भदौ २७, दाङ ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद्हरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई तत्काल कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । दुवै जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर आफूहरूले एमाले त्यागेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोज्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न आवश्यक पर्ने सांसद् वा केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाएर अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एस बनेको छ । सुरुमा निर्वाचन आयोगमा दल विभाजन सम्बन्धी निवेदन दिन छुटेका पाण्डे र भट्टले सनाखत गर्ने समयमा आयोग पुगेर आफूहरूले पनि नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्काले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् । न्यायाधीश खड्काले भदौ २९ गतेसम्मलाई उनीहरूमाथि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको छ । र उक्त दिन दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनुभएको छ ।
