बेपत्ता पारिएका घटनामा न्याय प्रदान गर्ने क्रममा अवरोध नगर्न सरकारलाई आग्रह – Kanika Khabar
Sunday, March 3Nepali News Portal

बेपत्ता पारिएका घटनामा न्याय प्रदान गर्ने क्रममा अवरोध नगर्न सरकारलाई आग्रह

    मा प्रकाशित

भदौ १४, दाङ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संघसंस्थाले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा सत्य निरुपण र न्याय प्रदान गर्नमा अवरोध नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य जघन्य अपराधका घटनालाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

 

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानअधिकारका उल्लंघनको छानबिन गर्न पटकपटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताएका छन् ।

 

नेपाल सरकारले विश्वसनीय र समसामयिक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई पटकपटक उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि सन् २०१५ मा गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगले २ हजार ५ सय ६ जनाको सूची प्रकाशित गरेको भए पनि प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरुले कानूनी कारबाहीको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको तीन संस्थाको ठहर छ ।

"कानिका खबर डट कम"

याे नेपाली भाषाकाे डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाईहरुका सामु छुटै महत्वको साथ समाचार पस्कदै छाैं । हामी सधैं तपाईको सल्ला र सुझावकाे लागी अपेक्षा गर्दछाैं । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हरपल तपाइको समाचार साथी कानिका खबर  [Email : [email protected]]

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्