न्यायपालिका विवादले इजलास प्रभावित – Kanika Khabar
Sunday, November 28Nepali News Portal

न्यायपालिका विवादले इजलास प्रभावित

    मा प्रकाशित

भाषा शर्मा
कार्तिक ९, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक बस्न नसक्दा न्यायपालिकाको विवाद झनै गम्भीर बनेको छ।

सर्वोच्चमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीशमध्ये १४ जनाले आइतबार नै बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए। उनीहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन भने यसकै कारण इजलास पनि प्रभावित भए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। ती इजलासका लागि २ सय १६ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। तर कुनै पनि इजलास बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो। प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई भने कुनै पनि इजलास तोकेका थिएनन्।

सर्वोच्चमा उपलब्ध न्यायाधीशहरू छलफलमा बसेकाले इजलास प्रभावित भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उपलब्ध १३ जना न्यायाधीश छुट्टै बैठक बसेका थिए। उनीहरूले न्यायपालिकामा देखिएको विवाद समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अनुरोध गर्ने भएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीले फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने सहमति आइतबार गरेका थिए। सुवेदी बिसन्चो भएर सोमबार अनुपस्थित भएपछि बाँकी १३ जनाको बैठक बसेको थियो।

आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूकै आग्रहमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए। उनले बैठकमा सहभागी हुन बार एसोसिएसनबाट समेत प्रतिनिधि बोलाएका थिए।

यसैबीच बार एसोसिएसनको सोमबार बसेको बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकमा सबैको सुझाव लिइएको र लगभग सबैजसोले मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।

सजिलै मार्ग प्रशस्त भएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार छलफल गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। यसका लागि बारका सल्लाहकारसहितको बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च बारले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ।

न्यायाधीश विवादको शृंखला

पछिल्लोपटक गठबन्धन सरकारमा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा परेका छन्। उनी यसअघि पनि संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको भनी विवादमा परेका थिए।

यसअघिका एक प्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमा परेर सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादमा परेपछि उनको असहज बहिर्गमन भएको थियो।विवादकै कारण कार्यकाल बाँकी छँदै तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पनि असहज बिदाइ भएको थियो।

पराजुली बाहिरिएपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमा बाध्यकारी बाटोबाट प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भएको नजिर बन्यो। उनी २०७४ चैत १ मा सर्वोच्चबाट बिदा भएका थिए। नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममितिसम्बन्धी विवादमा मुछिएका पराजुलीलाई तत्कालीन न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पदावधि सकिएको जानकारी गराएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

नैतिक संकटमा परे पनि पराजुलीले अरू कसैको सुझाव नमानेका कारण असहज बहिर्गमन भएको थियो। त्यति बेला सर्वोच्चका नौजना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सात महिनाअगाबै पदावधि सकिएको भन्दै उनले तोकेका पेसी र इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए। उनीहरूले पराजुलीलाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका थिए। तर उनले मानेनन्।

पराजुली पदमुक्त भएपछि वरिष्ठताका आधारमा दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेर पाँच महिना काम गरे। प्रधानन्यायाधीश बनेर जबरा आएपछि जोशी अप्ठ्यारोमा परे। जबराले पेसी नतोकेपछि जोशी कामविहीन भए। त्यसपछि दुई महिना घरबिदामा बसे। सर्वोच्च अदालतमा जोशीको कार्यकाल २०७६ असोज २४ सम्म थियो। विवादमा परेपछि उनले ७ महिना अगाबै राजीनामा दिए।

जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस अस्वीकृत गर्‍यो। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सिम्बोल नम्बरको विषय, उनले छिनेका विभिन्न मुद्दामा विवाद देखिएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा जोशीविरुद्ध उजुरी परेपछि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई अस्वीकृत गरिएको थियो।परिषद्ले सिफारिस गरेर सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने उनी पहिलो थिए।जोशी वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्को सदस्यसमेत थिए।

सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भइसकेपछि जोशी न्याय परिषद्को कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्। परिषद्का सदस्य तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले जोशी उपस्थित भएको बैठकमा आफू नबस्ने बताएपछि उनलाई बैठकमा बोलाउन नै छाडिएको थियो।

जबराले २०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनी पनि अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिएपछि विवादमा तानिए।

त्यसपछि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीमा भागबन्डा लिएको कुरा उठ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी बैठक बसालेर संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

उक्त बैठक नै अवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

जबरा पेसी व्यवस्थापनको विषयमा पनि विवादमा परेका छन्। उनलाई आफूखुसी इजलास तोकेको आरोप लागेको छ। संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन नसकेकोमा पनि जबराको आलोचना भएको छ।

वर्तमान सरकारमा भागबन्डा मागेको विषय बाहिरिएपछि जबरा थप विवादमा तानिए। उनका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको थियो। व्यापक आलोचनापछि हमालले सपथ लिएको तीन दिनमै राजीनामा दिएका थिए।

एकपछि अर्को विवादको घेरामा प्रधानन्यायाधीश जबरा परेपछि पूर्वन्यायाधीशको फोरमले सार्वजनिक रूपमा उनीप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरिसकेको छ। फोरमले सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएका विभिन्न खालका विवादले गर्दा न्यायिक स्वच्छता झन्झन् धुमिल हुँदै गएको र न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको भन्दै निकास दिनसमेत आग्रह गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका सम्पूर्ण विवादको विषयमा आफैं निकास नदिएमा निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेसमेत फोरमले औंल्याएको छ। फोरमले सार्वजनिक गरेको विश्लेषण पत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि सुनुवाइमा ढिलाइ गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सौदाबाजीका कारण स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने भनिएको छ।

बराले २०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनी पनि अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिएपछि विवादमा तानिए। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीमा भागबन्डा लिएको कुरा उठ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी बैठक बसालेर संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

उक्त बैठक नै अवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाइएको थियो। जबरा पेसी व्यवस्थापनको विषयमा पनि विवादमा परेका छन्। उनलाई आफूखुसी इजलास तोकेको आरोप लागेको छ। संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन नसकेकोमा पनि जबराको आलोचना भएको छ।

वर्तमान सरकारमा भागबन्डा मागेको विषय बाहिरिएपछि जबरा थप विवादमा तानिए। उनका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको थियो। व्यापक आलोचनापछि हमालले सपथ लिएको तीन दिनमै राजीनामा दिएका थिए।

एकपछि अर्को विवादको घेरामा प्रधानन्यायाधीश जबरा परेपछि पूर्वन्यायाधीशको फोरमले सार्वजनिक रूपमा उनीप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरिसकेको छ। फोरमले सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएका विभिन्न खालका विवादले गर्दा न्यायिक स्वच्छता झन्झन् धुमिल हुँदै गएको र न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको भन्दै निकास दिनसमेत आग्रह गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका सम्पूर्ण विवादको विषयमा आफैं निकास नदिएमा निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेसमेत फोरमले औंल्याएको छ। फोरमले सार्वजनिक गरेको विश्लेषण पत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि सुनुवाइमा ढिलाइ गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सौदाबाजीका कारण स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने भनिएको छ।नागरिकबाट

"कानिका खबर डट कम"

याे नेपाली भाषाकाे डिजीटल पत्रिका हो । हामी तपाईहरुका सामु छुटै महत्वको साथ समाचार पस्कदै छाैं । हामी सधैं तपाईको सल्ला र सुझावकाे लागी अपेक्षा गर्दछाैं । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हरपल तपाइको समाचार साथी कानिका खबर  [Email : [email protected]]

     
प्रतिक्रिया दिनुहोस्