भदौ १५, दाङ ।
खस्कदै गएको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र शिक्षामा देखिएको समस्यालाई सुल्झाउन नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । काङ्ग्रेसद्वारा सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति नरहने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तर बनाउन शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्थाको नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
एक सय १६ पृष्ठको शिक्षा नीतिको प्रस्ताव काङ्ग्रेसले झण्डै दुई वर्ष समय खर्च गरेर तयार पारेको हो । देशका विभिन्न विज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकका सबै संघ संगठन, विद्यालय प्रदेशलगायतका शिक्षाका सबै सरोकारवाला पक्षसँग प्रत्यक्ष भेट र छलफल गरी तयार पारेको शिक्षा नीतिको प्रस्ताव काग्रेस शिक्षा विभागले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा विश्वविद्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउन विश्वविद्यालयमा कायम रहेको राजनीति हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नतिका लािग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने, अनुदान आयोगको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष छनोटका लागि कम्तीमा पनि पाँच सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
शिक्षा विभाग प्रमुख हरि नेपाललगायत व्यक्ति संलग्न रही तयार पारिएको हो ।