के प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रणनीति संसद्‌मा विफल भएको हो ?

• अशोक दाहाल
• बीबीसी 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बाबजुद सरकारले दुवै सदनबाट यो आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेको छ भने आश्रित अन्य विधेयकहरू पनि पारित हुने क्रममा छन्।

एमालेको संसद् अवरोधका कारण सरकार एक सातासम्म बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पनि त्यसबाहेक सरकारलाई संसद् अवरोधकको ठूलो असर परेन।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नाराबाजीसहित वेलमा पुग्दा पनि सदनमा सरकारको काम प्रभावित नहुनुमा प्रतिपक्षको रणनीति कमजोर भएको हो वा प्रतिपक्षले रणनीति नै सरकारको काममा अवरोध नगर्ने थियो भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

एमालेको रणनीतिबारे भदौ २७ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा गरेको सम्बोधनले त्यसबारे केही सङ्केत गरेको छ।

“बजेट त देशले नै लागु गर्ने कुरा हो नि त। हामीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिनुपर्ने वा दिन मन नभएको होइन। तर दुर्भाग्य के भने दिन मन लागेर पनि सहज ढङ्गले दिन सक्ने अवस्था सभामुखको आचरणको कारणले रहेन,” ओलीले बैठकमा सांसदहरूसँग भनेका थिए।

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले उनको राजीनामा माग गरेको छ।

त्यसअघि संसद् अधिवेशन सुरु हुने दिन भदौ २३ गतेको बैठकमा ओलीले एमालेको प्रश्न सभामुखसँग भएको भन्दै सापकोटाले सञ्चालन गरेको बैठकमा अवरोध जारी राख्ने बताएका थिए।

के एमालेको रणनीति प्रभावहीन भएको हो ?

एमाले सांसदहरू एमालेको संसद् अवरोध सरकारको “बिज्नस” रोक्नेतर्फ भन्दा सभामुखको निर्णयविरुद्ध भएका कारण अवरोधबीच बजेट पारित भएको बताउँछन्।

तर संसदीय राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका पत्रकार हरिबहादुर थापाको बुझाइ फरक छ।

“उसको आपत्ति सभामुखको निर्णयमा भए सभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्थ्यो तर त्यो त गरेको छैन। यसबाट के बुझिन्छ भने एमालेको रणनीति संसद्लाई निष्प्रभावी बनाएर केपी ओलीले विगतमा गरेको संसद् विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्ने हो,” ईकागज डटकमका सम्पादक समेत रहेका थापा भन्छन्।

संविधानको धारा ९१ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ ले सभामुखले आचरणअनुकूल काम नगरेको अवस्थामा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि पारितका लागि दुईतिहाइ बहुमत नभएका कारण त्यो बाटोमा आफूहरू अघि नबढेको एमाले नेताहरूको दाबी छ।

“हामीले सदनमा माओवादीले विगतमा देखाएको जस्तो उग्रता देखाउनु पनि उचित हुने थिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा उभिने कुरा नै ठूलो हो, बरु त्यति हुँदा सभामुखले बैठक अघि बढाउनु हुन्थेन। तर उहाँले यहाँ पनि निष्पक्षता देखाउनुभएन,” एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको तर्क छ।

एमालेले जारी संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा निरन्तर अवरोध गरिरहे पनि सरकारले संसद्‌मा एमालेले चर्को विरोध गरिरहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रस्तुत गर्‍यो।

तर सत्ता गठबन्धनबीचको असमझदारीका कारण यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सकारले ल्याउन सकेको छैन।

पत्रकार थापा एमाले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल नै निष्प्रभावी बनाउने रणनीतिमा देखिएको र यसको असर संसदीय समितिहरूमा पनि देखिँदै जाने बताउँछन्।

संसद् गतिरोधको निकास के?

