जेठ १९, दाङ ।
अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रस्ट पारेको हो । नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ
। प्रवक्ता आचार्यले सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रवन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
