असोज ३१, दाङ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती ऐन् ल्याउने भएको छ । विधेयक बनाएर संसद्मा लागे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पारित गर्ने अवस्था नभएको भन्दै अध्यादेशमार्फत ऐन् ल्याउने तयारी भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण संविधान प्रदत्त अधिकारका काम पनि गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो सम्वोध गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण संविधानले तोकेका अधिकार भित्रका काममा पनि सङ्घको भर पर्नुपरेको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गूनासो छ ।