संजीव गिरी
फागुन २४, काठमाडौँ ।
व्यापक ध्रुवीकरणकाबीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै गतिरोधको गाँठो चुँडिए जस्तो देखिए पनि खास चुनौती बाँकी नै रहेको मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संसदबाट अनुमोदन भएको सम्झौता अनुरूप आयोजना निर्माणका लागि ६ वटा पूर्व सर्त तय गरिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट बताउँछन्।
ती मध्य हालसम्म पाँच वटा पूर्व सर्त – प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, विद्युत् नियमन आयोगको गठन, नेपालमा उत्पादित बढी भएको विजुली दोस्रो अन्तर देशीय प्रसारण लाइनबाट बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर पुर्याउने विषयमा नेपाल भारतबीच सहमति र संसद्को अनुमोदन – सम्पन्न भइसकेको छ।
”यी पूर्व सर्त कागजी काम हुन्। सम्झौताका अनुरूप काम हुन गर्नुपर्ने कामको एउटा पूर्व सर्त चाहिँ निर्माण क्षेत्रसम्म पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसलाई साइट एक्सेस भन्छ,” विष्टले भने।
”यो के हो भन्दा ठेकेदारको छनोट भएपछि निर्माण कम्पनीलाई निर्माण स्थलमा जानुपर्यो। आयोजना बन्नुपर्ने ठाउँसम्म निर्बाध रूपमा जान सकियोस् भनेर यो एउटा पूर्व सर्त राखिएको थियो।”
एमसीसी- नेपाल बजेट
- $५० करोडनेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो
- $३९.८२ करोडविद्युत् ट्रान्समिसन लाइन आयोजना
- $५.२३ करोडसडक सुधार आयोजना
- $४ करोडकार्यक्रम सहायता
- $ ९५ लाखअनुगमन तथा मूल्याङ्कन
Source: Millennium Challenge Corporation
मुख्य चुनौती के हो?
उक्त पूर्व सर्त अनुरूप ८५६ वटा टावरको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ गरी कुल ४६ मिटरको कोरिडोरमा भोगाधिकार लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रसारण लाइनको मार्ग अनि टावरमुनि पर्ने रुख, लगभग १२२ वटा सामुदायिक वन, सरकारी वन अनि अन्य विभिन्न प्रकारका वनमा रहेका रूखका सङ्ख्या गणना गरेर त्यसको कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
”हामीले डिजाइन सकिसक्यौँ, अलाइन्मेन्ट कताबाट जान्छ भन्ने रेखाङ्कन सकिसक्यौँ, टावर बस्ने ठाउँमा किला ठोकिसक्यौ, सबस्टेसनको डिजाइन गरिसक्यौँ, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसक्यौँ … सब स्टेसनको एउटा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो। त्यो हामीले किनिसक्यौँ। प्रसारण लाइनको जग्गा खरिद गर्न भने बाँकी छ। प्रसारण लाइनको जग्गा चाहिँ कित्ताकाट गरेर लिनुपर्छ, ” विष्टले भने।
३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन तीन वटा प्रदेश, १० वटा जिल्ला, ३० वटा पालिका अनि ९२ वटा वडा भएर जानेछ।
पहाडबाट मध्य पहाड, तराई हुँदै भारतसँगको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइनका लागि निकै चुनैतिपूर्ण कार्य जग्गा अधिग्रहणको हुने विष्ट बताउँछन्।
स्थानीयबासीको प्रतिक्रिया कति ठूलो समस्या?
