदेशमा परिणत हुन्छ, आदेश पालना नभएमा सरकारले वैधानिक ढंगले कारबाही गर्न सक्नेछ ।
नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिने तयारी भैरहेका बेला जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भने वैशाखको तुलनामा संक्रमण दर घट्दै गईरहेका बेला संकटकालको घोषणा गर्नुको औचित्य नरहेको वताउछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित अहिले स्वास्थ्यसंकट काल नलगाए नियन्त्रणका उपायमा जानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शैया खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरियन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
