दक्षिण कोरिया ।
जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरियालेअबैधानिक बिधान अधिबेशनको निर्णयप्रती ध्यानाकर्षण गरेको छ । यहि जुलाइ १० तारिकमा आयोजना गर्न लागेको बिधान अधिबेशन एक्लौटी र अबैधानिक ढंगले आयोजना गर्न लागेकोमा असन्तुस्ट पक्षले आपत्ति जनाउदै अबैधानिक बिधान अधिबेशनको निर्णय तत्काल खारेज गरेर पुन छलफल र आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरि बैधानिक ढंगले बिधानको धारामा टेकेर आउन नेतृत्वको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
जन संम्पर्क समिती द.कोरियाको २०२२/०३/१३ को निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम धारा ३७ को ब्यबस्थालाई टेकेर डा अग्निराज कोइरालाको नेतृत्व मा बिधान संसोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले बिधान अधिबेशनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यहाँको ब्यबस्था अनुसार ३७(क) बमोजिम बिधान संसोधन समिति गठन गर्न सकिन्छ समितिले जनाएको छ ।३७(ख)अनुसार ,क बमोजिम गठन भएको समितिले प्रस्ताव महाधिबेसन मा पेश गर्ने भए पनि तर बिधान अधिबेशनमा होइन त्यसकारण जनसम्पर्क समितिक २०२२/०३/१३ को निर्णय अबैधानिक भएको जनाएको छ ।
धारा ३७ बमोजिम गठनभएको सम्सोधन समितिले माहाधिबेसन मा मात्रै प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।अब ३७ (ग) अनुसार ३७(क) बमोजिम गठन भएको बिधान संसोधन समिति बिधान संसोधन गरेर मात्रै विघटन हुन्छ र अर्को समिती बनेपछि स्वत विघटन हुन्छ भन्ने कहि आधार नभएको समितिले जनाएको छ ।त्यसकारण पाँचौं कार्य समितिले गठन गरेको कबिराम भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको बिधान संसोधन समिति अझै जिवित छ भन्ने दलिल पेश गर्न सकिने निबर्तमान समन्वय बिभाग प्रमुख एबम छैटौं महाधिबेसनमा बिधान संसोधन समितिका सम्योजक कबिराम भन्डारिले बताए । बिधान संसोधन छैठौं कार्य समितिले गर्नै सग्दैन त?भन्ने प्रश्नमा बिधानको धारा ४३(ख ) बम्मोजिम केन्द्रिय समिति वा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको २५%सदस्यहरुले प्रस्ताव गरेर ४३(क) बम्मोजिम महाधिबेसन प्रतिनिधि हरुको सम्पूर्ण संख्याको दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
`धारा ४३ मा पनि बिधान अधिबेशनको नाम निसाना छैन ,बिधान अधिबेशन को कुरा कसरी आयो भन्नू हुन्छ नि बर्तमान प्रबक्ता सिताराम तिमिल्सिना अनि बिधान अधिबेशन कुन चराको नाम हो?´ भन्ने प्रश्नमा सभापति भजिन्द्र छेत्रीले स्पष्ट पार्दै भने छैठौं अधिबेशनमा छैठौं कार्यसमितिले बिधान अधिबेशन डाकेर बिधान संसोधन गर्ने जिम्मा दिएको छ । बिधान संसोधन समितिको तत्कालीन सम्योजक भन्डारीले त्यस्तो कुनै दस्ताबेजमा हस्ताक्षर नगरेको बताए । ।छैठौं अधिबेशनमा बिधान संसोधनको प्रस्ताव सहज रुपमा अघि बढेन भने र स्वयंम सभापतिको पनि र समितिको बैधानिकतामा ??प्रश्न चिन्ह खडा हुने तत्कालीन बिधान समितिको सदस्य सिताराम तिमिल्सिना बताए । यसकारण जुलाई १० मा गर्ने भनिएको बिधान अधिबेशन कुनै हालतमा पनि बैधानिकतालाइ पुष्टि गर्दैन भन्ने आधारहरू प्रसस्त रहेको निबर्तमान केन्द्रिय सदस्य मेघराज पौडेलको भनाइ छ।
बिधान बिपरित हुने जुन सुकै निर्णय विरुद्ध सतिसाल भएर उभिने केन्द्रिय सदस्य कमल सम्सेर सुब्बाको भनाइ छ । त्यसैले जनसम्पर्क समिती द कोरियाको निबर्तमान संगठन बिभाग प्रमुख खेमराज देबकोटा द कोरियामा रहेका सम्पुर्ण लोकतन्त्रप्रेमी अग्रजहरु ,विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनु हुने साथीहरू सबैले अबैधानिक निर्णयको शशक्त प्रतिबाद गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल समेत गरेका छ्न ।
