दाङ, जेठ २६ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आज विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसदलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वपरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
आजको आदेश नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर १ सय ४६ जनाको रिटमा भएको छलफलमा भाग लिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादव र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको बहसपछि जारी भएको हो । इजलासले कानुन व्यवसायीहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने इन्कार गरेको छ ।
अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा आगामी असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाई हुने भएको छ । त्यसमा देउवा पक्षधर १ सय ४६ जना सांसदको रिट एकातिर र बाँकी २९ वटा रिट अर्कोतिर राखेर सुनुवाई अघि बढ्ने बताइएको छ ।