सुशिला ओली
असार १५, दाङ ।
२०७० साल असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरे पनि कमलरीहरूको समस्या समाधान भएको छैन । मुक्त कमलरीहरूले सरकारसँग गरिएको १० बुँदे सहमतिमध्य सात वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।
झन्डै आठ हजार मुक्त कमलरीले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन् भने अझ उच्च शिक्षाका लागि राज्यबाट पाउँदै आएको सुविधा खोसिएको उनिहरू बताउँछन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यबाट पाउँदै आएको सुविधा खोसिँदा मुक्त कमलरी विद्यार्थीहरू सबैभन्दा पीडामा छन् । छात्रावास र छात्रवृत्ति सुविधा कटौति हुँदा समस्या भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष मन्जिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १७ जिनुवाका मुक्त कमलरी आशा चौधरीले छात्रवृत्ति नपाएकै कारण पठनपाठनमा समस्या भएको बताउनुभयो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरमागरि दुई सय ७७ जना मुक्त कमलरीलाई उच्च शिक्षामा समस्या भईरहेको छ ।
शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै मुक्त कमलरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने भए पनि १२ हजार ६ सय ६९ जना मुक्त कमलरीले तीनै तहका सरकारबाट आवश्यक सहयोग पाएका छैनन् ।
