भदौ १, काठमाडौँ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्न स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई मङ्सिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ। सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढङ्गबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने पाइएको भन्दै यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ । उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
