कनिका डेस्क
जेठ २०, दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको उप निर्वाचनले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चितप्रायः भएको छ । अब प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको हो । गत सोमबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको स्पष्ट भएको काँग्रेस नेताहरुले बताएका थिए । उपनिर्वाचनको परिणामले शंकर पोख्रेललाई संकटमा पारेको छ ।
उपनिर्वाचनको परिणामले मुख्य मन्त्री पोखरेल संसदीय अंक गणितमा अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।
निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेयले ४२ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई प्रदेशसभा तर्फ जम्मा ४० मत मात्रै प्राप्त भएको थियो ।
हिजो बुधबारदेखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि संसद छलेर लुकीलुकी हिँडेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार अल्पमतमा रहेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भएको उपनिर्वाचनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्ट देखाएको दावी गरे ।
नेपाली काँग्रेसकै अर्का सांसद शंकर गिरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदको अपमान गरेको भन्दै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका चौधरीले भने
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको पुष्टि भइ सकेको हुँदा उहाँलाई एक मिनेट पनि पदमा बसिरहन नैतिकता छैन ।’
चौधरीले जेठ १९ गतेको संसद बैठकमा आफुहले त्यो कुरा जोड तोडले उठाउने बताए । सांसद चौधरीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नै गाउँका सांसद अमरबहादुर डाँगीलाई समेत जोगाउन नसकेको हुँदा अब कुनै हातलमा पनि मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन नसक्ने जिकिर गरे ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू अब छलछाम नगर्नुस्, तपाई संविधानको कुन धारा अनुसारको सरकारमा हुनुहुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘तपाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिमको मुख्यमन्त्री हो कि उपधारा (२) बमोजिमको ?’ उपधारा १ अन्तर्गतको हो भने प्रदेशसभामा बहुमत नपुगेको भन्दै उनले राजीनामा दिन सुझाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले अल्पमतमा परेपछि प्रदेश प्रमुखलाई बोरामा हालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर शंकर पोखरेलले सपथ लिएको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताका रुपमा आफूले विगतमा चिनेको भए पनि अहिले त्यसको ठिक उल्टो भूमिकामा देखिएको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले प्रदेशसभाको घाँटी निमोठिने खतरा देखिएको बताइन् । सयौं तिकडम अपनाएर संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको उदाहरण दिँदै उनले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसकै नयाँ संस्करण देखिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजीत थारुले एमाले ठूलो दल हो भन्दैमा स्वेच्छाचारी हुन र संविधान मिच्न छुट नपाउने बताए । उनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको सिको गर्दै अल्पमतमा हुँदा पनि सरकारमा बस्ने हठ देखाएको आरोप लगाए ।
सभामुखले बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र, प्रमाणीकरण भएको विधेयक सम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यबाट दृग नारायण पाण्डेय र अमर बहादुर डाँगी क्षेत्रीले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त भएको व्यहोरा पनि सभामुखले बैठकलाई जानकारी गराए ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