एमसीसी आयोजना अघि बढाउनका लागि बाटो खुला भए पनि स्थानीयस्तरबाट आउने प्रतिक्रिया कस्तो होला भन्ने कौतुहलता धेरैमा छ।
कतिपय सर्वसाधारण यो आयोजनाको विरोधमा छन् जस कारण निर्माणको चरणमा पुग्दा स्थानीय स्तरमा विरोध हुनसक्ने संशय छ।
सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय प्रक्रिया सामेल रहेन।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ”व्याख्यात्मक घोषणा” को प्रस्तावअघि एमसीसीको विरुद्धमा उभिएका थिए।
त्यस बाहेक कैयौँ साना दलहरू यो सम्झौताको विपक्षमा उभिएका छन् भने केही प्रमुख दलका नेताहरूले पनि उक्त विषयमा पार्टीको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
जस कारण आयोजना निर्माणको चरणमा स्थानीय स्तरमा चुनौती खडा हुनसक्ने ठानिएको छ।
एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिका सदस्य कुमार पाण्डे उक्त आयोजनामा अपनत्वको समस्या देखिन सक्ने ठान्छन्।
सर्वसाधारणहरूले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत बन्ने आयोजना नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझिनसकेको अवस्थामा आयोजनास्थलमा अझै पनि अशान्ति मच्चिने वा काम गर्न नदिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
”एकदमै विवादित रूपमा अघि बढ्यौँ यसमा … संसद्ले यो पास गर्दैमा त्यो विभाजन चाहिँ फेरि जोडिएको अवस्था छैन। अझै पनि विभाजित नै छौँ। त्यसैले गाउँ गाउँमा आयोजनाप्रति अपनत्व ग्रहण गराउनका लागि थुप्रै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ,” पाण्डेले भने।
एमसीसी कम्प्याक्टको प्रारम्भिक चरणदेखिका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन
सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रहेका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नसम्बन्धी सम्झौता
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने स्वीकृति
देउवा सरकारकै पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्वारा निर्णय
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको बेला मिलेनीअम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर
ओली प्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात् सम्बन्धित दातृनिकायलाई जानकारी गराउने निर्णय
ओली नेतृत्वकै सरकारद्वारा एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी अवरोधबीच प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पेस
देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता र सम्झौतामाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि बहुमतद्वारा अनुमोदन
आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न कति सम्भव?
नेपालमा अघि बढाइएका अधिकांश ठूला आयोजनाहरू तोकिएको समयमा बन्न नसकेको दृष्टान्त छन्।
एमसीसी नेपालका पूर्व राष्ट्रिय संयोजक तथा पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली एमसीसी आयोजनाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै समय सीमा निर्धारण रहेको बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत,RASTRIYA PRASARAN GRID COMPANY LTD,तस्बिरको क्याप्शन,एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ (साङ्केतिक तस्बिर )
”र यसको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि त्यही नै हो,” नेपाल जस्तो अर्थ राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा पाँच वर्ष भित्रैमा आयोजना सकिने गाह्रो हुन्छ भनेरै पूर्व सर्त निर्धारण गरिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
तर राजनीतिक रूपमा व्यापक चर्चाको विषय बनेका कारण हालसम्म कामहरू जति तीव्र गतिमा अघि बढाइनुपर्ने थियो त्यस अनुरूप काम हुने भने नसकेको उनी बताउँछन्।
”नगरेको चाहिँ होइन तर उनीहरूलाई पनि गाह्रै भएर हो … मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, विवाद छ भनेर होला,” उनले थपे।
”थलगत रूपमा कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध समस्या जति छिटो टुङ्गो लगाउन सक्यो त्यति छिटो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छ,” ज्ञवालीले भने।
तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बारे उठेका आशङ्का जनता र राजनीतिक कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरी सरकारले काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
एमसीए अन्तर्गत नेपालमा कुन कुन आयोजना बन्छ?
नेपालले प्राप्त गर्ने अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।
बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने बताइएको छ।
तस्बिर स्रोत,RSS तस्बिरको क्याप्शन,साङ्केतिक तस्बिर
३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको “इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेसन” निर्माण गरिने एमसीए नेपाल विकास समितिको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।
”नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेसन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब-स्टेसन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब-स्टेसन निर्माण गरिनेछ,” वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन काठमाण्डूको लप्सीफेदी अनि मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित विद्यमान सब-स्टेसनहरूमा जोडिनेछ।
८५६ वटा टावर रहने उक्त प्रसारण लाइनले १० जिल्लाका ३० नगरपालिका छुने बताइएको छ। प्रसारण लाइनको मार्गमा काठमाण्डू , सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला पर्छन्।
त्यस्तै सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थित भालुवाङबाट महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको पश्चिम तर्फ जाने सडकलाई मर्मत गर्ने योजना बनाइएको विष्टले जानकारी दिए।
उक्त सडक खण्ड अर्घाखाँची र दाङ जिल्लामा पर्छन्।बिबिसीबाट
