एसईई: सङ्घीय स्तरमा हटाउने भनिएको कक्षा १० को परीक्षा अब कसले लिने?

बिबिसी
पुस १२, काठमाडौँ ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दुई पटक निर्देशन दिइसके पनि सङ्घीय संरचनाबाट कक्षा १० को परीक्षा हट्न सकेको छैन।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकार र संसद्ले अग्रसरता नलिएकै कारण यो परीक्षा प्रदेश वा विद्यालयस्तरमा हस्तान्तरण हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

विसं २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाएपछि कक्षा १० उत्तीर्ण हुन दिइनुपर्ने प्रवेशिका अर्थात् एसएलसी खारेज भएको थियो।

त्यसपछि सरकारले कक्षा १० उत्तीर्ण हुन विद्यार्थीहरूले दिने एसईई परीक्षा सङ्घीय संरचनाको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नभई प्रादेशिक तहबाटै सञ्चालन गर्ने शिक्षा नीति पनि अघि सार्‍यो।

शिक्षा प्रणालीमा भएको यो पुन: संरचनापछि कक्षा एकदेखि आठ आधारभूत र नौबाट १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनियो।

त्यसअघि प्रावि, निमावि, मावि र उच्च मावि गरेर चार तहको विद्यालय संरचना सञ्चालनमा थियो।

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि ल्याइएको शिक्षा नीति अनुसार कक्षा आठको परीक्षा स्थानीय तहबाट र कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहबाट लिने भनिए पनि एसईई परीक्षा प्रदेशबाट लिने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन।

कानुनी बाधा के हो?

सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको शिक्षा नीतिमा “माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण”को जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने उल्लेख गरेको छ।

तर शिक्षा नीतिको यो व्यवस्था शिक्षा ऐनको दफा पाँचको उपदफा ४ (ट) सँग बाझिँदा एसईईको परीक्षा केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“शिक्षा नीतिमा पनि त्यो कुरा आएको छ। संसदीय समितिले पनि अब १० को परीक्षा केन्द्रबाट सञ्चालन नगर्ने भनेर निर्देशन दिएको हो,” एसईई परीक्षा केन्द्रबाट हस्तान्तरण नहुनुको कारणबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गा अर्याल भन्छन्।

“तर यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा ऐनमा एउटा प्रावधान के छ भने कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रगत रूपमा र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ।”

ऐनमा “माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट” हुने भनिएको छ।

कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण

ऐनको व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा एसईई परीक्षा अझैसम्म केन्द्रबाटै सञ्चालन भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“बोर्ड आफैँले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अड्डी कसेर बसेको होइन। तर ऐनले दिएको प्रावधानभन्दा बाहिर जान सकिएन, त्यसैले हामीले हाम्रो जिम्मेवारी भूमिका निभाएर बसेको अवस्था हो,” अर्याल भन्छन्।

“संसद्बाट कानुन संशोधन भएर आउनुपर्‍यो वा अध्यादेश आउनुपर्‍यो।”

तर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको यसबारेमा फरक धारणा छ।

उनी विद्यार्थीको परीक्षा शुल्कबापत् उठ्ने पैसाबाट परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका जाँच भत्ता गुमाउन नचाहेका कारण कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरिएको बताउँछन्।

“गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा उठाउन पल्केका मानिसहरूको जमात छ। मैले यसो किन भनेँ भनेदेखि परीक्षाको लागि प्रत्येक विद्यार्थीसँग बोर्डले ५०० रुपैयाँ उठाउँछ,” कोइराला भन्छन्।

“यो कहीँ पनि छैन। १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर संविधान लेख्ने अनि विद्यार्थीसँग पैसा लिने भनेको त बदमासी हो।”

सरकारले खारेज गर्ने भनेको एसईई परीक्षा प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना समेत नभएको अधिकारीहरूको दाबी छ।

शिक्षाविद्हरूले चाहिँ यो परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयहरू आफैँले पनि सञ्चालन गर्नसक्ने तर्क गरेका छन्।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विगत दुई वर्षयता विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा बोर्डले नै प्राप्ताङ्क दिएर परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ।

परीक्षा बोर्डले सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा पनि विद्यालय तहलाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने धारणा आएको अर्यालले जानकारी दिए।

एसईई हटाउँदाका कुनै जोखिम छ?

बोर्डका सदस्यसचिव अर्याल र शिक्षाविद् कोइराला दुवै जना एसईई प्रदेश र विद्यालय तहमा हस्तान्तरण गर्दा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्।

तर परीक्षा प्रणाली र उत्तरपुस्तिका जाँचमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड तय गरिनुपर्ने अर्याल बताउँछन्।

७५३ स्थानीय तहलाई कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्न अधिकार दिइएपछि पालिकाहरू अनुसार परीक्षाको तरिका, प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको विधि फरकफरक परेपछि बोर्डले हस्तक्षेप गरेर एकरूपता ल्याएको थियो।

“परीक्षाका प्रक्रिया, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण र मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड र प्रमाणपत्र ढाँचा समेत निर्माण गरेर हामीले पठाएका थियौँ,” अर्यालले भने।

“शिक्षक उदार भएर नम्बर दिए, अभिभावकले भनेर वा विद्यार्थीले तर्साएर नम्बर हालेका छन् भने त्यो बदमासी रोक्न स्तरीय परीक्षा गर्नुपर्छ,” कोइराला भन्छन्।

स्तरीय परीक्षा अहिले कक्षा ३, ५ र ८ मा परीक्षण नै भइरहेको उनले बताए।

कसले गर्ने परीक्षा?

स्थानीय सरकारले नीति बनेको एक वर्षपछि नै परीक्षा सञ्चालन गर्न सके पनि प्रदेश सरकारले नसकेको दृष्टान्त दिँदै कोइराला १० कक्षाको परीक्षा प्रदेशबाट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुनेमा आश्वस्त हुन नसकिने बताउँछन्।

“१० कक्षाको परीक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने भाषा नै झिक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

“विद्यार्थीहरूको गुणस्तर नाप्न विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्दा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य हुनुपर्‍यो।”

“होइन भने ‘वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे’ भन्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारको काम प्रदेश सरकारमा सर्छ तर परिणाम उस्तै हुन्छ।”