असोज ५, काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक १५ दिन वित्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको कतिपयष् संविधानविद्को तर्क छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्दा हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गर्नुभएको थियो । यी विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिको भए पनि यसलाई पूरै बेवास्ता गरेर संसद्को बहुमतबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो ।संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर स्वीकृतिका लागि १५ दिनअघि विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।संसदबाट पारित भएर दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले गएराति १२ बजेसम्म पनि यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएन । यसको मतलव उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यसबारे समर्थन र विरोधमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले अबको प्रक्रियाबारे संविधानमा कुनै प्रावधान नराखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब सरकारले राष्ट्रपति विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सक्नेछ ।
