असोज ६, दाङ ।
मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको २ महिना बढी हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा अदालतको आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर हिजो अदालतले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले कारवाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाको विषयमा सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हिजो विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । जसका कारण सरकार गठनमा थप प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ ।
राजनितिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले सरकार बिस्तारमा देखिएको ढिलाइले दललाई मात्रै नभइ देश नै गतिरोधको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्नुभयो । १४ सांसद कारवाहीको बिषयलाइ लिएर एमालेले संसद बैठकमा निरन्तर अबरोध पु¥याउदै आएको छ ।
नेकपा एसको बिषय अदालतमा बिचाराधिन रहेको र जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज नभइकन सरकारमा नजाने अडान लिएकाले सरकार बिस्तारमा समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा यी दुबै दललाई छोडेर काँग्रेस, माओवादी लगाएत साना दललाइ समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ । तर त्यसो गर्दा पनि मन्त्रालय भागवण्डामा समस्या हुने देखिएपछि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । यद्यपि गठबन्धन दलमा हिजो मात्रै परराष्ट्रमन्त्री काँग्रेस नेता नारायण खड्कालाई बनाउने सहमति जुटेको छ ।
