असार ९, दाङ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो अवस्थामा अदालतले गरेका निर्णयप्रति लक्षित गर्दै अदालतलाई बुझ्न नसकेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रति आफूले केही बुझ्न नसकेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अदालतले के गर्न खोजेको हो ? आफूले नबुझेको धारणा अभिव्यक्त गरेका छन् ।
अदालतको आदेशपछि बालुवाटारमा निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ओलीले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले सरकारका काममा एकपछि अर्को अवरोध खडा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ५ जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने समेत बताएका थिए । उनकाअनुसार संसद् विघटनको मुद्दामा के होला भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ र ३ का व्यवस्थाका आधारमा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
