केशवप्रसाद पाण्डे
भदौ १, काठमाडौँ ।
सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार केलाई मान्ने भन्ने विषयमा पाँचदलीय कार्यदलमा मतभेद देखिएको छ । कांग्रेसले ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, माओवादीसहित गठबन्धनका अन्य चार दलले ०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर जानुपर्ने मत राखेका छन् । कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर बाँडफाँडको प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाउने जिम्मा संयोजक कृष्ण सिटौलालाई दिइएको छ ।
बुधबार कार्यदलको बैठक बस्दै छ, तर मंगलबार रातिसम्म कसले कति सिट पाउने भन्ने संख्या मात्र होइन, आधार र मापदण्ड पनि टुंगिएको छैन । तालमेलमा सिट बाँडफाँडका आधारलाई लिएर कांग्रेस र अन्य चार दलबीच मतभेद देखिएको एक सदस्यले बताए । बाँडफाँडको मुख्य आधार तय हुन नसक्दा दलहरूले सिटमाथि औपचारिक दाबी पनि पेस गरेका छैनन् ।
०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जितेका सबै सिट छाड्न तयार छैन । तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा ०७४ मा प्रत्यक्षतर्फका जितेका सिट उही पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा छन् । कांग्रेसले पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन परिणामलाई मुख्य र ०७४ को निर्वाचन परिणामलाई सहायक आधार बनाउन सकिने बताएको छ । त्यसमा अन्य चार दल सहमत छैनन् । उनीहरू ०७४ को संघ र प्रदेशको तथा ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘सिट बाँडफाँडको मुख्य आधारलाई लिएर दलहरूमा एकरूपता देखिएको छैन, जसले गर्दा कसले कति सिट पाउने भन्ने पनि टुंगिन सकेको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । तर, ०७४ मा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन नलडेकाले उसको हकमा अलग्गै मापदण्ड बनाउन भने दलहरू सहमत छन् ।
‘०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्दा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस माओवादीभन्दा पछाडि छ । तर, उसले धेरै सिट दाबी गर्न खोजेको छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘माओवादी दोस्रो हुने दाउमा छ । उसले पनि आफ्नो अनुकूलता हेरिरहेको छ ।’
मापदण्डको विषय टुंगोमा पुग्न नसकेपछि कार्यदलका संयोजक सिटौलाले शीर्ष नेतासँग छलफल गरी चुनावी तालमेलको सिट बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्ताव बनाउने जिम्मा पाएका छन् । सोमबार बसेको कार्यदल बैठकले तालमेलको आधार र मापदण्डसहितको सिट बाँडफाँड प्रस्ताव ल्याउन संयोजक सिटौलालाई जिम्मा दिएको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य हिमलाल पुरीले बाँडफाँडमा कार्यदलमा सकारात्मक छलफल भइरहेको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे । ‘प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । राजनीतिक मुद्दामा मिले पनि सबैलाई आ–आफ्नो शक्ति र हैसियत थाहा छ । गठबन्धनमा रहेका ठूला दललाई त्यसैअनुसार बाँडफाँड हुन्छ,’ उनले भने, ‘साना दलले पनि आफ्नो हैसियतअनुसार सिट पाउँछन् । अहिलेको खास समस्या पार्टीगत स्वार्थ होे । राजनीतिक समझदारी हुँदा यो हल हुन्छ ।’
जसपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसहायप्रसाद यादवले दाबीको आधार तय भएको र सोही आधारमा सिट संख्या टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिलेसम्मका कार्यदल बैठकबाट दाबीको आधार तय भएको छ । बुधबार सोही आधारमा सिटसंख्याको खाका आउँछ,’ उनले भने, ‘दलहरूले दाबी गरिरहनै पर्दैन ।’
२६ साउनमा बसेको कार्यदल बैठकले मुख्य गरी विगतका निर्वाचनलाई सिट बाँडफाँडको आधार मान्ने विषयमा छलफल थालेको थियो । त्यस दिन कार्यदल बैठकमा आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन तयार पार्ने तय गरेको थियो । २३ साउनमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले संयोजकमा सिटौलालाई चयन गरेको थियो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल छन् । त्यस्तै, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।
स्थानीय तहमा यसरी भएको थियो तालमेल
गठबन्धन दलबीच गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत स्थानमा मात्र तालमेल भएको थियो । ७५३ तहमध्ये ३२४ मा गठबन्धन भएको थियो । कांग्रेस प्रमुखमा २०९ र उपप्रमुखमा ११५, माओवादी प्रमुख ८१ र उपप्रमुख १४१, एकीकृत समाजवादी प्रमुख २७ र उपप्रमुख ४३, जनमोर्चा ४ प्रमुख र ६ उपप्रमुख तथा जसपा ४ प्रमुख र ३ उपप्रमुखमा तालमेल गरी चुनावमा गएका थिए । जसमध्ये कांग्रेसले १२८ प्रमुख र ८५ उपप्रमुख, माओवादीले ६९ प्रमुख र ७९ उपप्रमुख, एकीकृत समाजवादीले १३ प्रमुख र १४ उपप्रमुख, जनमोर्चाले ४ प्रमुख र ३ उप्रमुख तथा जसपाले २ प्रमुख र ४ उपप्रमुख जितेको थियो ।नयाँ पत्रिकाबाट
