दाङ, २३ जेठ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिनुभएको छ ।संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरु विरुद्ध पक्षका वकीलहरुले प्रशन उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आईतवार नयाँ इजलाश बनाउनुभएको छ ।
त्यसअघि नै २१ गते अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सर्वोच्चमा बहाल ११ न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।पुनर्गठित इजलाशको शुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै इजलाशको मर्यादा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।यो निवेदनको माग बमोजिम अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नसक्ने भन्दै राणाले दिईएको निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा सर्वोच्च अलदातको कुनैपनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सृजना नभएको उहाँले बताउनुभयो । निवेदक अधिवक्ता घिमिरेले भने निवेदन फिर्ता नलिने बरु परेको व्यहोर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