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

अदालतले ती सांसदहरूको भविष्य र उनीहरूले गठन गरेको नयाँ दलको वैधानिकताबारे दिने निर्णयले संसद् गतिरोध अन्त्य हुनसक्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको बुझाइ छ।

एमालेले माग गरेअनुसार सभामुखले राजीनामा नदिने तर्क गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल एमालेले अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प नरहेको बताउँछिन्।

“उहाँहरूले राखेका मागको निकास सदनले दिनै नसक्ने प्रकृतिका छन्। यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले एमालेले अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प छैन,” भुसालले भनिन्।

अदालतले आफूहरूको मुद्दामा छिट्टै फैसला वा अन्तरिम आदेश दिए संसद् गतिरोध अन्त्यका लागि बाटो खुल्न सक्ने सम्भावना एमाले नेता पोखरेल पनि देख्छन्।

“अदालतले फैसला गरिदिए एउटा निष्कर्ष बन्थ्यो र टुङ्गिन पनि सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ छ,” उनले भने।

तर बार-बेन्च द्वन्द्वका कारण अदालतमा एमालेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ लम्बिँदै गएको छ।

अदालतले एमालेबाट अलग भएका सांसदहरूले दर्ता गराएको राजनीतिक दललाई मान्यता नदिए एमालेको संसद् अवरोध अन्त्य सहज हुने ठानिएको पोखरेलले बताए।

तर एमालेबाट अलग भएका संसद्ले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिने निर्णय अदालतबाट भए संसद् गतिरोध के हुन्छ भन्ने उत्तर एमाले नेताहरूसँग पनि छैन।

फेरि अधिवेशन अन्त्यको तयारी

सभामुख सापकोटाले संसद्‌मा अवरोध हटाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे पनि एमालेले सभामुखले अध्यक्षता गरेको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ।

सरकार आफैँले अग्रसरता नलिएबाट सरकार संसद्‌मा थप “बिज्नस” अघि बढाउने तयारीमा नरहेको प्रतिपक्ष नेताहरूकै अनुमान छ।

“मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो अधिवेशन अबको केही दिनभित्रै अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ,” एमाले नेता पोखरेलले भने।

नेपाली कांग्रेस अधिवेशनको तयारी, नजिकिँदो चाडपर्व र एमालेको अवरोधका कारण सरकार अवरोध हटाउन नलागी जारी संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारीमा जुटेको सत्ताधारी दलकै नेताहरू बताउँछन्।

“सरकारले पनि प्रतिपक्षसँग छलफलका लागि गम्भीरता नदेखाएको देखिन्छ। तर अधिवेशन अन्त्यबारे औपचारिक छलफल चाहिँ भएको छैन,” कांग्रेस सचेतक भुसालले भनिन्।

प्रत्येक वर्ष दशैँ, तिहार, छठ र नेपाल संवत्‌जस्ता चाडपर्वको बेलामा संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने गरेकाले यो वर्ष पनि बजेटमा आश्रित विधेयक पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने दलहरूको बुझाइ छ।

अधिवेशन अन्त्य भए एमालेले उठाएको मुद्दा पनि ओझेल पर्दै जाने र अर्को अधिवेशनसम्म अदालतबाट समेत टुङ्गो लागिसक्ने सरकारको विश्वास देखिन्छ।

जनताका सवाल ओझेलमा

सरकारले संसद्बाट आफूलाई अत्यावश्यक काम अघि बढाइरहे पनि आफ्नै अवरोधका कारण प्रतिपक्षले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सकेको छैन।

एमालेले संसद् अधिवेशन सुरु हनुअघिको संसदीय दलको बैठकबाट दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर उडाइएको लगायतका विषयमा संसद्‌मा आवाज उठाउने बताएको थियो। तर आफ्नै अवरोधका कारण एमालेले ती विषय संसद्‌मा उठाउन पाएन।

पत्रकार थापा सभामुख र एमाले द्वन्द्वका कारण संसद्‌मा जनताका सवालहरू उठ्न नपाएको बताउँछन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सांसदलाई सदन अवरोध जारी राखेर जनताका विषय उठाउन परे पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएका थिए।

सांसद पोखरेल सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका सवाल उठाउन आफूहरू चुकेको स्वीकार गर्छन्।

“सदनमा जनताका कुरा छायामा परेको सत्य हो तर यसमा हामीभन्दा पनि सभामुख जिम्मेवार हो उहाँले त्यो वातावरण बनाउनुभएन,” पोखरेलले भने।